सध्या बिहारमधील विशेष सखोल पुनरिक्षण प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून त्यासंदर्भात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, बिहारमध्ये होत असलेल्या या पुनरीक्षणात (SIR) आवश्यक कागदपत्रांची यादी वाढवणे हे प्रत्यक्षात “मतदार-हिताचे” पाऊल आहे आणि यामुळे मतदारांना अधिक पर्याय उपलब्ध होतात.
बिहार विधानसभा निवडणुकांपूर्वी मतदार याद्यांचे पुनरीक्षण करण्याबाबत निवडणूक आयोगाच्या मसुदा यादीला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी करत होते.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीत, निवडणूक आयोगाच्या वतीने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी सांगितले की, “कुठे कुठे चुका होणारच. ही मसुदा मतदार यादी आहे. बूथ लेव्हल ऑफिसरद्वारे त्या दुरुस्त केल्या जाऊ शकतात.”
यावर कपिल सिब्बल यांनी युक्तिवाद केला की, बिहारमध्ये केवळ ३.०५% लोकांकडे जन्म प्रमाणपत्र आहे, जे निवडणूक आयोगाने दिलेल्या ११ ‘सूचक’ कागदपत्रांपैकी एक आहे.
पण न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी हा मुद्दा फेटाळून लावला आणि निरीक्षण नोंदवले. ते म्हणाले, “बिहार भारताचाच भाग आहे. जर बिहारमधील लोकांकडे ही कागदपत्रे नसतील, तर इतर राज्यांतही नसतील. ही अशी कागदपत्रे आहेत जी दाखवतात की व्यक्ती एखाद्या राज्याचा वास्तविक रहिवासी आहे. एकदा ही कागदपत्रे दाखवल्यावर, जबाबदारी निवडणूक आयोगावर असेल. सिब्बल यांना न्यायालयाने सुनावले की, तुम्ही “अतिसामान्यीकृत विधानं” करू नका, असा सल्ला दिला.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद करताना म्हटले की, SIR अंतर्गत मागितलेली कागदपत्रे “बिहारमध्ये अत्यल्प प्रमाणात उपलब्ध असल्याने ती बहिष्कृत करणारी आहेत.” यावर प्रतिसाद देताना न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची म्हणाले, “…दस्तऐवजांचा विस्तार हा प्रत्यक्षात मतदार-हिताचा आहे, बहिष्कृत करणारा नाही. यात त्यांना अधिक पर्याय मिळतात.”
हे ही वाचा:
एफपीओ व सहकारी संस्थांना का मिळणार अनुदान?
कबुतरखाना : आधी लोकांचे अभिप्राय जाणून घ्या – कोर्ट
जनता नाकारते म्हणून राहुल गांधी मतदार यादीवर प्रश्न निर्माण करतात
लाइव्ह लॉच्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “जर कोणी म्हणाले की सर्व ११ कागदपत्रे आवश्यक आहेत, तर ते नक्कीच मतदार-विरोधी ठरेल. पण जर म्हटले की ११ पैकी कोणतेही एक विश्वसनीय कागदपत्र द्या…?”
सिंघवी यांनी मात्र युक्तिवाद कायम ठेवत सांगितले की, बिहारमधील बहुसंख्य लोकांकडे ही कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत. त्यांनी उदाहरण देत म्हटले —
-
आधार वगळला आहे — जो सर्वाधिक कव्हरेज असलेला दस्तऐवज आहे.
-
पाणी, वीज, गॅस कनेक्शनचा पुरावा नाही.
-
भारतीय पासपोर्ट — फक्त १-२% लोकांकडे असूनही तो ठेवला आहे.
-
इतर सर्व दस्तऐवजांचे कव्हरेज ०-३% आहे.
-
जमीन नसल्यास ५,६,७ क्रमांकाची कागदपत्रे बाद होतात.
-
बिहारमध्ये रहिवासी दाखला अस्तित्वातच नाही.
-
फॉर्म ६ मध्ये फक्त स्वयंघोषणा आवश्यक आहे.
त्यांनी म्हटले की, २००१ ते २०२४ दरम्यान फक्त सुमारे ४ कोटी जन्म प्रमाणपत्रे जारी झाली आहेत, त्यामुळे बहुतांश लोक वंचित राहतील. तसेच, फक्त १% मतदारांकडे पासपोर्ट असल्याचे आणि हा उपक्रम महिलांविरुद्ध झुकलेला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
यावर न्यायमूर्ती सूर्यकांत म्हणाले, “बिहारला अशा प्रकारे दाखविण्याचा प्रयत्न करू नका…आयएएसच्या परिक्षांमध्ये सर्वाधिक प्रतिनिधित्व या राज्याचे आहे…हे तरुण पिढी शिक्षणात कटिबद्ध असल्याशिवाय शक्य नाही.” सर्वोच्च न्यायालयाचे हे नवे निरीक्षण, एक दिवस आधी दिलेल्या त्या टिप्पणीनंतर आले, ज्यात त्यांनी निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेला मान्यता देत आधार नागरिकत्वाचा पुरावा ठरू शकत नाही असे स्पष्ट केले होते.
