दिल्ली एनसीआरमधील वायूप्रदूषणाला जबाबदार असणाऱ्या शेतातील राब जाळण्याच्या घटना थांबत नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी नाराजी व्यक्त केली. पंजाब आणि अन्य राज्यांनी राब जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना किमान हमीभावाच्या मूलभूत रचनेतून बाहेर काढण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. दिल्ली एनसीआरमध्ये वायूप्रदूषण कमी करण्यासाठी दाखल याचिकांवर सुनावणी करताना न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. सुधांशू धूलिया यांच्या खंडपीठाने ही सूचना केली.
‘शेतात राब जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकांची किमान हमीभावांतर्गत खरेदी का करावी?’, असा प्रश्न उपस्थित करून ‘राब जाळणाऱ्या ज्या शेतकऱ्यांची ओळख पटली आहे, त्यांना किमान हमीभावांतर्गत आपले उत्पादन विकण्याची परवानगी देता कामा नये,’असा सल्ला न्या. कौल यांनी दिला. याबाबत काहीतरी कठोर पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. तसेच, त्यांनी आपले हे मत कोणत्याही ठराविक राज्य किंवा केंद्र सरकारसाठी नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्य आणि केंद्र सरकारने राजकारण बाजूला ठेवून एकत्रितपणे या समस्यावर तोडगा काढण्यासाठी एकजुटीने काम केले पाहिजे, अशी अपेक्षाही न्यायालयाने व्यक्त केली.
हे ही वाचा:
ईडीचा काँग्रेसला दणका; संबंधित कंपन्यांची ७५१ कोटींची मालमत्ता जप्त
३ वर्षांच्या मुलाचे अपहरण, कॉलेज विद्यार्थीनीसह तिघे जेरबंद
धनगर आंदोलकांनी जालन्यात जिल्हाधिकारी कार्यालय, गाडी फोडली
गुजरात राज्याचा राज्य मासा म्हणून ‘घोळ’ माशाची निवड!
न्या. धूलिया यांनी राब जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या धान्यांचे उत्पादन काढण्यावर बंदी घालण्याचाही उपाय सुचवला. किमान हमीभाव धोरण बंद केले जाऊ शकत नसल्याने हादेखील एक उपाय असल्याचे त्यांनी नमूद केले. हा एक संवेदनशील मुद्दा असल्याचेही त्यांनी सांगितले. असे वाटतेय की, शेतकऱ्यांना एका खलनायकाच्या रूपात सादर केले जात आहे. कदाचित त्यांचाही नाईलाज असेल. राब जाळण्यासाठी त्यांच्याकडेही कारण असेल, त्यावरही विचार करण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली. अर्थात, सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, आपण केवळ सल्ला देत आहोत. याबाबतचा निर्णय आपण सरकारच्या विवेकावर सोडला असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
