संसदेत आज दोन्ही सभागृहांचे कामकाज पुन्हा सुरू होणार आहे. लोकसभेत केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन वित्त विधेयक २०२५ विचार आणि मंजुरीसाठी सादर करणार आहेत. हे विधेयक २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या आर्थिक प्रस्तावांना प्रभावी करण्याच्या उद्देशाने आणले जात आहे. यासोबतच, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी वित्त मंत्रालयाशी संबंधित अनुदान मागण्या (२०२४-२५) वर वित्त विषयक स्थायी समितीच्या पहिल्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीच्या स्थितीबाबत निवेदन देतील.
पर्यटन मंत्री सुरेश गोपी पर्यटन मंत्रालयाच्या अनुदान मागण्या (२०२३-२४) वरील ३४३ व्या अहवालातील शिफारशींवर सरकारच्या कृतीबाबत निवेदन देतील. परिवहन, पर्यटन आणि संस्कृती संबंधी स्थायी समितीच्या ३६४ व्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीविषयी देखील ते माहिती देतील.
हेही वाचा..
जनतेने कोण गद्दार आणि कोण खुद्दार दाखवून दिले, कामराने माफी मागावी!
तेजस्वी यादवांच्या मार्गातील मोठा अडथळा लालू यादवच
मुंबई आणि परिसरात मशिदींच्या नावावर लँड जिहादचे कारस्थान
देवाने पुरुषांनाचं प्रथम निर्माण केले असावे, चुका पहिल्यांदाच होतात… डिंपल यादव असं का म्हणाल्या?
कॉर्पोरेट व्यवहार राज्यमंत्री हर्ष मल्होत्रा आपल्या मंत्रालयासंबंधी अहवाल सादर करतील. सदस्य फग्गनसिंह कुलस्ते आणि विष्णु दयाल राम दिल्ली सरकारमधील अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातींच्या सामाजिक-आर्थिक विकास आणि आरक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात संसदीय समितीच्या २७ व्या अहवालावर सरकारने घेतलेल्या कृतीबाबत रिपोर्ट सादर करतील.
सदस्य पुरुषोत्तमभाई रूपाला आणि डॉ. मल्लू रवि देशात इलेक्ट्रिक वाहने प्रोत्साहन देण्यासंबंधी स्थायी समितीचा अहवाल संसदेत मांडतील. सहा केंद्रीय मंत्री त्यांच्या विभागांशी संबंधित विविध मुद्द्यांवर अहवाल संसदेत सादर करतील. राज्यसभेत केंद्रीय मंत्री हरदीपसिंग पुरी तेल क्षेत्र (नियमन आणि विकास) सुधारणा विधेयक, २०२४ वर लोकसभेने केलेले बदल विचारार्थ सादर करतील. हे विधेयक आधीच राज्यसभेत मंजूर झाले होते, मात्र लोकसभेने १२ मार्च रोजी ते काही सुधारणा करून मंजूर केले आहे.
तसेच, बँकिंग कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०२४ केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन राज्यसभेत मंजुरीसाठी सादर करतील. केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी यांनी ९ डिसेंबर २०२४ रोजी हे विधेयक मांडले होते, ज्यामध्ये भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा १९३४ बँकिंग नियमन कायदा १९४९ भारतीय स्टेट बँक कायदा १९५५ आणि इतर संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव आहे. हे विधेयक लोकसभेत आधीच मंजूर झाले असून आता राज्यसभेच्या मंजुरीची प्रतीक्षा आहे.
याशिवाय, मंत्री श्रीपाद येसो नाईक ऊर्जेशी संबंधित संसदीय स्थायी समितीच्या १९ व्या अहवालातील शिफारशींच्या अंमलबजावणीबाबत निवेदन देतील. त्यांचे निवेदन विद्युत कंपन्यांच्या प्रकल्प कार्यान्वयनातील विलंबावर केंद्रित असेल.
