सार्वजनिक रस्त्यांवर वाळू, विटा, खडी किंवा इतर बांधकाम साहित्य टाकून अडथळा निर्माण करणाऱ्यांविरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकारने कठोर भूमिका घेतली आहे. १ सप्टेंबरपासून अशा नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याची घोषणा राज्याच्या नगरविकास आणि नगर व्यवहार मंत्री अग्निमित्रा पॉल यांनी केली.
मंत्री पॉल यांनी स्पष्ट केले की, घर किंवा इमारतीचे बांधकाम करताना लागणारे साहित्य सार्वजनिक रस्त्यावर ठेवण्याची परवानगी दिली जाणार नाही. संबंधितांनी सर्व साहित्य स्वतःच्या जागेतच ठेवावे. “रस्ते ही कोणाची खासगी मालमत्ता नाही,” असे सांगत त्यांनी नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंड आकारला जाईल, असा इशाराही दिला. याचबरोबर रिकाम्या भूखंडांच्या मालकांनाही सरकारने जबाबदारीची जाणीव करून दिली आहे. रिकामे प्लॉट अस्वच्छ ठेवून डासांची पैदास होणार नाही, याची काळजी मालकांनी घ्यावी, अन्यथा त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे पॉल यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने बेकायदा पार्किंगविरोधातही विशेष मोहीम राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. पार्किंग व्यवस्थेसाठी अॅप-आधारित प्रणाली लागू केली जाणार असून, अनधिकृत पार्किंग शुल्क वसूल करणाऱ्यांवर कारवाई केली जाईल. वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ई-चलनही पाठवले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
तेल स्वस्त, बाजार मस्त! सेन्सेक्स ७९ हजारांच्या उंबरठ्यावर
मोदींना शिवीगाळ करणाऱ्या ‘त्या’ १५ वर्षीय मुलीविरुद्ध गुन्हा नाही
‘तन्वी भारताची पुढची सुपरस्टार’
आषाढी वारीत एसटीला ₹४१.१८ कोटींचे उत्पन्न
फुटपाथवरील अतिक्रमणाबाबत बोलताना मंत्री पॉल यांनी सांगितले की, दुर्गापूजा संपेपर्यंत फेरीवाल्यांविरोधात हकालपट्टी मोहीम राबवली जाणार नाही. मात्र, पादचाऱ्यांना चालण्यासाठी पुरेशी जागा उपलब्ध राहील याची काळजी फेरीवाल्यांनी घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले. राज्यात स्वच्छता आणि नागरी शिस्त सुधारण्याच्या व्यापक मोहिमेचा भाग म्हणून ही पावले उचलली जात असून, १ सप्टेंबरपासून नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर अंमलबजावणी केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.