केंद्र सरकारच्या माहितीनुसार, अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना अंतर्गत एकूण १७१ अन्न प्रक्रिया कंपन्यांना मंजुरी देण्यात आली असून १,१५५.२९६ कोटी रुपये प्रोत्साहन म्हणून वितरित करण्यात आले आहेत. २८ फेब्रुवारीपर्यंत पात्र ठरलेल्या २० एमएसएमई प्रकरणांसाठी १३.२६६ कोटी रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.
पीएलआय-एसएफपीआय योजना मार्च २०२१ मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १०,९०० कोटी रुपयांच्या निधीसह मंजूर केली होती. ही योजना २०२१-२२ ते २०२६-२७ या सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू केली जात आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २१३ ठिकाणी एकूण ८,९१० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यात आली आहे. ३१ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत, या योजनेमुळे २.८९ लाखांहून अधिक रोजगार निर्माण झाले आहेत.
हेही वाचा..
अमित शाह बिहारला देणार कोट्यवधींच्या योजना
‘नागफणी’ खोकला, पोटाच्या तक्रारीवर उपयुक्त
छत्तीसगडमधील सुकमा जिल्ह्यात १६ नक्षलवाद्यांचा खात्मा
ही योजना स्थानिक उत्पादन, मूल्यवर्धन आणि कच्च्या मालाच्या स्थानिक निर्मितीस चालना देत आहे. तसेच, नवीन रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देत देशाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे. खाद्य प्रक्रिया उद्योग मंत्रालयाच्या मते, ही योजना मोठ्या कंपन्या, बाजरी आधारित उत्पादने, नाविन्यपूर्ण व सेंद्रिय उत्पादने तसेच लघु व मध्यम उद्योगांना पाठिंबा देते. तसेच, भारतीय ब्रँड्सना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून देते.
सरकारने देशभरात पीएमकेएसवाय (PMKSY) योजनेच्या अंतर्गत विविध प्रकल्प मंजूर केले आहेत, त्यामध्ये: ४१ मेगा फूड पार्क्स, ३९४ कोल्ड चेन प्रकल्प, ७५ कृषी-प्रक्रिया क्लस्टर प्रकल्प, ५३६ अन्न प्रक्रिया युनिट्स, ६१ बॅकवर्ड आणि फॉरवर्ड लिंकेज प्रकल्प, ४४ ऑपरेशन ग्रीन्स प्रकल्प. पीएमकेएसवायच्या घटक योजनांच्या अंमलबजावणीपासून २८ फेब्रुवारीपर्यंत ६,१९८.७६ कोटी रुपये अनुदान/सब्सिडी म्हणून वितरित करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारने २०१७ मध्ये ‘संपदा’ योजना मंजूर केली होती. यासाठी एकूण ६,००० कोटी रुपयांचे बजेट मंजूर करण्यात आले होते. ही योजना ३१ मार्च २०२६ पर्यंत ४,६०० कोटी रुपयांच्या नव्या निधीसह सुरू ठेवण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
