शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना मिळणार मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स

शुक्रवारी एका महत्त्वपूर्ण निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले आहे की मासिक पाळीच्या स्वच्छतेचा अधिकार हा संविधानाच्या कलम २१ अंतर्गत जीवन आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचा अविभाज्य भाग आहे. मासिक पाळीच्या वेळी स्वच्छता सुविधांचा अभाव मुलींच्या सन्मान, आरोग्य आणि समानतेवर गंभीर परिणाम करतो.

सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व शाळांमधील मुलींना मोफत सॅनिटरी नॅपकिन्स देण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की यामुळे केवळ शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी होणार नाही तर मुलींचे शिक्षण आणि सन्मान देखील सुनिश्चित होईल. सर्वोच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की मासिक पाळीच्या स्वच्छतेकडे दया किंवा कल्याणाचा विषय म्हणून पाहिले जाऊ नये, तर ते मूलभूत अधिकार आणि सार्वजनिक आरोग्याचा मुद्दा म्हणून पाहिले पाहिजे. सहावी ते बारावीच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड पुरवण्याचे धोरण आखण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला. मध्य प्रदेशातील सामाजिक कार्यकर्त्या जया ठाकूर यांनी ही याचिका दाखल केली होती.

सुनावणीदरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सहावी ते बारावीच्या शाळेत जाणाऱ्या मुलींना मोफत सॅनिटरी पॅड आणि मासिक पाळीची उत्पादने पुरवण्यासाठी राष्ट्रीय धोरण तयार करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मासिक पाळीच्या स्वच्छतेबाबत त्यांच्या निधीकृत धोरणांची माहिती केंद्र सरकारला देण्याचे निर्देशही दिले. निर्देशात म्हटले आहे की, सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी हे सुनिश्चित करावे की सर्व शाळांमध्ये- सरकारी, सरकारी अनुदानित आणि खाजगी शाळांमध्ये लिंग- विभाजनित शौचालये असावीत. नवीन शाळांमध्ये अपंग विद्यार्थ्यांच्या गोपनीयतेची आणि अधिकारांची देखील काळजी घेतली पाहिजे. सर्व शाळांमधील शौचालय परिसरात विद्यार्थिनींना मोफत बायोडिग्रेडेबल सॅनिटरी नॅपकिन्स उपलब्ध करून द्यावेत. प्रत्येक शाळेत मासिक पाळीच्या स्वच्छतेच्या व्यवस्थापनासाठी एक व्यवस्था असली पाहिजे, ज्यामध्ये अतिरिक्त गणवेश आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी इतर आवश्यक वस्तूंचा समावेश असावा.

न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला म्हणाले, “हा निकाल फक्त कायदेशीर व्यवस्थेतील लोकांसाठी नाही. हा निकाल अशा वर्गखोल्यांसाठी आहे जिथे मुली मदत घेण्यास कचरतात. हे अशा शिक्षकांसाठी आहे जे मदत करू इच्छितात परंतु संसाधनांच्या कमतरतेमुळे मर्यादित आहेत. हे पालकांसाठी आणि संपूर्ण समाजासाठी आहे, जेणेकरून प्रगतीचे मोजमाप आपण सर्वात असुरक्षित लोकांचे संरक्षण कसे करतो यावरून केले जाते.”

न्यायमूर्ती पार्डीवाला यांनी स्पष्ट केले की, कलम २१ अंतर्गत जगण्याच्या अधिकारात मासिक पाळीच्या आरोग्याचा अधिकार समाविष्ट आहे. सुरक्षित, प्रभावी आणि सुलभ मासिक पाळीच्या स्वच्छता सुविधा मुलींना लैंगिक आणि पुनरुत्पादक आरोग्याचे सर्वोच्च मानक साध्य करण्यास मदत करतात. लिंग- विभाजनित शौचालये आणि स्वच्छता उत्पादनांचा अभाव कलम २१अ आणि आरटीई कायदा, २००९ अंतर्गत शिक्षणाच्या अधिकाराचे उल्लंघन करतो. न्यायालयाने असे म्हटले आहे की समानतेचा अधिकार तेव्हाच अर्थपूर्ण आहे जेव्हा प्रत्येकाला समान संधी आणि आवश्यक संसाधने उपलब्ध असतील.