केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी म्हटले आहे की ऑस्ट्रेलिया, संयुक्त अरब अमीरात, युरोपीय मुक्त व्यापार संघ (ईएफटीए) देश आणि ब्रिटनसह विकसित देशांशी मुक्त व्यापार करारांमुळे (एफटीए) कृषी क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर प्रगती साधता आली आहे. या करारांमुळे सहाय्यक धोरणे, आर्थिक प्रोत्साहने, कमी शुल्क अडथळे आणि नव्या बाजारपेठांमध्ये पोहोच मिळाली आहे. १६व्या एग्रीकल्चर लीडरशिप कॉन्क्लेवमध्ये बोलताना केंद्रीय मंत्री गोयल म्हणाले की, संतुलित खत वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषकांना २५ कोटी सॉइल हेल्थ कार्ड्स वितरित करण्यात आले आहेत, तसेच किसान क्रेडिट कार्ड योजनेअंतर्गत पीक कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
ते पुढे म्हणाले, “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने कृषी क्षेत्राला कायम प्राधान्य दिले आहे. पीएम-किसान सन्मान निधी योजनेचा मोठ्या प्रमाणात शेतकरी कुटुंबांना लाभ मिळाला आहे. याशिवाय, १४०० मंड्या ई-नाम (e-NAM) डिजिटल प्लॅटफॉर्मशी जोडल्या गेल्या आहेत, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष वेळेत फसलेला बाजारभाव कळतो आणि बाजारांशी थेट संपर्क वाढतो. उर्वरक क्षेत्राबद्दल सांगताना गोयल म्हणाले की, सरकारने शेतकऱ्यांना किफायतशीर दरात खत मिळावे यासाठी भरघोस अनुदान दिले आहे. कोरोना महामारीच्या काळातही उर्वरकांचा पुरवठा खंडित होऊ दिला नाही.
हेही वाचा..
निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवरील याचिका : सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
IREDA बाँडमध्ये गुंतवणुकीवर मिळणार कर सवलत
महिलांचे गुपचूप व्हिडीओ रेकॉर्डिंग !
जन्मप्रमाणपत्र घोटाळा प्रकरणी मालेगाव महापालिकेच्या दोन अधिकाऱ्यांना अटक!
त्यांनी नमूद केले की, जागतिक बाजारातील अस्थिरतेनंतर आणि निर्यात घसरल्यानंतरही, भारताच्या कृषी क्षेत्राने भक्कम कामगिरी केली आहे. भारतीय शेतकऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळे कृषी निर्यात स्थिर राहिली आहे आणि कृषी, पशुपालन व मत्स्य निर्यात ४ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. गोयल म्हणाले, “शेतकरी वर्गाने आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीत आणि ‘लोकल गोज ग्लोबल’ या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यात मोलाची भूमिका बजावली आहे.”
त्यांनी असेही सांगितले की भारताचे शेतकरी बासमती तांदूळ, मसाले, ताजे फळे-भाज्या, बागायती आणि फुलशेती, तसेच मत्स्य व पोल्ट्री उद्योगात जागतिक स्तरावर यश मिळवत आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), भू-स्थानिक तंत्रज्ञान, हवामान अंदाज प्रणाली, वर्टिकल शेती आणि AI-सक्षम उपकरणांद्वारे डिजिटल शेतीला चालना देणे हे सरकारचे प्रमुख लक्ष असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
