केंद्र सरकारने सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेअंतर्गत मध्यम आणि दीर्घकालीन कालावधीच्या सरकारी ठेवी २६ मार्चपासून बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वित्त मंत्रालयाने दिलेल्या निवेदनानुसार, बँका १-३ वर्षांच्या अल्पकालीन सुवर्ण ठेवी योजना सुरू ठेवू शकतात.
GMS अंतर्गत नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत सुमारे ३१,१६४ किलो सोने संकलित करण्यात आले आहे. मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेच्या कार्यप्रदर्शनाचे पुनरावलोकन आणि बदलत्या बाजार परिस्थितीच्या आधारे २६ मार्च २०२५ पासून मध्यम आणि दीर्घकालीन सरकारी ठेवी बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हेही वाचा..
पंतप्रधान मोदी आज पाहणार ‘छावा’
पोलिस चकमकीत चेन स्नॅचरचा मृत्यू
पंजाबमध्ये आता ड्रग सप्लायर्सवर कारवाई होणार
नवीन निर्णय काय आहे?
२६ मार्च २०२५ नंतर GMS अंतर्गत मध्यम आणि दीर्घकालीन ठेवी स्वीकारल्या जाणार नाहीत. जीएमएसच्या या घटकांमध्ये सुवर्ण संकलन आणि शुद्धता चाचणी केंद्रे (CPTC), जीएमएस मोबिलायझेशन कलेक्शन आणि टेस्टिंग सेंटर (GMCTA), तसेच बँक शाखांमध्ये सुवर्ण ठेव स्वीकारली जाणार नाही. मात्र, आधीच असलेल्या MLTGD ठेवी मुदतीपर्यंत कायम राहतील आणि ठरलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार त्यांची परतफेड केली जाईल.
सुवर्ण मुद्रीकरण योजना – पार्श्वभूमी
सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेची (GMS) घोषणा १५ सप्टेंबर २०१५ रोजी करण्यात आली होती. यामागील मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे देशातील सुवर्ण आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि घरगुती तसेच संस्थात्मक पातळीवर असलेल्या सोन्याचा उपयोग उत्पादक कार्यासाठी करणे.
अल्पकालीन सुवर्ण ठेव सुरू राहणार
बँकांनी त्यांच्या व्यावसायिक गरजा आणि व्यवहार्यतेच्या आधारे अल्पकालीन सुवर्ण ठेवी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेऊ शकतात. या संदर्भात रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागेल. सोन्याला सुरक्षित मालमत्ता मानले जाते आणि भू-राजकीय व आर्थिक अस्थिरतेच्या काळात त्याची मागणी वाढते.
२०२५ मध्ये आतापर्यंत १६ वेळा सोन्याच्या किमतींनी उच्चांक गाठला आहे, आणि चार वेळा प्रति औंस ३,००० डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे मध्यम व दीर्घकालीन सुवर्ण ठेवी बंद होणार असल्या तरी अल्पकालीन ठेवी सुरू राहतील. त्यामुळे, सुवर्ण गुंतवणूकदारांनी नवीन धोरण लक्षात घेऊन त्यांच्या गुंतवणुकीच्या निर्णयांचे पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे.
