सरकारला खाजगी मालमत्ता अधिग्रहणाच्या अधिकाराबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. मुख्य न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने मंगळवारी सुनावणी करताना म्हटले की, प्रत्येक खाजगी मालमत्तेला ‘सामुदायिक भौतिक संसाधन’ म्हणता येणार नाही. हा निकाल खासगी मालमत्तेच्या सुरक्षेसाठी एक मोठा निर्णय मानला जात आहे. खंडपीठाने ८-१ अशा बहुमताने हा निर्णय दिला आहे.
सरकार सार्वजनिक हितासाठी खाजगी मालमत्ता घेऊ शकते की नाही या मुद्द्यावर मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ सदस्यीय घटनापीठाने आपल्या बहुमताच्या निर्णयात म्हटले आहे की सरकार सर्व खाजगी मालमत्ता घेऊ शकत नाही. या खंडपीठात सरन्यायाधीशांच्या व्यतिरिक्त न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया, न्यायमूर्ती हृषिकेश रॉय, न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला, न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती एजी मसिह यांचा समावेश आहे. हा निर्णय देताना न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांचा पूर्वीचा निकाल रद्द केला. न्यायमूर्ती कृष्णा अय्यर यांच्या पूर्वीच्या निर्णयात म्हटले होते की सर्व खाजगी मालकीची संसाधने राज्याद्वारे अधिग्रहित केली जाऊ शकतात.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, १९६० आणि ७० च्या दशकात समाजवादी अर्थव्यवस्थेकडे कल होता, परंतु १९९० च्या दशकापासून बाजाराभिमुख अर्थव्यवस्थेकडे लक्ष केंद्रित केले गेले. भारताच्या अर्थव्यवस्थेची दिशा कोणत्याही विशिष्ट प्रकारच्या अर्थव्यवस्थेपासून दूर आहे, उलट विकसनशील देशाच्या उदयोन्मुख आव्हानांना तोंड देणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे. सरन्यायाधीश म्हणाले की, सर्व खाजगी मालमत्ता ही समाजाची भौतिक संसाधने नाहीत. काही वैयक्तिक मालमत्ता समाजाची भौतिक संसाधने असू शकतात.
हे ही वाचा:
चौकशीसाठी हजर राहा! सिद्धरामय्या यांना समन्स
सलमान खानला लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पुन्हा धमकी, पाच कोटींची मागणी
कॅनडामधील हिंदू मंदिरांवरील हल्ल्यांच्या निषेधार्थ हजारो कॅनेडियन हिंदूंकडून एकता रॅली
ग्रँटरोडच्या हॉटेलच्या खोलीत सापडला सुरतच्या व्यापाऱ्याचा मृतदेह,मृतदेहासोबत होती मुलगी
खासगी मालमत्तेशी संबंधित १६ याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. ज्यामध्ये मुंबईतील मालमत्ताधारकांच्या याचिकेचाही समावेश आहे. हे प्रकरण १९८६ मध्ये महाराष्ट्रात करण्यात आलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीशी संबंधित आहे, ज्यामध्ये दुरुस्ती आणि सुरक्षेसाठी खाजगी इमारती ताब्यात घेण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला.
