कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क !

देशात टोमॅटोचे दर गगनाला भिडल्यानंतर आता हळूहळू टोमॅटोच्या किमती उतरू लागल्या आहेत. मात्र त्याचवेळी कांद्याच्या दरात हळूहळू वाढ होऊ लागली आहे. स्थानिक बाजारपेठांतील कांद्याच्या किमती कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंत कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने या संदर्भातील अधिसूचना जाहीर केली आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेतील वाढत्या किमतींना लगाम घालण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी हा निर्णय घेतला. सप्टेंबरमध्ये कांद्याचे भाव वाढण्याची शक्यता असल्याने कांद्याच्या निर्यातीवर ३१ डिसेंबरपर्यंत हे शुल्क लादले जाणार आहे. ऑक्टोबरमध्ये नवीन पीक येईपर्यंत किमती नियंत्रणात ठेवण्याच्या उद्देशाने गेल्या आठवड्यात, सरकारने विशिष्ट प्रदेशांमधील त्यांच्या (बफर साठा) गोदामांमधून कांद्याचे ताबडतोब वितरण करण्याची घोषणा केली.

सरकारकडून कांद्याच्या वितरणासाठी ई-लिलाव, ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म आणि राज्य प्राधिकरणांसोबत भागीदारी यांसह ग्राहक सहकारी संस्था आणि कॉर्पोरेशनद्वारे संचालित किरकोळ विक्री केंद्रांद्वारे सवलत देण्यासाठी विविध माध्यमांचा शोध घेतला जात आहे. सध्या सरकारने तीन लाख टनांचा साठा केला आहे. कमी पुरवठ्याच्या काळात किमतीत होणारी कोणतीही अनपेक्षित वाढ रोखण्यासाठी सरकारी गोदामांत सध्या तीन लाख टन कांदा ठेवण्यात आला आहे. सरकारच्याच माहितीनुसार, कांद्याच्या दरामध्ये हळूहळू वाढ होऊ लागली आहे.

हे ही वाचा:

निवडणुकांची भीती नेमकी कोणाला?

नितीन गडकरींनी फेटाळला कॅग अहवालाचा दावा

देवेंद्र फडणवीसांबद्दल खालच्या पातळीतील भाषा सहन करणार नाही

भारताने विकसित केलेली AI आधारित ‘भाषिणी’ लवकरच येणार

१० ऑगस्टपर्यंत किरकोळ बाजारात एक किलो कांदा २७ रुपये ९० पैशांना विकला जात होता. ही वाढ गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत दोन रुपये अधिक आहे.यापूर्वी, नॅशनल कोऑपरेटिव्ह कन्झ्युमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसीसीएफ) आणि नॅशनल अॅग्रिकल्चरल को-ऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (नाफेड) नेही महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशातून प्रत्येकी दीड लाख टन कांदा खरेदी केला होता.

याशिवाय, कांद्याचे ‘शेल्फ लाइफ’ वाढवण्यासाठी, सरकारने प्रायोगिक तत्त्वावर भाभा अणुसंशोधन केंद्र (बीएआरसी)च्या मदतीने त्याचे विकिरण सुरू केले. ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, कांद्याचा वार्षिक साठा सन २०२०-२१मध्ये एक लाख टनांवरून तीन लाख टनांपर्यंत वाढला. सन २०२३-२४मध्ये रब्बी हंगामातील कांद्याच्या खरेदीमुळे हंगामात कांदा कमी झाल्यानंतर जास्त खप असलेल्या भागात कांद्याचे वितरण केले गेले.

केंद्र सरकारने कांद्याचा साठा (बफर साठा) करण्यास सुरुवात केल्यानंतर ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत कांद्याची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यात आणि किमती स्थिर ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. भारताला रब्बी हंगामातून सुमारे ६५ टक्के कांद्याचा पुरवठा होतो. एप्रिल-जूनमध्ये कापणी केली जाते आणि ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये खरीप पीक येईपर्यंत ग्राहकांची मागणी पूर्ण केली जाते.