पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील आर्थिक व्यवहार समितीने (सीसीईए) एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआयएल) ला नवरत्न केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमांवर (CPSEs) लागू असलेल्या सध्याच्या गुंतवणूक मार्गदर्शक तत्त्वांपासून विशेष सूट मंजूर केली आहे. सीसीईएच्या बैठकीनंतर जारी अधिकृत निवेदनानुसार, या रणनीतिक निर्णयामुळे एनएलसीआयएल आपल्या पूर्ण मालकीच्या सहाय्यक कंपनी एनएलसी इंडिया रिन्यूएबल्स लिमिटेड (एनआयआरएल) मध्ये ७,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करू शकेल. त्याबदल्यात एनआयआरएलला कोणतीही पूर्व-मंजूरी न घेता थेट किंवा संयुक्त उपक्रमाच्या माध्यमातून विविध प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करता येईल.
या गुंतवणुकीस पब्लिक एंटरप्राइजेस डिपार्टमेंट (DPE) ने संयुक्त उपक्रम व सहाय्यक कंपन्यांमध्ये CPSE च्या एकूण गुंतवणुकीसाठी निर्धारित केलेल्या ३०% निव्वळ मूल्य मर्यादेपासूनही सूट दिली आहे. यामुळे एनएलसीआयएल व एनआयआरएलना कार्यक्षमता आणि वित्तीय अनुकूलनात सुधारणा करता येईल. या सूटमागचा उद्देश एनएलसीआयएलला २०३० पर्यंत १०.११ गिगावॉट आणि २०४७ पर्यंत ३२ गिगावॉट पर्यंत नवीकरणीय ऊर्जा क्षमतेचा विस्तार करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्टपूर्तीत मदत करणे हा आहे.
हेही वाचा..
बघा कसा उडाला आरोग्य व्यवस्थेचा बोजवारा
भाजप युवा मोर्चाची बैठक संपन्न
ओल्ड ट्रॅफर्डचा गड अजूनही भारत जिंकलेला नाही!
हा निर्णय सीओपी २६ (COP२६) दरम्यान भारताने घेतलेल्या कार्बन उत्सर्जनमुक्त अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल व शाश्वत विकासाच्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे की भारताने पंचामृत लक्ष्य आणि २०७० पर्यंत नेट झिरो उत्सर्जन साध्य करण्याच्या दीर्घकालीन बांधिलकीच्या अंतर्गत २०३० पर्यंत ५०० गिगावॉट गैर-जीवाश्म इंधन ऊर्जा क्षमता निर्माण करण्याचा संकल्प केला आहे. एक महत्त्वपूर्ण विद्युत उत्पादक आणि नवरत्न CPSE म्हणून एनएलसीआयएल या परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
या गुंतवणुकीद्वारे एनएलसीआयएल आपल्या नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलिओचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करू इच्छित आहे आणि राष्ट्रीय तसेच जागतिक स्तरावर हवामान बदलविरोधी कृतीत सक्रिय योगदान देऊ पाहत आहे. सध्या एनएलसीआयएलकडे २ गिगावॉट क्षमतेच्या ७ नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पांचे संचालन आहे, जे सध्या कार्यरत किंवा वाणिज्यिक वापराच्या जवळ आहेत. कॅबिनेटच्या मंजुरीनंतर हे प्रकल्प एनआयआरएलकडे हस्तांतरित केले जातील. एनआयआरएलला एनएलसीआयएलच्या हरित ऊर्जा उपक्रमांचे प्रमुख व्यासपीठ म्हणून विकसित केले जाणार आहे, जे नव्या प्रकल्पांसाठी स्पर्धात्मक निविदांमध्ये सहभाग घेऊन नव्या संधींचा शोध घेईल. या मंजुरीमुळे कोळशावरची अवलंबनता कमी होईल, कोळशाचा आयात खर्च घटेल, आणि देशभर २४x७ वीज पुरवठा अधिक विश्वसनीय होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
