जीएसटी कौन्सिल आपल्या पुढील बैठकीत एअर आणि वॉटर प्युरिफायरवरील कर १८ टक्क्यांवरून कमी करून ५ टक्के करण्याचा विचार करू शकते. काही अहवालांमध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने सांगण्यात आले आहे की सरकार या दोन्ही उत्पादनांचे वर्गीकरण ग्राहक वस्तूंमधून बदलून अत्यावश्यक वस्तूंमध्ये करण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास एअर आणि वॉटर प्युरिफायर अधिक परवडणारे होतील आणि त्यांच्या किमतींमध्ये १० ते १५ टक्क्यांपर्यंत घट होऊ शकते, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर लोकांना ही उत्पादने सहज खरेदी करता येतील.
अहवालानुसार सध्या जीएसटी कौन्सिलच्या पुढील बैठकीची तारीख निश्चित झालेली नाही. याआधी जीएसटी कौन्सिलची शेवटची ५६ वी बैठक सप्टेंबरमध्ये झाली होती. त्या बैठकीत या उत्पादनांवरील दरांमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नव्हता. अलीकडेच दिल्ली उच्च न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते की दिल्ली-एनसीआरमधील वायू गुणवत्तेची परिस्थिती पाहता गरज असल्यास वर्च्युअल बैठकीद्वारे एअर प्युरिफायरवरील कर कमी करावा किंवा तो पूर्णपणे रद्द करावा.
हेही वाचा..
पहलगाम हल्ल्याच्या समर्थकाला सोडवण्यासाठी पोलिसांवर हल्ला; १० बांगलादेशींना अटक
उबाठाचे ९२ उमेदवार जाहीर, ५ अमराठी- मुस्लिमांचा समावेश
‘ध्रुव-एनजी’च्या उड्डाणाला हिरवा झेंडा; काय आहेत वैशिष्ट्ये?
२५ हजारांचे इनाम असलेल्या गो तस्कराच्या पायावर गोळी मारून केली अटक
अॅडिशनल सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमन यांनी न्यायालयात सांगितले की बैठका प्रत्यक्ष समोरासमोर होणे आवश्यक आहे. ते म्हणाले, “एक प्रक्रिया सुरू आहे, मात्र हे केले जाईल की नाही, असे आम्ही म्हणत नाही.” दिल्ली उच्च न्यायालयाने म्हटले की जर नागरिकांना स्वच्छ हवा देणे शक्य नसेल, तर किमान एअर प्युरिफायरवरील जीएसटी कमी केला पाहिजे. हे निरीक्षण न्यायालयाने एअर प्युरिफायरला वैद्यकीय उपकरणाच्या श्रेणीत घोषित करण्याच्या मागणीसंदर्भातील जनहित याचिकेच्या (पीआयएल) सुनावणीदरम्यान नोंदवले. न्यायालयाने केंद्र सरकारला तात्पुरती जीएसटी सूट देण्याबाबत तात्काळ निर्देश देण्यास सांगितले होते. जनहित याचिकेनुसार, उच्च कार्यक्षमतेचे एअर प्युरिफायर पीएम २.५, पीएम १० आणि इतर घातक प्रदूषकांचा संपर्क कमी करून प्रतिबंधात्मक वैद्यकीय भूमिका बजावतात.
