भारत सरकारने अनेक शस्त्रे, लष्करी विमाने आणि उपकरणांवरील वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) पूर्णपणे रद्द करून संरक्षण क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. यासोबतच, ड्रोनवरील जीएसटी २८% वरून ५% वर आणला आहे. संरक्षण उत्पादन आणि स्वावलंबी भारतासाठी हा निर्णय एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
शुक्रवारी(५ सप्टेंबर), लष्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी यांनी या जीएसटी सुधारणांचे स्वागत केले आणि सांगितले की यामुळे संरक्षण कॉरिडॉरला मोठी चालना मिळेल. ते म्हणाले, “सर्वात मोठा फायदा असा होईल की आता आपल्या संरक्षण कॉरिडॉरमध्ये अधिक गुंतवणूक शक्य होईल आणि त्यामुळे दुहेरी निकालही मिळतील. विशेषतः एमएसएमई आणि स्टार्टअप्स, ज्यांना सहसा निधीची कमतरता भासते, ते आता संशोधन, विकास, उत्पादन आणि उपकरणांचे आधुनिकीकरण यामध्ये सहजपणे गुंतवणूक करू शकतील.”
सरकारच्या जीएसटी २.० फ्रेमवर्क अंतर्गत, १८% जीएसटी स्लॅबमध्ये पूर्वी असलेली अनेक शस्त्रे आणि उपकरणे आता पूर्णपणे करमुक्त श्रेणीत ठेवण्यात आली आहेत. यामध्ये वडोदरा येथील एअरबस-टाटा द्वारे उत्पादित केले जाणारे यूएस सी-१३० लष्करी वाहतूक विमान आणि सी-२९५ मध्यम वाहतूक विमान यांचा समावेश आहे.
याशिवाय, सशस्त्र दलांद्वारे वापरल्या जाणाऱ्या रिमोट पायलट एअरक्राफ्ट (आरपीए) वरून सोडल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रांवरील जीएसटी देखील काढून टाकण्यात आला आहे. जीसॅट सिस्टम, जहाजावरून सोडल्या जाणाऱ्या क्षेपणास्त्रे, फ्लाइट मोशन सिम्युलेटर, विशेष पाण्याखालील जहाजे आणि लढाऊ विमानांच्या इजेक्शन सीट्स (ज्या आपत्कालीन परिस्थितीत पायलटला सुरक्षितपणे बाहेर काढतात) यांवरही आता कर आकारला जाणार नाही.
हे ही वाचा :
मल्ल्या, नीरव मोदीसह इतरांचे लवकरच प्रत्यार्पण? ब्रिटिश पथकाची तिहार तुरुंगाला भेट!
लाल किल्ला परिसरात १ कोटींचा रत्नजडित कलश चोरीला!
जम्मू-काश्मीरमधील हजरतबल दर्ग्यावरील अशोक चिन्हाची तोडफोड!
जीएसटी सुधारणांमुळे एंट्री-लेव्हल कारांच्या मंदावलेल्या विक्रीला चालना
तज्ञांचा असा विश्वास आहे की या निर्णयामुळे केवळ स्वदेशी संरक्षण उत्पादनाला प्रोत्साहन मिळणार नाही तर परदेशी गुंतवणूक आणि तांत्रिक सहकार्य देखील आकर्षित होईल. यामुळे भारताची संरक्षण क्षमता आणि स्वावलंबन दोन्ही मजबूत होतील.
