उत्तर प्रदेशातील संभल येथील शाही जामा मशीद-मंदिर वादावर शुक्रवारी (२९ नोव्हेंबर) सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी झाली. सर्वोच्च न्यायालयाने कनिष्ठ न्यायालयाच्या सुनावणीला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणी कनिष्ठ न्यायालयाने ८ जानेवारीपूर्वी कोणतीही कारवाई करू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने चंदौसी जिल्हा न्यायालयाला आदेश दिले की, जोपर्यंत संभल मशिदीची शाही ईदगाह समिती उच्च न्यायालयात जात नाही तोपर्यंत प्रकरण पुढे घेवू नये.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, जोपर्यंत उच्च न्यायालय या प्रकरणी आदेश देत नाही, तोपर्यंत कनिष्ठ न्यायालयातील सुनावणी स्थगित राहील. जिल्हा न्यायालयाच्या सर्वेक्षणाच्या आदेशाला मशीद समितीने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला विचारले की, “कलम २२७ अंतर्गत उच्च न्यायालयात जाणे योग्य नाही का? इथे प्रलंबित ठेवल्यास बरे होईल. तुम्ही योग्य खंडपीठासमोर तुमचा युक्तिवाद करा.”
मशीद समितीने असा दावा केला की, प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार मशिदी जिथे होत्या तिथेच ठेवल्या पाहिजेत, यावर न्यायालयाने म्हटले की, प्रार्थनास्थळ कायद्यावर स्वतंत्र सुनावणी सुरू आहे, हा मुद्दा तिथेच ठेवला जाईल.
सर्वोच्च न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनाला शांतता समिती स्थापन करण्यास सांगितले आहे, जेणेकरून सर्व पक्षांमध्ये सामंजस्य निर्माण होईल. सरन्यायाधीशांनी जिल्हा प्रशासनाला परस्पर सौहार्द राखण्यास सांगितले. तसेच शांतता समितीची बैठक आयोजित करण्यास सांगितले. या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी ६ जानेवारीला सर्वोच्च नायालयात होणार आहे.
हे ही वाचा :
दरम्यान, चंदौसी न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुरातत्व विभागाच्या पथकाने २४ नोव्हेंबर रोजी शाही मशिदीलाही सर्वेक्षणासाठी भेट दिली होती. मात्र, यादरम्यान मुस्लिम जमावाने विरोध केला, त्यावेळी जमावाकडून पोलिसांवर दगडफेक करण्यात आली, तसेच परिसरातील अनेक गाड्या देखील जाळण्यात आल्या. या हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला.
