“ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५’ चा उद्देश अपायकारक परिणामांवर नियंत्रण”

केंद्रीय माहिती व तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी ‘ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५’ संदर्भात महत्त्वाची माहिती दिली आहे. या विधेयकाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे ऑनलाइन गेमिंगमुळे होणारे अपायकारक परिणाम नियंत्रणात आणणे आणि त्यात लक्षणीय घट करणे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने बुधवारी (२० ऑगस्ट) लोकसभेत हे विधेयक सादर केले होते.

त्यांनी सांगितले की, वाढत्या प्रमाणात लोक ऑनलाइन गेमिंगकडे आकर्षित होत आहेत आणि त्यातून आर्थिक फसवणूक, व्यसन, मानसिक आरोग्यावर परिणाम आणि बालवयातील मुलांवर होणारे दुष्परिणाम ही गंभीर आव्हानं समोर येत आहेत. विधेयक २०२५ अंतर्गत हे धोके ओळखून, योग्य नियमन यंत्रणा, वापरकर्त्यांचे संरक्षण, आणि कडक नियमावली तयार करण्यावर भर दिला जाणार आहे.

अश्विनी वैष्णव म्हणाले, “यंत्रणांची जबाबदारी फक्त खेळ नियंत्रित करणे नव्हे, तर त्याचे सामाजिक, मानसिक आणि आर्थिक परिणामही लक्षात घेणे आहे. योग्य नियमनाद्वारे हे दुष्परिणाम निश्चितच रोखता येतील.” ऑनलाइन गेमिंग उद्योग भारतात वेगाने वाढत असतानाच, हे विधेयक न्याय्य विकास आणि सुरक्षितता यामधील समतोल साधण्याचा प्रयत्न करेल, असंही त्यांनी नमूद केलं.

हे ही वाचा : 

पंतप्रधान मोदी करणार कोलकात्यात तीन नवीन मेट्रो मार्गांचे उद्घाटन

बिहारची जनता मोदी-नीतीश यांच्यासोबतच !

भारतीय विमानवाहतूक उद्योगाचा ऑपरेटिंग नफा बघा किती होणार !

निशिकांत दुबे यांनी काँग्रेसला करून दिली इतिहासाची आठवण

दरम्यान, ‘ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५’ नुसार अनधिकृत किंवा नुकसानकारक ऑनलाइन गेमिंग अ‍ॅक्टिव्हिटी (विशेषतः रिअल मनी गेम्स, जुगार, सट्टा इत्यादी) करणाऱ्यांवर कडक कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. विधेयकानुसार अशा प्रकरणातील आरोपीस तीन वर्षांची कैद आणि १ कोटी रुपयांचे दंड ठोठावण्यात येणार आहे. यासोबतच, अशा खेळांची जाहिरात, प्रोत्साहन किंवा प्रायोजन करणाऱ्यांसाठी दोन वर्षांची कैद किंवा ५० लाख रुपयांचा दंड ठरवला आहे.