लालू परिवाराविरुद्धच्या ‘लँड फॉर जॉब’ प्रकरणाची सुनावणी ४ डिसेंबरला

बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान लालू प्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. ‘जमिनीच्या बदल्यात नोकरी’ (लँड फॉर जॉब) प्रकरणातील सीबीआयच्या खटल्यात लालू परिवाराविरुद्धचा निर्णय बिहार निवडणुकीच्या निकालांनंतर दिला जाईल. या प्रकरणात लालू प्रसाद यादव आणि त्यांची पत्नी राबडी देवी यांच्यासह मुलगे तेजस्वी यादव व तेजप्रताप यादव, मुली मीसा भारती आणि हेमा यादव तसेच इतरांविरुद्ध आरोप निश्चित करण्यावर सोमवारी निर्णय अपेक्षित होता. मात्र, दिल्लीच्या राऊज अव्हेन्यू न्यायालयाने निर्णय देण्यासाठी ४ डिसेंबर ही तारीख निश्चित केली आहे.

या प्रकरणात सीबीआयने लालू यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांसह १०० पेक्षा अधिक लोकांना आरोपी ठरवले आहे. सीबीआयच्या चार्जशीटनुसार या प्रकरणात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे उघड झाले आहे. जमिनीच्या खरेदीसाठी बहुतेक व्यवहार रोख रकमेने करण्यात आले. सीबीआयने भारतीय दंड संहिता (IPC) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, १९८८ (Prevention of Corruption Act) अंतर्गत विविध कलमांनुसार आरोपपत्र दाखल केले आहे. ‘लँड फॉर जॉब’ घोटाळा हा भ्रष्टाचाराशी संबंधित प्रकरण आहे. यात असा आरोप आहे की रेल्वे मंत्री असताना लालू प्रसाद यादव यांनी काही लोकांना रेल्वेमध्ये नोकरी देण्याच्या बदल्यात त्यांच्याकडून अत्यल्प किमतीत जमीन घेतली. १८ मे २०२२ रोजी नोंदवलेल्या सीबीआय खटल्यानुसार, २००४ ते २००९ दरम्यान तत्कालीन रेल्वे मंत्री लालू प्रसाद यादव यांनी रेल्वेमध्ये सबस्टिट्यूट (तात्पुरते कर्मचारी) नेमणुकीच्या बदल्यात आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावावर मालमत्ता हस्तांतरित करून आर्थिक लाभ घेतला.

हेही वाचा..

मुंबई महानगरपालिका निवडणुकीसाठी उद्धव ठाकरेंना डच्चू देत काँग्रेसचा स्वबळाचा नारा!

श्रीलंकन नौदलाकडून १४ भारतीय मच्छीमारांची अटक

ट्रम्प यांचे भाषण एडिट केल्याबद्दल ‘बीबीसी’ माफी मागण्याच्या तयारीत

बिहारमध्ये एनडीएची सरकार बनेल

अनेक लोकांनी स्वतः किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांमार्फत लालू यादव यांच्या कुटुंबीय आणि त्यांच्या निकटवर्तीयांच्या नियंत्रणाखालील कंपन्यांच्या नावावर आपली जमीन विकली किंवा भेटस्वरूपात दिली. सीबीआयने म्हटले होते, “जोनल रेल्वेमध्ये सबस्टिट्यूट पदांसाठी कोणतीही जाहिरात किंवा सार्वजनिक सूचना जारी केली गेली नव्हती. तरीदेखील मुंबई, जबलपूर, कोलकाता, जयपूर आणि हाजीपूर येथील विविध जोनल रेल्वेमध्ये काही लोकांना सबस्टिट्यूट म्हणून नियुक्त करण्यात आले.”