मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचा निवडणूक वादाला आता आणखी एक वळण प्राप्त झाले आहे. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या १५ जणांच्या कार्यकारिणीचा कार्यकाळ १९८९च्या घटनेनुसार ३ वर्षाचा आवश्यक असताना धर्मादाय आयुक्तांची कोठल्याही प्रकारची परवानगी न घेता नियमबाह्य कार्यकाळ वाढविला जात असल्याच्या आरोप आरटीआय कार्यकर्ते आणि आजीव सभासद अनिल गलगली यांनी केला आहे.
अनिल गलगली यांनी धर्मादाय आयुक्त सहित संस्थेचे अध्यक्ष शरद पवार, निवडणूक अधिकारी आणि भोईवाडा पोलीसांना लेखी पत्र पाठवून कार्यकारिणीची निवडणूक नियमबाह्य होत असल्याचा आरोप केला आहे. मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या दालनात ३ फेब्रुवारी २०२० रोजी एक बैठक झाली होती. त्या बैठकीचे आयोजन मेधा पाटकर यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर करण्यात आली होते. त्या बैठकीत अनिल गलगली यांनी शरद पवार यांच्या समक्ष घटनेबाबत प्रश्न विचारला असता त्यावेळी संग्रहालयाचे कार्यवाह असो किंवा उपाध्यक्ष असलेलं डॉ भालचंद्र मुणगेकर, शशी प्रभू, विद्या चव्हाण, विश्वस्त प्रताप आसबे हे कोठल्याही प्रकारची माहिती तत्काळ देऊ शकले नाहीत.
हे ही वाचा:
संजय राऊत…काश्मीरात भाजपाने हे केले!
आर्यनच्या अटकेनंतर बायजूने शाहरुखच्या जाहिराती बंद केल्या?
नवाब मलिक पुन्हा घसरले नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो, समीर वानखेडेंवर
आशिष मिश्रा एसआयटीसमोर; आता वास्तव येईल समोर
शरद पवार यांनी याबाबत सूचना केल्या की घटनेबाबत स्पष्टता आणावी. दुर्दैवाने बैठकीनंतर शरद पवार यांच्या सूचनेवर कोणत्याही प्रकारची कारवाई करण्यात आली नाही आणि अप्रत्यक्षपणे त्यास महत्व दिले गेले नाही. यानंतर ४ महिने प्रतीक्षा करत अनिल गलगली यांनी ६ जून २०२० रोजी पत्र पाठविल्यांतर त्यास उत्तर ७ महिन्यानंतर देण्यात आले. प्रमुख कार्यवाह सुभाष नाईक यांचे म्हणणे होते की, १९८९ ची घटना मंजूर करण्यात आली आहे. या घटनेच्या नियम १० आणि १५ नुसार स्पष्ट असून सद्यस्थितीत घेण्यात आलेली निवडणूक घटना आणि नियमबाह्य आहे.
निवडणूक अधिकारी यांनी अनिल गलगली यांस उत्तर दिले आहे की, पंचवार्षिक निवडणूक अद्ययावत नियमानुसार होत आहे. अनिल गलगली यांनी या मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाच्या अधिकृत दाव्याचा आधार घेत विचारणा केली आहे की या घटनेनुसार निवडणूक कालावधी ३ वर्षांचा असताना निवडणूक कालावधी ५ वर्षांचा कसा करण्यात आला आहे. अद्ययावत नियम केव्हा बनविले, त्यास साधारण सभेची मंजुरी आहे का आणि त्यास धर्मादाय आयुक्तांनी मंजुरी दिली आहे का? असे विविध प्रश्न उपस्थित राहत आहेत.
