यंदा दहावी आणि बारावी बोर्डाच्या परीक्षाच रद्द करण्यात आलेल्या आहेत मग त्या मुलांकडे परीक्षेसाठी घेण्यात आलेली फी बोर्डाने कशाला स्वतःकडे ठेवली आहे. ती मुलांना परत करा, अशा सूचना मुंबई उच्च न्यायालयाने केली आहे. अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मिरज येथील सेवानिवृत्त मुख्याध्यापक प्रतापसिंग चोपदार यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्या याचिकेवर नुकतीच मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासोर सुनावणी पार पडली. त्यावेळी न्यायालयाने ही फी परत करता येईल का हे पाहा, अशा सूचना राज्य सरकारला केल्या आहेत.
कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता विद्यार्थ्यांच्या जीवाशी खेळ करून परीक्षा घेऊन विद्यार्थी, पालक, शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे जीव धोक्यात घालणं योग्य होणार नाही. या निकषावर राज्य सरकारनं अध्यादेश काढून यंदा १२ मे रोजी होणारी दहावीची आणि ९ जून रोजी होणारी बारावीचीही परीक्षा रद्द केली. मात्र, यंदा इयत्ता दहावीच्या परीक्षेला जवळपास १७ लाख विद्यार्थी तर बारावी परीक्षेला जवळपास १५ लाख विद्यार्थी बसले होते.
हे ही वाचा:
…असा मिळाला सचिनला त्याचा नवा पार्टनर!
पीव्ही सिंधूची सेमीफायनलमध्ये धडक
…असा मिळाला सचिनला त्याचा नवा पार्टनर!
दहावी बोर्डाच्या परीक्षेसाठी प्रत्येक विद्यार्थांला ४१५ रुपये तर बारावीच्या परीक्षेत प्रत्येक विद्यार्थ्याला ५२० रुपये फी आकारली गेली. तसेच अर्ज भरण्यास उशीर झालेल्यांकडनं अधिकचे शुल्कही आकारण्यात आलंय. या विद्यार्थ्यांची संख्या पाहता महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाकडे दहावीच्या विद्यार्थ्यांकडून अंदाजे ८० कोटी तर बारावीच्या विद्यार्थ्यांकडून अंदाजे ७० कोटी रूपये फी जमा झाली होती. बोर्डाच्या परीक्षा रद्द झाल्या मग घेतलेल्या फीचे काय?, असा सवाल हायकोर्टानं शिक्षण मंडळाला विचारला. तसेच विद्यार्थ्यांकडून घेतलेले परीक्षा शुल्क परत कसं आणि किती प्रमाणात करणार?, याबाबत शिक्षण मंडळाला चार आठवड्यात सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश देत हायकोर्टानं सुनावणी तहकूब केली.
