केंद्रीय अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनी बुधवार, २ एप्रिल रोजी लोकसभेत वक्फ सुधारणा विधेयक सादर केले. या विषयावरील संयुक्त संसदीय समितीच्या (जेपीसी) अहवालातील सूचनांचा समावेश करून सरकारने हे विधेयक सादर केले. हे विधेयक लोकसभेत सादर करताना रिजिजू यांनी या विधेयकात करण्यात आलेल्या सुधारणांबद्दल माहिती दिली. यासोबतच त्यांनी हे देखील स्पष्ट केले की, हे विधेयक कोणाच्याही धार्मिक श्रद्धेत हस्तक्षेप करणारे नसून केवळ वक्फ मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी आहे.
किरेन रिजिजू म्हणाले की, २०१३ मध्ये तत्कालीन युपीए सरकारने अनेक मालमत्ता दिल्ली वक्फ बोर्डाला दिल्या होत्या. यादरम्यान, वक्फने सध्याच्या संसदेवरही दावा केला होता. जर नरेंद्र मोदी सरकार आले नसते तर संसदेची ही जमीन इतर मालमत्तांप्रमाणे डीनोटिफाय झाली असती आणि ही जागा वक्फ बोर्डाकडे गेली असती. काँग्रेसला वाटले की यातून त्यांना मते मिळतील. पण त्यानंतरही काँग्रेस निवडणुकीत पराभूत झाली. २०१३ मध्ये केलेल्या बदलांमुळे, देशातील कोणतीही व्यक्ती, मग तो कोणताही धर्म असो, वक्फ बनवू शकते. परंतु, आता अशी तरतूद करण्यात आली आहे की ज्या व्यक्तीने किमान पाच वर्षे इस्लाम धर्माचे पालन केले आहे तीच आपली मालमत्ता वक्फला दान करू शकते. वक्फ कौन्सिलमध्ये चार बिगर मुस्लिमांचाही समावेश केला जाईल. त्यामध्ये दोन महिला देखील असतील. केंद्रीय परिषदेतील २२ सदस्यांपैकी १० सदस्य मुस्लिम समुदायाचे असतील. जास्तीत जास्त ४ सदस्य बिगर मुस्लिम असतील. तीन खासदार असतील. सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयातील २ माजी न्यायाधीश आणि एक वकील असेल.
पुढे किरेन रिजिजू म्हणाले की, वक्फ सुधारणा विधेयक हे कोणत्याही धर्माच्या विरोधात नाही. वक्फ बोर्डाच्या प्रशासकीय कामात सुटसुटीतपणा आणि सुधारणा करण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून वक्फच्या मालमत्ता नियंत्रित केल्या जाणार नाहीत, असे स्पष्ट मत किरेन रिजिजू यांनी मांडले आहे. वक्फशी निगडित मालमत्तांचे नियमन करण्यासाठी हा पहिल्यांदा बदल होत नाही आहे. ब्रिटिश काळापासून वक्फशी निगडित मालमत्तांबाबत कायदे होत आले आहेत, अशी माहिती अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली.
किरण रिजिजू म्हणाले की, विधेयक आणण्यापूर्वी सर्व पक्षांची मते घेण्यात आली आहेत. देशभरातून ९७ लाखांहून अधिक सूचना ऐकल्या गेल्या आहेत. २५ राज्यांच्या वक्फ बोर्डानीही सूचना दिल्या आणि त्यांचाही विचार करण्यात आला. स्वतंत्र भारतात पहिल्यांदाच १९५४ मध्ये वक्फ बोर्ड कायदा लागू झाला. त्याच वेळी राज्य वक्फ बोर्डाचा प्रस्तावही आला. तेव्हापासून त्यात अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि १९९५ मध्ये एक मोठा बदल झाला. तेव्हा कोणीही हे विधेयक असंवैधानिक असल्याचे म्हटले नव्हते. जर खऱ्या मनाने विचार केला असता तर लोकांना दिशाभूल केले नसते, असे म्हणत त्यांनी विरोधकांना टोला लगावला.
किरेन रिजिजू म्हणाले की, भारतीय रेल्वेकडे भारतात सर्वाधिक जमीन आहे. यानंतर, संरक्षण खात्याचा क्रमांक लागतो आणि तिसरे म्हणजे वक्फ बोर्ड. रेल्वेने आज हजारो किलोमीटरपर्यंत रेल्वे ट्रॅक टाकले आहेत. ती रेल्वेची मालमत्ता नसून देशाची मालमत्ता आहे. संरक्षण क्षेत्र हे देशाचे रक्षण करते, त्यांची मालमत्ता ही देशाची असते. वक्फ मालमत्ता ही खाजगी मालमत्ता आहे. जगात सर्वाधिक वक्फ मालमत्ता भारतात आहेत. तुम्ही ६० वर्षांपासून सत्तेत आहात. जर वक्फकडे जगात सर्वात जास्त मालमत्ता आहे तर आपल्या देशातील मुस्लिम गरीब का आहेत? मुस्लिमांच्या कल्याणासाठी कोणतेही काम का केले गेले नाही? असे सवाल उपस्थित करत किरेन रिजिजू यांनी काँग्रेसवर निशाणा साधला.
हे ही वाचा..
“पंतप्रधान मोदी खिलाडियों के खिलाडी”; चिलीचे राष्ट्राध्यक्ष असे का म्हणाले?
पवन कल्याण यांची मोदी सरकारला साथ! लोकसभेत वक्फ दुरुस्ती विधेयकाला पाठिंबा
… म्हणून दिशा सालीयन प्रकरण दुसऱ्या खंडपीठाकडे नेले जाण्याची शक्यता!
वक्फ विधेयक राष्ट्रहितासाठी का आवश्यक
देशभरात वक्फशी निगडित ३० हजार प्रकरणे न्यायप्रविष्ट आहेत. तसेच जगातील सर्वाधिक जमीन वक्फ बोर्डाकडे आहे. तरीही मुस्लीम गरीब का आहेत? असा सवाल अल्पसंख्याक मंत्री किरेन रिजिजू यांनी उपस्थित केला. या मालमत्तांचा वापर गरीब मुस्लीमांसाठी व्हायला हवा होता, असेही ते म्हणाले.
