आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (IMF) ने ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जासाठी पाकिस्तानसमोर आणखी ११ नवीन अटी ठेवल्या आहेत. त्याचबरोबर भारतासोबतचा तणाव हा पाकिस्तानसाठी सर्वात मोठा धोका असल्याचे म्हटले आहे. पाकिस्तानमधील एक्सप्रेस ट्रिब्यून या वृत्तपत्रानुसार, या नवीन अटींमध्ये १७.६ लाख कोटी रुपयांच्या नवीन अर्थसंकल्पास मंजुरी, वीज बिलांवर डेट सर्व्हिसिंग सरचार्ज वाढवणे आणि तीन वर्षांपेक्षा जुन्या कार्सच्या आयातीवरील बंदी हटवणे यांचा समावेश आहे.
शनिवारी प्रसिद्ध झालेल्या IMF च्या एका अहवालात म्हटले आहे की, भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव जर वाढला, तर त्याचा पाकिस्तानच्या अर्थसंकल्प, परकीय व्यापार आणि सुधारणा यांच्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. अहवालात पुढे नमूद करण्यात आले आहे की, गेल्या दोन आठवड्यांत भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव वाढला आहे, मात्र सध्या तरी बाजाराची प्रतिक्रिया सौम्य राहिली आहे आणि शेअर बाजाराने आपले अलीकडील नफे कायम ठेवले आहेत.
हेही वाचा..
शक्तिपीठ देवीपाटन मंदिरात पर्यटनाला चालना
‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर देशवासियांमध्ये उत्साह
भारताच्या सागरी खाद्य निर्यातीत मोठी झेप
गोवा आता ‘भोगभूमी’ नाहीतर ‘योगभूमी’ आणि ‘गो-माता भूमी’
IMF ने अंदाज व्यक्त केला आहे की, पुढील आर्थिक वर्षासाठी पाकिस्तानचा संरक्षण बजेट २.४१४ लाख कोटी रुपये असू शकतो, जो २५,२०० कोटी रुपयांनी किंवा १२ टक्क्यांनी अधिक आहे. IMF च्या या अंदाजाच्या तुलनेत, पाकिस्तान सरकारने २.५ लाख कोटी रुपयांहून अधिक वाटप करण्याचे संकेत दिले आहेत, जे भारतासोबतच्या संघर्षानंतर संरक्षण बजेटमध्ये १८ टक्क्यांची वाढ दर्शवते.
IMF ने आणखी एक अट ठेवली आहे की, जून २०२५ पर्यंत कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी, IMF स्टाफ अॅग्रीमेंटनुसार २०२६ आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पाची संसदीय मंजुरी मिळवावी लागेल. एक्सप्रेस ट्रिब्यूनने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, “फक्त ७ अब्ज डॉलर्सच्या कर्जासाठी IMF ने पाकिस्तानवर आणखी ११ अटी लादल्या आहेत, ज्यामुळे एकूण अटींची संख्या आता ५० वर पोहोचली आहे.”
IMF ने असेही स्पष्ट केले की, पाकिस्तानच्या १७.६ लाख कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पात फक्त १.०७ लाख कोटी रुपयेच विकासावर खर्च करण्यात येणार आहेत, तर ६.६ लाख कोटी रुपयांचे वित्तीय तूट अपेक्षित आहे.