उत्तर प्रदेश सरकारने राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. या उद्दिष्टाच्या पूर्ततेसाठी विविध औद्योगिक क्षेत्रातील युनिट्सना अधिक व्यवस्थित व सक्षम बनवण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. याच पार्श्वभूमीवर नोएडा, ग्रेटर नोएडा आणि यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक क्षेत्रांत येणाऱ्या उद्योगांनी राज्य व देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. सध्या प्राधिकरण क्षेत्रात सुमारे १०,००० औद्योगिक युनिट्स कार्यरत आहेत. या युनिट्समधील उत्पादन राज्यातच नव्हे तर राष्ट्रीय पातळीवर देखील आर्थिक हालचालींना चालना देत आहे.
तथापि, अलीकडेच प्राधिकरणाने केलेल्या सर्वेक्षणात असे आढळले की अनेक युनिट्स कार्यरत असताना त्यांनी प्राधिकरणाकडून कार्यशीलता प्रमाणपत्र घेतलेले नाही. यासोबतच काही युनिट्सनी फॅक्टरी अॅक्ट किंवा शॉप अॅक्ट अंतर्गत नोंदणी केलेली नाही. प्राधिकरणाचे मत आहे की ही परिस्थिती माहितीच्या अभावामुळे निर्माण झाली असून अनेक उद्योजक अनवधानाने आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करू शकलेले नाहीत. या पार्श्वभूमीवर उद्योजकांची सुविधा आणि जागरूकता वाढवण्यासाठी प्राधिकरणातर्फे एक विशेष शिबिर आयोजित करण्यात येत आहे.
हेही वाचा..
‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ पुन्हा !
आयटी क्षेत्रात पहिल्या तिमाहीत संथ वाढ शक्य
तेजस्वी यादव यांची पत्नी मतदार कशी झाली?
काँग्रेसने नेहमीच आदिवासी समाजाचा अपमान केला
हे शिबिर ९ जुलै २०२५ रोजी दुपारी २ वाजता एनईए कार्यालयाच्या परिसरात होणार आहे. या शिबिरात प्राधिकरणाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि कारखाना निरीक्षकांची टीम उपस्थित राहील, जी उद्योजकांना कार्यशीलता प्रमाणपत्र मिळवण्याची प्रक्रिया, फॅक्टरी अॅक्ट व शॉप अॅक्ट अंतर्गत नोंदणीसंबंधी माहिती व सहाय्य प्रदान करेल. प्राधिकरणाने क्षेत्रातील सर्व उद्योजकांना आवाहन केले आहे की त्यांनी या महत्त्वपूर्ण संधीचा लाभ घ्यावा व आपल्या उद्योगांना वैध प्रक्रियेत सामील करावे. यामुळे केवळ त्यांच्या व्यवसायाची कायदेशीर स्थिती भक्कम होईल, तर सरकारने निश्चित केलेल्या आर्थिक उद्दिष्टांच्या पूर्तीतही त्यांचा मोलाचा वाटा असेल.
