इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी बुधवारी सांगितले की ‘इंडिया एआय मिशन’ आणि ‘गेट्स फाउंडेशन’ विविध क्षेत्रांमध्ये एआय-आधारित उपाय निर्माण करण्यासाठी भागीदारी करणार आहेत. ‘गेट्स फाउंडेशन’ ही बिल गेट्स आणि मेलिंडा फ्रेंच गेट्स यांनी स्थापन केलेली एक अमेरिकन खाजगी संस्था आहे. केंद्रीय मंत्र्यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’ वर एका पोस्टद्वारे सांगितले की, देशातील विविध महत्त्वाच्या क्षेत्रांना बळकटी देण्यासाठी लवकरच एक सामंजस्य करार करण्यात येणार आहे.
त्यांनी पोस्टमध्ये लिहिले, “उत्तम शेती, मजबूत आरोग्य सेवा, उत्कृष्ट शिक्षण आणि हवामान संवेदनशीलता कमी करण्यासाठी एआय उपाय – ‘इंडिया एआय मिशन’ आणि ‘बिल गेट्स फाउंडेशन’ यांच्यात लवकरच सामंजस्य करार होईल.” एआय तंत्रज्ञानाच्या विकासासाठी उच्च-गुणवत्तेच्या डेटासेट्सपर्यंत सहज प्रवेश मिळावा यासाठी सरकारने अलीकडेच देशाचा डेटासेट प्लॅटफॉर्म ‘एआयकोष’ आणि ‘एआय कंप्यूट पोर्टल’ सुरू केला आहे. हे ‘इंडिया एआय मिशन’च्या दिशेने एक मोठे पाऊल मानले जात आहे.
हेही वाचा..
खलिस्तान चळवळीवर कठोर कारवाईची गरज
रशिया-युक्रेन युद्धाच्या समाप्तीसाठी पुतिन- मोदींचे संबंध मदतगार ठरतील
संसदने ‘फ्रीबीज’वर विचार करण्याची आवश्यकता आहे : उपराष्ट्रपती
मुस्लिमांच्या दुकानाची एकही काच फुटली नाही, हिंदूंची दुकाने फोडली, हा कसला भाईचारा?
सरकारने पुढील तीन ते पाच वर्षांत देशांतर्गत स्तरावर जीपीयू विकसित करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हा १० हजार कोटी रुपयांच्या ‘इंडिया एआय मिशन’ चा एक भाग आहे. ‘एआय कंप्यूट पोर्टल’ संशोधन आणि विकासासाठी कंपन्यांना सबसिडी स्वरूपात जीपीयू उपलब्ध करून देईल. आतापर्यंत सुमारे १४ हजार जीपीयू कार्यान्वित झाले आहेत, तर ४ हजार अजूनही प्रक्रियेत आहेत. याआधी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने १८,६९३ जीपीयूच्या खरेदीची घोषणा केली होती.
अश्विनी वैष्णव यांच्या मते, कृषी आणि हवामान अंदाजाशी संबंधित मंत्रालये तसेच ‘भाषिणी’ प्लॅटफॉर्मने आधीच डेटा प्रदान केला आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला मंत्री म्हणाले होते, “भारताचा स्वतःचा एआय बेस मॉडेल वेगाने पुढे जात आहे; आमच्याकडे सध्या ६७ एआय ऍप्लिकेशन्स आहेत, त्यापैकी २२ लार्ज लँग्वेज मॉडेल (LLM) विकसित करण्यासाठी आहेत.” दरम्यान, बिल अँड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशनचे सह-अध्यक्ष बिल गेट्स यांनी सोमवारी ‘नीती आयोगाच्या विकसित भारत धोरण कक्ष’ला भेट दिली.
