केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी म्हटले आहे की, भारत आणि आइसलँड भौगोलिक दृष्ट्या दूर असूनही दोन्ही देश नवोन्मेष (इनोवेशन) आणि सकारात्मक ऊर्जेची समान भावना आपल्या जनतेच्या उज्ज्वल भविष्यासाठी सामायिक करतात. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘एक्स’वर एक पोस्ट करत पुरी यांनी सांगितले की, त्यांनी आइसलँडमध्ये एक अत्यंत फलदायी आणि उत्पादक दौरा पूर्ण केला. या दौऱ्यात आइसलँडच्या उप-स्थायी सचिव बर्गडिस एलर्ट्सडोटिर यांनी भारतीय प्रतिनिधीमंडळासाठी रात्रिभोजनाचे आयोजन केले होते.
पुरी म्हणाले, “भारतामध्ये आइसलँडचे राजदूत एम्ब बेनेडिक्ट होस्कुलडसन, तसेच ऊर्जा, व्यापार आणि बहुपक्षीय विषयांचे अनेक तज्ज्ञ आमच्यासोबत होते. आइसलँडच्या लोकांनी आणि ऊर्जा क्षेत्रातील व्यावसायिकांनी दिलेल्या उबदार स्वागतासाठी मी त्यांच्या ऋणी आहे. त्याआधी केंद्रीय मंत्र्यांनी कार्बफिक्स कंपनीच्या मुख्य व्यावसायिक अधिकारी क्रिस्टिन इंगी लारुसन यांची भेट घेतली. ही कंपनी आइसलँडमधील कार्बन कॅप्चरवर काम करणारी आघाडीची संस्था असून, ती बेसाल्ट खडकांमध्ये CO₂ इंजेक्ट करून ते कार्बन दगडात रूपांतरित करते.
हेही वाचा..
कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी ज्यांचे पाय तोडले, ते सदानंदन मास्टर होतायत भाजपाचे खासदार!
आर्थर रोड जेलमध्ये गँगस्टर प्रसाद पुजारीवर हल्ला
पंतप्रधानांकडून राज्यसभेसाठी नामांकित चौघांना शुभेच्छा
‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संकल्पनेचा विचार करण्यास तयार
पुरी म्हणाले, “भारताच्या पश्चिम किनारपट्टीवर मोठ्या बेसाल्ट संरचना आहेत जिथे औद्योगिक युनिट्सद्वारे कमी खर्चात आणि प्रभावीपणे कार्बन कॅप्चर व साठवणूक (CCS) करता येऊ शकते. ही तंत्रज्ञान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्त्वाखाली भारताच्या हरित ऊर्जा संक्रमणात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावू शकते. पुरी यांनी आइसलँडची सर्वात मोठी भू-तापीय ऊर्जा कंपनी – ओएन पावर चे सीईओ अर्नी हर्नार हेराल्डसन यांच्याशी रेक्जाविक येथे झालेल्या बैठकीचा उल्लेख केला. त्यांनी सांगितले की, या बैठकीत कंपनी हेलिशेइदी आणि नेसजावेलिर या भू-तापीय प्रकल्पांमधून वीज आणि गरम पाणी कसे निर्माण करते याबद्दल माहिती मिळाली. तसेच अंडाकिल्सा हायड्रो स्टेशन मधून वीज निर्मिती कशी केली जाते, हेही समजले.
पुरी म्हणाले, “आम्ही कंपनीच्या शाश्वत विकास आणि इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या निर्मितीच्या प्रयत्नांवर चर्चा केली, जे सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही हितधारकांना हरित वाहतुकीच्या उपाययोजनांकडे प्रोत्साहित करते. ते पुढे म्हणाले की, या तंत्रज्ञानात भारतासाठी मोठ्या संधी असू शकतात, कारण हिमालयातील उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश आणि लडाखमध्ये भू-तापीय क्षमतेची उपस्थिती आहे.