भारताचा संरक्षण क्षेत्र सध्या झपाट्याने प्रगती करत आहे आणि देशातील संरक्षण कंपन्यांचे उत्पन्न आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये १५ ते १७ टक्क्यांनी वाढेल, अशी माहिती बुधवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. ICRA या क्रेडिट रेटिंग संस्थेच्या विश्लेषणात असे नमूद केले आहे की, उत्पन्नातील ही सकारात्मक वाढ मुख्यतः मजबूत ऑर्डर अंमलबजावणीमुळे होईल. आर्थिक वर्ष २०२५ च्या अखेरीस संरक्षण कंपन्यांचे ऑर्डर बुक/ऑपरेटिंग इनकम (OB/OI) गुणोत्तर ४.४ पट होते.
अहवालात असेही सांगण्यात आले आहे की, गेल्या काही वर्षांत सरकारने ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेच्या गाभ्यावर ठेवून देशांतर्गत संरक्षण उत्पादन क्षमता वाढवणे, गुंतवणुकीला चालना देणे आणि संरक्षण निर्यातीचा विस्तार करण्यासाठी विविध धोरणात्मक पावले उचलली आहेत. या उपक्रमांमध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होतो: संरक्षण क्षेत्रातील FDI (थेट विदेशी गुंतवणूक) धोरणांचे सुलभीकरण, डिफेन्स ऑफसेट धोरणाचे चालू ठेवणे, दोन डिफेन्स इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरची स्थापना, पाच ‘सकारात्मक स्वदेशीकरण यादींची’ अधिसूचना, आणि ‘सृजन’ या ऑनलाइन स्वदेशीकरण पोर्टलद्वारे स्वदेशीकरणाचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न.
हेही वाचा..
मोदींची कॅनडाशी चर्चा हा भारताचा विजय
पीओके प्रकरणात तिसऱ्या पक्षाचा हस्तक्षेप शक्य नाही
फास्टॅग रिचार्जचा त्रास संपणार
श्री मनकामेश्वर मंदिरात ड्रेस कोड लागू
अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, सरकारने भांडवली खर्चावर भर देत या क्षेत्रासाठीचा बजेटसुद्धा वाढवला आहे. गेल्या पाच वर्षांत तो ८.२९ टक्क्यांच्या CAGR दराने वाढत आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये १.९२ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचेल, असे अपेक्षित आहे. सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे, घरगुती विक्रेत्यांकडून संरक्षण खरेदीचा खर्च वित्तीय वर्ष २०१७ मधील ६१ टक्क्यांवरून वित्तीय वर्ष २०२५ मध्ये जवळपास ७५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. याच काळात निर्यात १५ पट वाढून २३,६२२ कोटी रुपये झाली असून, ४१ टक्क्यांच्या मजबूत CAGR दराने ती वाढली आहे. ICRA चे कॉर्पोरेट रेटिंग्सचे उपाध्यक्ष आणि सह-गट प्रमुख सुप्रियो बॅनर्जी यांनी सांगितले की, वित्त वर्ष २०२६ साठी सरासरी ऑपरेशनल मार्जिन २५ ते २७ टक्क्यांदरम्यान मजबूत राहण्याची अपेक्षा आहे.
