इन्स्टाग्रामवर सशुल्क जाहिरातींद्वारे बाल लैंगिक शोषण आणि अत्याचाराशी संबंधित सामग्री (सीएसईएएम) प्रसारित होत असल्याच्या प्रकरणी केंद्र सरकारने मेटाला कडक शब्दांत नोटीस बजावली आहे.
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने इन्स्टाग्रामला अशा प्रकारच्या सर्व जाहिराती आणि सामग्री तात्काळ हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्या सीएसईएएमला प्रोत्साहन देतात किंवा अशा सामग्रीपर्यंत पोहोच सुलभ करतात. सूत्रांच्या माहितीनुसार, सरकारने मेटाकडून या प्रकरणी सात दिवसांच्या आत सविस्तर उत्तर मागितले आहे.
सूत्रांनी सांगितले की, मंत्रालय मेटाच्या कंटेंट मॉडरेशन प्रणाली, जाहिरातींच्या पडताळणीची प्रक्रिया आणि प्लॅटफॉर्मवरील बेकायदेशीर व हानिकारक सामग्रीविरोधात करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांबाबतही सविस्तर माहिती मागवू शकते. मात्र, ही बातमी लिहिली जाईपर्यंत मेटाकडून याबाबत कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नव्हती.
हे ही वाचा:
समुद्राने वेढलेला विमानतळ तोही पालघरमध्ये?
क्रिप्टोचं ‘ब्लॅक नेटवर्क’ अमेरिकेसाठी डोकेदुखी
चला निघुया !! धबधब्यांचा उत्सव पाहुया ! | Explore Maharashtra | Waterfalls |
यापूर्वीही मंत्रालयाने मेटाला विचारणा केली होती की, इन्स्टाग्रामवर अशा प्रकारच्या जाहिराती कशा प्रसारित झाल्या आणि त्या रोखण्यासाठी कंपनीने कोणती पावले उचलली आहेत. तसेच, बाल लैंगिक शोषणाशी संबंधित सामग्रीला प्रोत्साहन देणाऱ्या जाहिरातींवर बंदी घालण्यासाठी कोणती उपाययोजना केली जात आहे, याचाही खुलासा मागण्यात आला होता.
दरम्यान, व्हॉट्सअॅपच्या युजरनेम फीचर संदर्भात मेटाच्या अधिकाऱ्यांनी इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली असून सविस्तर उत्तर देण्यासाठी तीन दिवसांची मुदत मागितली आहे. त्यानंतर मंत्रालयाने मेटाला नोटीस जारी केली.
ही घडामोड अशा वेळी समोर आली आहे, जेव्हा भारत सरकारने अलीकडेच व्हॉट्सअॅपच्या युजरनेम फीचरच्या अंमलबजावणीला तात्पुरती स्थगिती दिली होती.
यावर स्पष्टीकरण देताना व्हॉट्सअपने सांगितले की, हे नवीन युजरनेम फीचर पूर्णपणे ऐच्छिक असेल. कंपनीच्या मते, या सुविधेची अंमलबजावणी करण्यापूर्वी ओळख चोरी, ऑनलाइन फसवणूक आणि अवांछित संपर्क यांसारख्या धोक्यांपासून संरक्षणासाठी अनेक सुरक्षा उपाय समाविष्ट करण्यात आले आहेत.
कंपनीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवरील प्रश्नांना उत्तर देताना स्पष्ट केले की, कोणत्याही वापरकर्त्यासाठी युजरनेम तयार करणे बंधनकारक असणार नाही. तसेच, इन्स्टाग्राम आणि फेसबुकवरील आधीपासून अस्तित्वात असलेली युजरनेम, सार्वजनिक व्यक्ती, सरकारी संस्था आणि मेटा व्हेरिफाइड खात्यांची नावे सुरक्षित ठेवण्यात आली आहेत, जेणेकरून त्यांचा वापर केवळ त्यांच्या अधिकृत मालकांनाच करता येईल.