सत्ताबदलानंतर भारत आणि तालिबान यांच्यात प्रथमच बैठक!

अफगाणिस्तानात तालिबानची सत्ता आहे.याचदरम्यान भारत आणि तालिबान यांच्यात प्रथमच उच्चस्तरीय बैठक पार पडली.काबूलमध्ये सत्ताबदल झाल्यानंतर प्रथमच भारत आणि तालिबान यांच्यात उच्चस्तरीय बैठक झाली.परराष्ट्र मंत्रालयातील संयुक्त सचिव (पाकिस्तान-अफगाणिस्तान-इराण) जेपी सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील भारतीय शिष्टमंडळाने गुरुवारी (०७ मार्च) काबूलमध्ये तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांची भेट घेतली. अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्रपती हमीद करझाई यांचीही भेट घेतली.यादरम्यान तालिबान राजवटीला भारताने दिलेल्या मानवतावादी मदतीसह अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

प्रादेशिक विकास आणि राजकीय मुद्द्यांसह विविध मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंनी चर्चा झाली. अफगाणिस्तानातील लोकांना भारत सतत मानवतावादी मदत करत आहे. अफगाणिस्तानातून अमेरिका निघून गेल्यानंतर आणि तालिबान सत्तेवर आल्यानंतरच्या परिस्थितीवर भारत लक्ष ठेवून आहे.

हे ही वाचा:

“मराठा आरक्षणाअंतर्गत होत असलेली भरती प्रक्रिया न्यायालयाच्या अधीन राहणार”

१० बस बदलल्या, वेगवेगळे कपडे घातले.. बेंगळुरू कॅफे बॉम्बस्फोट संशयितांची माहिती समोर!

अमेरिकेतील दक्षिण कॅरोलिनात ‘उघडपणे’ शस्त्र बाळगण्यास परवानगी!

महिला झाल्या सबल, देशाची वाढली ताकद!

दरम्यान, दोन्ही देशाची बैठक पार पडल्यानंतर अफगाणिस्तानने एक निवेदन जारी केले.या निवेदनात म्हटले की, अफगाणिस्तान-भारत संबंध,आर्थिक बाबी,इस्लामिक स्टेटशी लढा आणि भ्रष्टाचाराचा सामना करण्यावर चर्चा झाली.निवेदनात म्हटले की, ‘जेपी सिंह म्हणाले की भारत आणि अफगाणिस्तानचे ऐतिहासिक संबंध आहेत आणि त्यांनी भारताकडून मिळालेल्या मदतीबद्दल सांगितले. संपूर्ण सुरक्षा, स्थिरता, अंमली पदार्थ, ISKP आणि देशातील भ्रष्टाचाराशी लढा देण्यासाठी इस्लामिक अमिरात ऑफ अफगाणिस्तान (IEA) च्या प्रयत्नांचे त्यांनी पुढे कौतुक केले.भारताला इराणच्या चाबहार बंदरातून व्यापार वाढवण्यात रस असल्याचे देखील तालिबानने म्हटले आहे.

यादरम्यान तालिबानच्या परराष्ट्रमंत्र्यांनी मानवतावादी मदतीसाठी भारताचे आभार व्यक्त केले. ते म्हणाले की, आमच्या संतुलित परराष्ट्र धोरणानुसार, IEA भारतासोबत राजकीय आणि आर्थिक संबंध मजबूत करू इच्छित आहे.याशिवाय तालिबानचे परराष्ट्र मंत्री अमीर खान मुत्ताकी यांनी अफगाण व्यावसायिक, रुग्ण आणि विद्यार्थ्यांना व्हिसा देण्याची विनंती भारताच्या संयुक्त सचिवांकडे केली आहे.