भारताची अर्थव्यवस्था मजबूत

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत देशांतर्गत मागणी आणि पुरवठा मजबूत राहिला आहे. महागाई नियंत्रित पातळीवर असून मान्सूनही वेगाने प्रगती करत आहे. त्यामुळे आर्थिक वर्षाच्या दुसऱ्या तिमाहीच्या सुरुवातीला भारत अधिक बळकट स्थितीत आहे, अशी माहिती अर्थ मंत्रालयाने आपल्या अलीकडेच प्रसिद्ध केलेल्या मासिक अहवालात दिली आहे. या अहवालानुसार, भारताची आर्थिक पायाभूत रचना भक्कम राहिली आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी, राजकोषीय शिस्त आणि मौद्रिक (monetary) पाठबळामुळे भारत प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वाधिक वेगाने वाढणारा देश ठरणार आहे.

अहवालात असेही नमूद करण्यात आले आहे की, एस अँड पी, आयसीआरए आणि रिझर्व्ह बँकेच्या व्यावसायिक अंदाजकर्त्यांच्या सर्वेक्षणानुसार आर्थिक वर्ष २०२५-२६ साठी भारताची जीडीपी वाढ दर ६.२ टक्के ते ६.५ टक्क्यांदरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे. अर्थमंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, भारताच्या आर्थिक बाजारांनी देशांतर्गत गुंतवणूकदारांच्या सक्रिय सहभागामुळे स्थिरता दर्शवली आहे. बँकिंग क्षेत्रही मजबूत स्थितीत आहे, कारण बँकांनी आपली भांडवली स्थिती आणि तरलता साठा (liquidity buffer) वाढवले असून त्यांच्या मालमत्ता गुणवत्ता (asset quality) मध्येही सुधारणा झाली आहे.

हेही वाचा..

ऑपरेशन सिंदूर : डिजिटल मीडियावरील फसवे URL ब्लॉक करण्याचे निर्देश

विरोधक फक्त मतांच्या राजकारणात गुंतलेत

मानव तस्करी, धर्मांतर प्रकरणी अटकेतील युवकाची जामीन याचिका फेटाळली

किसान सन्मान निधीची पुढची हप्ता २ ऑगस्टला

अहवालात नमूद केले आहे की, या सुधारणा लक्षात घेता अनुसूचित व्यावसायिक बँकांचे ग्रॉस नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (GNPA) आणि नेट नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट्स (NPA) हे अनुक्रमे २.३% आणि ०.५% या गेल्या अनेक दशकांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या पहिल्या तिमाहीत भारताच्या आर्थिक घडामोडींना मजबूत देशांतर्गत मागणी, सेवा क्षेत्रातील वेगवान वाढ आणि उत्पादन व शेती क्षेत्रातील सकारात्मक संकेतांचा आधार मिळाला आहे. शेती क्षेत्राला या काळात अनुकूल दक्षिण-पश्चिम मान्सूनचा लाभ झाला, जो वेळेआधी सुरू झाला आणि आतापर्यंत सरासरीहून अधिक पर्जन्यवृष्टी झाली आहे. खतांची उपलब्धता आणि जलाशयांमधील पाणी पातळी समाधानकारक असून खरीप पेरणी, कापणी तसेच ग्रामीण उत्पन्न आणि मागणीसाठी चांगले संकेत आहेत.

अहवालात म्हटले आहे, “शेती क्षेत्रातील स्थिर कामगिरी संपूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी एक मजबूत आधारस्तंभ ठरू शकते आणि ग्रामीण परिस्थितीला बळकटी देईल. नाबार्डच्या ग्रामीण भावना सर्वेक्षणानुसार, ७४.७% पेक्षा अधिक ग्रामीण कुटुंबांना येत्या वर्षात उत्पन्नवाढीची अपेक्षा आहे, जी या सर्वेक्षणाच्या इतिहासातील सर्वाधिक आहे. अहवाल पुढे सांगतो की, २०२५ च्या मध्यास भारताची अर्थव्यवस्था सावध आशावाद (cautious optimism) याचे चित्र सादर करत आहे. या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, सध्या भू-राजकीय तणाव अधिक वाढलेला नाही, पण अमेरिकेतील आर्थिक मंदी (जी २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत ०.५% ने घसरली) भारतीय निर्यातीची मागणी कमी करू शकते. अमेरिकन टॅरिफ संदर्भातील अनिश्चिततेमुळे पुढील तिमाहींमध्ये भारताच्या व्यापार कामगिरीवर दबाव येऊ शकतो. कर्जवाढीचा कमी वेग आणि खासगी गुंतवणुकीची मर्यादित इच्छा या घटकांमुळे आर्थिक गतीवर मर्यादा येऊ शकते.