केंद्र सरकारने गुजरातमधील धोलेरा येथे टाटा सेमीकंडक्टर मॅन्युफॅक्चरिंग प्रायव्हेट लिमिटेडकडून इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर (आयटी/आयटीईएससह) यासाठी विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईझेड) स्थापन करण्याची अधिसूचना जारी केली आहे. वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने याबाबत माहिती दिली.
हा एसईझेड सुमारे ६६.१६६ हेक्टर क्षेत्रावर उभारला जाणार असून, यामुळे सुमारे २१,००० लोकांना रोजगार मिळण्याची शक्यता आहे. ही योजना इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर आणि आयटी-आधारित सेवांना चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. यामध्ये अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि कामकाज व लॉजिस्टिक्स सुलभ करण्यासाठी विशेष परवानगी प्रणालीचा समावेश असेल. मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, हा भारतातील पहिला चिप उत्पादन (फॅब्रिकेशन) प्रकल्प असेल.
सरकारने यापूर्वीही सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादनाला चालना देण्यासाठी एसईझेड कायद्यात अनेक महत्त्वाचे बदल केले आहेत. या सुधारांचा उद्देश मोठ्या गुंतवणुकीला आकर्षित करणे, नवोपक्रमाला प्रोत्साहन देणे आणि व्यवसाय सुलभता वाढवणे हा आहे, ज्यामुळे भारत जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक सेमीकंडक्टर हब बनू शकेल.
३ जून २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेद्वारे एसईझेड नियम, २००६ मध्ये महत्त्वाचे बदल करण्यात आले. त्यानुसार किमान जमीन आवश्यकता ५० हेक्टरवरून १० हेक्टरपर्यंत कमी करण्यात आली. याशिवाय, जमिनीच्या नियमांमध्ये लवचिकता, मोफत पुरवठ्याला नेट फॉरेन एक्सचेंजमध्ये समाविष्ट करणे आणि देशांतर्गत बाजारात (डीटीए) विक्रीस परवानगी देणे यांसारखे निर्णय घेण्यात आले.
हे ही वाचा:
१५ लाखांचे बक्षीस असलेला सहदेव महतोसह चार नक्षलवादी ठार
लाल किल्ला स्फोटप्रकरणातील ‘टेरर मॉड्युल’चा पर्दाफाश
‘रामायणा’वर वादग्रस्त विधान केल्याबद्दल प्रकाश राज यांच्यावर गुन्हा
इराण युरेनियमचा साठा सोपवण्यास सहमत
या सुधारणांनंतर एसईझेड मंडळाने अनेक मोठ्या प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे. यामध्ये मायक्रॉन सेमीकंडक्टर टेक्नॉलॉजी इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडचा गुजरातमधील साणंद येथे उभारण्यात येणारा सेमीकंडक्टर असेंब्ली, टेस्टिंग आणि पॅकेजिंग प्रकल्प समाविष्ट आहे, ज्यामध्ये सुमारे १३,००० कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणार आहे. तसेच, एक्वस समूह कर्नाटकातील धारवाड येथे इलेक्ट्रॉनिक घटक उत्पादनासाठी एसईझेड उभारत आहे.
याशिवाय, सीजी सेमी, कायन्स सेमीकॉन आणि हुबळी ड्युरेबल गुड्स क्लस्टर यांसारख्या प्रस्तावांनाही मंजुरी देण्यात आली आहे. हे प्रकल्प देशातील सप्लाय चेन मजबूत करण्यास, रोजगार वाढवण्यास आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यास मदत करतील. या सर्व एसईझेडच्या माध्यमातून भारतात एक मजबूत, स्पर्धात्मक आणि भविष्यासाठी सज्ज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम उभारण्याचे उद्दिष्ट आहे. उद्योगातील सहभाग आणि धोरणात्मक पाठबळाच्या जोरावर हे पाऊल भारताला जागतिक इलेक्ट्रॉनिक्स आणि सेमीकंडक्टर उत्पादन क्षेत्रातील महत्त्वाचे केंद्र बनवेल, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.