मोठ्या संख्येने उड्डाण रद्द झाल्यामुळे सरकारी चौकशीला सामोरे जात असलेल्या बजेट एअरलाइन इंडिगोला ५८.७५ कोटी रुपयांचा कर नोटीस मिळाला आहे. ही माहिती एअरलाइनने शुक्रवारी दिली. एअरलाइनने एक्सचेंज फाईलिंगमध्ये सांगितले की, हा नोटीस वित्त वर्ष २०२०-२१ साठी दिल्ली दक्षिण येथील सीजीएसटी अतिरिक्त आयुक्ताकडून दिला गेला आहे. फाईलिंगमध्ये इंडिगोच्या प्रवर्तक कंपनी इंटरग्लोब एव्हिएशन लिमिटेडने सांगितले की, गुरुवारी (११ डिसेंबर) त्यांना कर दंड आदेश प्राप्त झाला, ज्यात जीएसटीची मागणी तसेच दंड देखील समाविष्ट आहे.
हा कर नोटीस इंडिगोला अशा वेळी मिळाला आहे, जेव्हा या महिन्याच्या सुरुवातीला मोठ्या संख्येने उड्डाणे रद्द झाल्यामुळे एअरलाइन अडचणीत होती. यापूर्वी नागरी विमानन महानिदेशालयाने (डीजीसीए) इंडिगोवर मोठा कारवाई केली आहे आणि चार फ्लाइट निरीक्षकांना नोकरीतून काढले आहे, जे इंडिगोच्या सुरक्षा आणि ऑपरेशनल मानकांसाठी जबाबदार होते. त्याचबरोबर विमानन नियामकाने इंडिगोच्या सीईओ पीटर एल्बर्स यांना समन पाठवले असून, त्यांना शुक्रवारी अधिकाऱ्यांसमोर पुन्हा हजर राहण्यास सांगितले आहे.
हेही वाचा..
काँग्रेसच्या सलग तिसऱ्या बैठकीला शशी थरूर अनुपस्थित; कारण काय?
एनडीए बैठकीत पंतप्रधान मोदींनी भरला जोश
खैबर पख्तूनख्वामधील बन्नूत पोलिस चेकपोस्टवर हल्ला
मायक्रोसॉफ्टकडून सायबरक्राईम तपासासाठी एआय प्लॅटफॉर्म सादर
सूत्रांनुसार, निरीक्षण आणि देखरेख ड्युटीत निष्काळजीपण आढळल्यामुळे डीजीसीएने निरीक्षकांविरुद्ध कारवाई केली आहे. नियामकाने आता इंडिगोच्या गुरुग्राम कार्यालयात दोन विशेष देखरेख दल नेमले आहेत, जे एअरलाइनच्या ऑपरेशन्सवर कडक नजर ठेवतील. हे दल दररोज संध्याकाळी ६ वाजेपर्यंत डीजीसीएला अहवाल सादर करतील. एका दलाद्वारे इंडिगोच्या बेड्याची क्षमता, पायलटांची उपलब्धता, चालक दलाचे कामाचे तास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, ड्युटी विभाजन पद्धती, अनियोजित सुट्या, स्टँडबाय क्रू आणि चालक दलाच्या कमतरतेमुळे प्रभावित उड्डाणांची संख्या यावर लक्ष ठेवले जाईल. दुसरे दल प्रवाशांवर संकटाचा परिणाम यावर लक्ष केंद्रित करेल. यात एअरलाइन आणि ट्रॅव्हल एजंट दोघांकडून रिफंड स्थिती, नागरी विमानन आवश्यकता (CAR) अंतर्गत दिली जाणारी भरपाई, वेळेवर उड्डाण भरणे, सामानाची परतफेड आणि एकंदर रद्दीकरण स्थिती तपासणे समाविष्ट आहे.
