जम्मू–काश्मीर पोलिसांच्या क्राईम ब्रँचने एका हाय-प्रोफाइल जमीन फसवणूक प्रकरणात महसूल विभागातील चार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह एकूण ५ जणांविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. ही माहिती रविवारी क्राईम ब्रँचने दिली. जम्मू–काश्मीर क्राईम ब्रँच काश्मीरने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “जम्मू–काश्मीर क्राईम ब्रँच काश्मीरच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने एफआयआर क्रमांक ०८/२०२१ अंतर्गत भादंवि कलम ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, १२०-ब आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम ५(२) अन्वये श्रीनगर येथील विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक) यांच्या माननीय न्यायालयात ५ आरोपींविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आहे. यामध्ये चार वरिष्ठ महसूल अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.”
आरोपींची ओळख नुसरत अझीज, शहबाज बोधा, मोहम्मद यासीन कल्ला, आशिक अली आणि रियाज अहमद भट अशी झाली आहे. या प्रकरणाची सुरुवात एका तक्रारीतून झाली. तक्रारदारांनी आरोप केला की आरोपी रियाज अहमद भट याने केलेल्या नोंदणीकृत विक्रीखताद्वारे त्यांनी श्रीनगरमधील बलहामा येथे असलेले एक कनाल सात मरला क्षेत्रफळाचे दोन भूखंड आणि त्यासोबत १४ मरलांहून अधिक जमीन खरेदी केली होती.
हेही वाचा..
साध्वी ऋतंभरांना भेटून कारसेवेच्या आठवणी ताज्या झाल्या
सीबीआय न्यायालयाने सुनावली सीएफएओसह तिघांना पाच वर्षांची शिक्षा
राम सुतार : सर्वोच्च उंचीचे शिल्पकार!
भारतविरोधी हादीच्या विचारांना युनूस यांचा पाठींबा
क्राईम ब्रँचच्या निवेदनानुसार, संबंधित जमिनीचा ताबा कायदेशीररित्या देण्यात आला होता आणि म्युटेशन क्रमांक १२१, १२२ आणि ६७ हे तक्रारदारांच्या नावावर विधिवत प्रमाणित करण्यात आले होते. तपासादरम्यान असे उघड झाले की आरोपी विक्रेत्याने महसूल अधिकाऱ्यांशी संगनमत करून गुन्हेगारी कट रचला, सरकारी नोंदींमध्ये फसवणुकीने फेरफार केला आणि वैध म्युटेशन बेकायदेशीररीत्या रद्द केले. यामुळे बेईमानीने विक्रेत्याच्या बाजूने पुन्हा मालकी हक्क बहाल करण्यात आला. परिणामी, तीच जमीन पुन्हा इतरांना विकणे शक्य झाले, ज्यामुळे तक्रारदारांना आर्थिक नुकसान झाले आणि आरोपींना बेकायदेशीर फायदा झाला.
तपासात हेही समोर आले की जमीन दलाल रियाज अहमद भट यांच्या बाजूने जुन्या कागदपत्रांच्या आधारे बेसिक म्युटेशन प्रमाणित करण्यात आले होते, त्या वेळी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी त्या तहसील किंवा इस्टेटच्या अधिकार क्षेत्रात नियुक्तही नव्हते. तपासादरम्यान गोळा करण्यात आलेल्या अधिकृत नोंदी आणि दस्तऐवजी पुराव्यांसह इतर साक्षींच्या आधारे, संबंधित कायद्यांतर्गत संज्ञेय गुन्हे घडल्याचे सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी सामग्री उपलब्ध असल्याचे निष्पन्न झाले. निवेदनात सांगण्यात आले की या प्रकरणाची न्यायिक सुनावणी व्हावी, यासाठी श्रीनगर येथील विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक) यांच्या माननीय न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात लढा देणे आणि नागरिकांच्या कायदेशीर मालमत्ता हक्कांचे संरक्षण करणे, या बाबतीत क्राईम ब्रँच काश्मीरची आर्थिक गुन्हे शाखा आपली ठाम बांधिलकी पुन्हा एकदा अधोरेखित करत आहे.
