प्रधानमंत्री जन धन योजनेच्या लाभार्थ्यांची संख्या वाढून ५७.११ कोटी झाली आहे आणि या खात्यांमध्ये २,७४,०३३.३४ कोटी रुपये जमा आहेत. ही माहिती या योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटवर देण्यात आली आहे. तसेच, देशभरात १३.५५ लाख बँक मित्र शाखारहित बँकिंग सेवा देत आहेत, असेही सांगण्यात आले. एक कार्यक्रमात आर्थिक सेवा विभागाचे सचिव एम. नागाराजू यांनी सांगितले की, देशभरातील जन धन खात्यांमध्ये आता सरासरी शिल्लक ४,८१५ रुपये झाली आहे.
वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या मते, सरकार चालू आर्थिक वर्षात एकूण ३.६७ लाख कोटी रुपये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी)द्वारे हस्तांतरित करण्याची योजना करत आहे. कार्यक्रमात त्यांनी पुढे सांगितले की, भारताची वित्तीय समावेशनाची यात्रा एका चमत्कारापेक्षा कमी नाही. २०१४ मध्ये सुरू झालेली प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाय) हा एक महत्त्वाचा टप्पा ठरला असून यामुळे ५७ कोटींपेक्षा अधिक लोक बँकिंग प्रणालीशी जोडले गेले आहेत.
हेही वाचा..
चेन्नई विमानतळावर इंडिगोच्या सुमारे १०० उड्डाणे रद्द
बंगालमध्ये बाबरी मशिद कधीही स्वीकारली जाणार नाही
जैन मुनींचा कबूतरखाना बंद करण्याला विरोध कायम
भारतीय शेअर बाजारासाठी पुढील आठवडा महत्त्वाचा
नागराजू यांच्या मते, सध्या जन धन खात्यांमध्ये सुमारे २.७५ लाख कोटी रुपये शिल्लक आहेत, ज्यामुळे सरासरी शिल्लक ४,८१५ रुपये निघून येते. या खात्यांपैकी ७८.२ टक्के खाती ग्रामीण आणि अर्ध-शहरी भागांत असून यामध्ये महिलांची हिस्सेदारी ५० टक्के आहे. त्यांनी पुढे सांगितले की, भारताचा वित्तीय समावेशन निर्देशांक मार्च २०२५ मध्ये वाढून ६७ झाला आहे. यावरून कळते की देशात वित्तीय सेवांची पोहोच आणि गुणवत्ता दोन्ही सुधारत आहेत.
२०२१ मध्ये सुरू करण्यात आलेला वित्तीय समावेशन निर्देशांक हा बँकिंग, विमा, पेन्शन, गुंतवणूक आणि टपाल सेवा यांसह ९७ निर्देशकांवर आधारित आहे. या निर्देशांकात तीन उप-निर्देशकांचा समावेश आहे. पोहोच (Access), वापर (Usage) आणि गुणवत्ता (Quality). हे केवळ पायाभूत सुविधा विस्तार मोजत नाहीत तर लोक प्रत्यक्षात वित्तीय सेवा वापरतात का आणि त्यांना त्या सेवांची समज आहे का तेही दर्शवतात.
