कॅनडातील खलिस्तानींची नरेंद्र मोदींविरोधात घोषणाबाजी

खलिस्तान समर्थक घटकांनी कॅनडातील ओंटारियो येथील स्कारबोरो येथील लक्ष्मी नारायण मंदिराबाहेर भारत सरकारच्या विरोधात निदर्शने केली. न्यायालयाच्या आदेशाने अशा उपक्रमांवर बंदी असतानाही निदर्शने झाली. हा प्रकार ३० नोव्हेंबर रोजी घडला. कॅनडामधील भारतीय वाणिज्य दूतावास कॅनडामध्ये राहणाऱ्या वृद्ध भारतीय नागरिकांना जीवन प्रमाणपत्र देऊन मदत करण्यासाठी वार्षिक कॉन्सुलर शिबिरे घेत असताना खलिस्तानींनी मंदिराबाहेर निषेध केला.

विशेष म्हणजे, अशी प्रमाणपत्रे ही भारत सरकारकडून पेन्शन वितरणासाठी आवश्यक असलेली महत्त्वाची कागदपत्रे आहेत. ही शिबिरे कॅनडातील खलिस्तान समर्थक घटकांसाठी नियमित लक्ष्य बनली आहेत, जे भारत सरकारच्या प्रयत्नांना अडथळा आणण्यासाठी धमकावणी आणि निषेधाचा वापर करत आहेत. यापूर्वी, कॅनडामध्ये अनेक ठिकाणी सुरक्षा आव्हानांमुळे अनेक शिबिरे रद्द करण्यात आली होती.

हेही वाचा..

आता बदायूँमधील जामा मशिद म्हणजे नीळकंठ महादेव मंदिर!

आंध्र प्रदेश सरकारकडून वक्फ बोर्ड बरखास्त

भारतीय एजंट असल्याच्या संशयावरून बांगलादेशमध्ये महिला पत्रकाराला घातला घेराव

तेलंगणामध्ये सात नक्षलवाद्यांचा खात्मा

आंदोलक मंदिराबाहेर जमलेले, झेंडे फडकवताना, घोषणाबाजी करताना आणि उपस्थितांना धमकावण्यासाठी साउंड सिस्टिमचा वापर करताना दिसले. ही शिबिरे हिंदू, शीख, मुस्लिम आणि ख्रिश्चनांसह विविध धार्मिक पार्श्वभूमीतील वृद्ध पेन्शनधारकांना सेवा देतात. ते भारत सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या सेवांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी शिबिरांना शांतपणे उपस्थित राहतात. मात्र, ते आता राजकीय शत्रुत्वाचे केंद्रबिंदू बनले आहेत.

द नॅशनल टेलिग्राफचे वरिष्ठ वार्ताहर डॅनियल बोर्डमन यांनी या प्रकरणाचा व्हिडिओ शेअर केला होता. त्यांनी हा निषेध कव्हर केला होता. त्यांच्या अहवालात, बोर्डमन म्हणाले, “हे खलिस्तानी ज्याचा निषेध करत आहेत ते म्हणजे साधे रिव्हर्स रेमिटन्स—भारतीय पेन्शनधारकांनी मिळवलेले पैसे कॅनडामध्ये पाठवले जातात. भारत-कॅनडा संबंध अस्थिर करणे आणि येथील सामाजिक सौहार्द बिघडवणे हा त्यांचा उद्देश आहे. या गटांवर विदेशी शक्तींचा प्रभाव आहे. विशेषतः पाकिस्तान आणि चीन, आणि अराजकता पेरण्यासाठी सक्रियपणे काम करत आहेत.”

विविध धार्मिक पार्श्वभूमीचे लोक अशा शिबिरांना हजेरी लावतात आणि खलिस्तानी आंदोलकांनी केलेले दावे निराधार आहेत, असेही त्यांनी नमूद केले. ते म्हणाले, “या छावण्यांमध्ये भारत सरकारचा कोणताही कट नाही. मी शीख, हिंदू, मुस्लिम आणि ख्रिश्चन शांतपणे पेन्शन गोळा करताना पाहिले आहेत. आंदोलकांचे दावे निराधार आहेत आणि त्यांच्या कृती धोकादायक आहेत, कारण ते मंदिरांसारख्या सामुदायिक जागांवर हिंसाचार करतात.”

एका व्हिडिओमध्ये खलिस्तान समर्थक घटक भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मृत्यूसाठी शुभेच्छा देत “मोदीला मारा” असे म्हणत ऐकले. दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये, ते “निज्जर, भारत सरकारला कोणी मारले” असे म्हणत ऐकले. या शिबिरांभोवती वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर ओंटारियो मधील सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप केला आणि आंदोलकांना शिबिरादरम्यान मंदिराच्या १०० मीटर परिघात एकत्र येण्यास मनाई करणारा आदेश पारित केला. न्यायालयाच्या आदेशाने आंदोलकांकडून होणारी संभाव्य हानी स्पष्टपणे ओळखली गेली. न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे की, “संभाव्यतेच्या संतुलनावर अर्जदाराने निदर्शकांना अर्जदाराच्या मंदिराच्या १०० मीटर परिघावर अतिक्रमण करण्यापासून प्रतिबंधित करणाऱ्या मनाई हुकुमाच्या प्रस्तावाची भारदस्त आवश्यकता पूर्ण केली आहे.

न्यायालयाने टोरंटो पोलिस सेवा आणि ओंटारियो प्रांतीय पोलिसांसह कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या एजन्सींना निर्बंध लागू करण्याचे निर्देश दिले. अधिकाऱ्यांना मंदिरात प्रवेश करण्यास अडथळा आणणाऱ्या किंवा तेथील अभ्यागतांना धमकावणाऱ्या व्यक्तींसह, मनाई आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्ती, वस्तू आणि संरचनांना अटक करण्यासाठी आणि काढून टाकण्यासाठी अधिकृत करण्यात आले होते. व्हँकुव्हरमधील खालसा दिवान सोसायटीच्या रॉस स्ट्रीट गुरुद्वाराला यापूर्वी असाच आदेश देण्यात आला होता, ज्याने पोलिस संरक्षणात शांततेत कॉन्सुलर कॅम्प आयोजित केला होता.