पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी सत्तेची धुरा हाती घेताच ऍक्शन मोडमध्ये येत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. त्यांनी घोषणा केली की, सीमा कुंपणासाठी सीमा सुरक्षा दलाकडे (बीएसएफ) जमीन हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया तात्काळ सुरू केली जाईल आणि हे हस्तांतरण ४५ दिवसांत पूर्ण होईल. या निर्णयामुळे बांगलादेशातून होणारी अवैध घुसखोरी रोखण्यावर केंद्रित असलेले भाजपचे एक महत्त्वाचे निवडणूक आश्वासन पूर्ण झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या प्रचंड विजयानंतर काही दिवसांनी नबन्ना (राज्य सचिवालय) येथे पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवताना अधिकारी म्हणाले की, भारत- बांगलादेश सीमेवर कुंपण घालण्यासाठी आवश्यक असलेल्या जमिनीचा संपूर्ण ताबा बीएसएफला मिळेल.
शुभेंदू अधिकारी यांनी सांगितले की, “आज आमच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत, आम्ही बीएसएफकडे जमीन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ही प्रक्रिया आजपासून सुरू होत असून पुढील ४५ दिवसांत पूर्ण होईल. हे पूर्ण झाल्यावर, बीएसएफ सीमेवर कुंपण घालण्याचे काम पूर्ण करेल आणि अवैध घुसखोरीचा प्रश्न अल्पावधीतच सुटेल.”
विधानसभा निवडणुकीदरम्यान घुसखोरी हा एक मोठा राजकीय मुद्दा म्हणून समोर आला होता. भाजपने ‘तुष्टीकरणाच्या राजकारणा’मुळे बांगलादेशी घुसखोरांना सीमा खुली ठेवल्याचा आरोप तृणमूल काँग्रेसवर वारंवार केला होता. निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान, गृहमंत्री अमित शाह यांनी आश्वासन दिले होते की, भाजप सत्तेवर आल्यास सीमा कुंपणासाठी लागणारी सर्व जमीन ४५ दिवसांच्या आत बीएसएफकडे सुपूर्द केली जाईल.
हे ही वाचा:
NEET 2026 पेपर लीक? ‘अपेक्षित प्रश्नसंच’मधील १४० प्रश्न मूळ परीक्षेशी जुळले
मालदा हिंसाचार प्रकरणी तृणमूलच्या दोन नेत्यांना अटक
तृणमूलचा प्रवक्ताच म्हणतोय, कार्यकर्त्यांनी हिंदू महिलांवर अत्याचार केले!
शुभेंदू अधिकारी यांच्या पीएची हत्या करणारे तीन शूटर्स अटकेत
पश्चिम बंगालची बांगलादेशसोबत ४,०९७ किलोमीटर लांबीची सीमा आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, यापैकी जवळपास ३,२४० किलोमीटरच्या सीमेला आधीच कुंपण घालण्यात आले आहे आणि १७५ किलोमीटरच्या दुर्गम भागासह सुमारे ८५० किलोमीटरचा भाग अजूनही कुंपणविरहित आहे. मागील तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी) सरकारने जमीन हस्तांतरणात केलेल्या विलंबामुळे कुंपण घालण्याच्या प्रक्रियेला खीळ बसली, असा आरोप भाजपने वारंवार केला आहे. कुंपणाचे काम पुढे नेण्यापूर्वी स्थानिक जमीन आणि उपजीविकेच्या समस्यांचे निराकरण होणे आवश्यक आहे, असे टीएमसीने म्हटले आहे.
पहिल्या बंगाल मंत्रिमंडळाकडून आणखी निर्णय
सीमा कुंपणाच्या निर्णयाव्यतिरिक्त, अधिकारी यांच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाने पश्चिम बंगालमध्ये आयुष्मान भारत आणि इतर प्रलंबित केंद्रीय योजनांच्या अंमलबजावणीलाही मंजुरी दिली. त्यांनी असेही जाहीर केले की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ३.० सह कल्याणकारी योजनांअंतर्गत प्रलंबित असलेले अर्ज प्राधान्याने निकाली काढले जातील. लोकांना लाभांपासून वंचित ठेवण्यासाठी टीएमसी केंद्रीय योजनांना अडथळा आणत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.