भारतातील बड्या समाजमाध्यमांच्या कंपन्यांना असलेले कायदेशीर संरक्षण आता रद्द करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता या समाजमाध्यमांवर असलेल्या कोणत्याही प्रक्षोभक संदेशांबद्दल या कंपन्याच जबाबदार राहणार आहेत.
काल पर्यंत या कंपन्यांना या कायद्यापासून संरक्षण होते. त्यामुळे या समाजमाध्यमांच्या संकेतस्थळांवर जर काही प्रक्षोभक विधाने केली गेली, तर त्यासाठी या कंपन्या जबाबदार नसत. या कंपन्यांवर कायदेशीरदृष्ट्या केवळ अशा प्रकारची प्रक्षोभक विधाने काढून घेण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. त्यासाठी केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा इतर कोणत्याही अधिकृत संस्थेने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
हे ही वाचा:
अनेक महिने महाराष्ट्रात लॉकडाऊन ठेवणार का?
शिवसेना नेत्याने लॉकडाऊनचे नियम पायदळी तुडवले
उजनीचा पाणी प्रश्न पेटला, जयंत पाटलांच्या पुतळ्याचे दहन
या नव्या नियमांमुळे बड्या समाजमाध्यमाच्या कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. या नियमांची घोषणा २५ फेब्रुवारी रोजी करण्यात आली होती. त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना आणि अधिकाऱ्यांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभं करू शकणाऱ्या या नियमांविरोधात न्यायालयात जाण्याची भाषा या कंपन्यांकडून केली जात आहे. या कंपन्यांनी या नियमांच्या अंमलबजावणीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली आहे. वास्तविक या कंपन्यांना यापूर्वीच तीन महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला होता. त्यानंतर या कंपन्यांनी शहाजोगपणे सरकारशी बोलणी करण्याची देखील तयारी दर्शवली आहे.
गेल्या काही कालावधीतील घडामोडी लक्षात घेता, सरकारचा या कंपन्यांवर अतिशय रोष असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे या कंपन्यांना कोणत्याही प्रकारची मुदतवाढ मिळणे अवघड असल्याचे दिसत आहे. कोविड-१९, शेतकऱ्यांचे आंदोलन इत्यादी विषयांत सातत्याने वादग्रस्त भूमिका घेतल्याने या कंपन्यांसोबत सरकार कोणत्याही प्रकारची चर्चा करण्याच्या शक्यता कमीच आहेत.
