अबब ! एलपीजीचा खप ४४ टक्क्यांनी वाढला

भारतातील एलपीजीचा खप मागील आठ वर्षांत ४४ टक्क्यांनी वाढून वित्त वर्ष २०२५ मध्ये ३१.३ मिलियन मेट्रिक टन (एमएमटी) झाला आहे, जी वित्त वर्ष २०१७ मध्ये २१.६ एमएमटी होती. ही माहिती बुधवारी जारी करण्यात आलेल्या एका अहवालात देण्यात आली आहे. अहवालानुसार, घरगुती ग्राहकांकडून मोठ्या प्रमाणावर रिफिल्स घेणे आणि सर्वसामान्यांना एलपीजीपर्यंत वाढती उपलब्धता यामुळे मागणीत सतत वाढ होत आहे. त्यामुळे वित्त वर्ष २०२६ पर्यंत ही मागणी ३३–३४ एमएमटीपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

रेटिंग एजन्सी क्रिसिलच्या अहवालानुसार, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेच्या (पीएमयूवाय) लाभार्थ्यांकडून भरल्या जाणाऱ्या सरासरी एलपीजी रिफिल्सची संख्या वित्त वर्ष २०१७ मधील ३.९ सिलेंडर प्रति वर्ष यावरून वित्त वर्ष २०२५ मध्ये ४.५ सिलेंडरपर्यंत वाढली आहे. यामागे कमी दर, सुधारलेले वितरण जाळे आणि स्वयंपाकासाठी एलपीजीवरील वाढती अवलंबित्व ही प्रमुख कारणे आहेत. तर गैर-उज्ज्वला लाभार्थ्यांकडून वर्षाला सरासरी ६–७ सिलेंडर रिफिल्स घेतल्या जात आहेत.

हेही वाचा..

तीन वर्षांत १ अब्ज ४६ कोटींचे ड्रग्ज जप्त

केंद्राकडून मल्टी-ट्रॅकिंग रेल्वे प्रकल्पांना मंजुरी

तीन कोळसा ब्लॉक्सची लिलाव प्रक्रिया पूर्ण

ममता बॅनर्जी फक्त संविधानाच्या गप्पा मारतात

अहवालात असेही नमूद केले आहे की व्यावसायिक आणि औद्योगिक कामांसाठी वापरल्या जाणाऱ्या एलपीजीचा हिस्सा वित्त वर्ष २०१७ मध्ये एकूण मागणीच्या १० टक्के होता, जो वित्त वर्ष २०२५ मध्ये वाढून १६ टक्के झाला आहे. यामागील कारणांमध्ये फूड सर्व्हिस, इंस्टिट्यूशनल किचन आणि लहान उत्पादन युनिट्सद्वारे एलपीजीच्या वाढत्या वापराचा समावेश आहे, ज्यामुळे मागणीचे क्षेत्र विस्तारले आहे. मागणी वाढल्यामुळे देशातील वार्षिक एलपीजी उत्पादनात वाढ झाली असून वित्त वर्ष २०२५ मध्ये ते १२.८ एमएमटी इतके झाले आहे, जे वित्त वर्ष २०१७ मध्ये ११.२ एमएमटी होते.

अहवालानुसार, भारत एलपीजीच्या मागणीच्या मोठ्या टक्केवारीसाठी आयातीवर अवलंबून आहे. देशाच्या एकूण मागणीपैकी ५५–६० टक्के मागणी आयातीतून पूर्ण केली जाते. अलीकडेच भारत-अमेरिका यांच्यात झालेल्या २.२ मिलियन टन प्रतिवर्ष पुरवठ्याच्या एलपीजी करारामुळे देशातील पुरवठा स्रोत विविध होण्याची अपेक्षा आहे. ऐतिहासिकदृष्ट्या भारत मध्य पूर्वेतील देशांवरच पुरवठ्यासाठी अवलंबून राहिला आहे. अहवालात पुढे म्हटले आहे की, “या कराराचे धोरणात्मक फायदे महत्त्वाचे असले तरी, मालवाहू खर्चाशी संबंधित संवेदनशीलता आगामी काळात ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांच्या अर्थकारणावर परिणाम करू शकते.”