एमटीडीसीकडून पर्यटनाला चालना
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाने (एमटीडीसी) पर्यटकांच्या सोयीसाठी राज्यात ३४ सुस्थापित निवासस्थाने आणि उपहारगृहे विकसित केली आहेत. यासोबतच पर्यटक सुविधीचे उपक्रम राबवले जात आहेत. या अंतर्गत डिसेंबर २०२५ पर्यंत राज्यात १ हजार ९५५ निवास न्याहारी उद्योजक नोंदवले गेले आहेत, ज्यामुळे ग्रामीण भागात पर्यटनाला चालना मिळत आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील तारकर्ली येथे इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ स्कुबा डायव्हिंग अँड ॲक्वॅटिक स्पोर्ट (आयआयएसडीए) ही देशातील पहिली संस्था विकसित करण्यात आली आहे. तर सातारा जिल्ह्यातील मुनावळे येथे कोयना जलपर्यटन केंद्र विकसित करण्यात आले असून, मार्च २०२४ पासून ते पर्यटकांसाठी खुले करण्यात आले आहे.ऐतिहासिक वारसा स्थळे, साहसी उपक्रम आणि उत्तम निवास व्यवस्था यामुळे महाराष्ट्र हे पर्यटकांचे आवडते केंद्र बनत असल्याचे या अहवालातून स्पष्ट होत आहे.
प्रसाद योजनेतून महाराष्ट्रातील तीर्थक्षेत्रांना नवी उभारी
महाराष्ट्राच्या आध्यात्मिक परंपरेला आणि वारसा स्थळांना नवसंजीवनी देणारी केंद्र सरकारची ‘प्रसाद’ (Pilgrimage Rejuvenation and Spiritual, Heritage Augmentation Drive) योजना राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकासासाठी महत्त्वाची ठरत आहे. तीर्थयात्रा हा केवळ श्रद्धेचा प्रवास नसून तो सांस्कृतिक, आर्थिक आणि सामाजिक परिवर्तनाचा मार्ग ठरू शकतो, याची प्रचिती या योजनेमुळे येत आहे.
देशभरातील २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये सुमारे १७२६.७४ कोटी रुपयांच्या ५४ प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यातील त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसराच्या विकासासाठी २०१७-१८ मध्ये ४५.४१ कोटी रुपयांचा प्रकल्प मंजूर झाला आहे. या माध्यमातून केवळ मंदिराचाच नव्हे, तर संपूर्ण तीर्थक्षेत्राचा सर्वांगीण विकास साधण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे.
हे ही वाचा:
उत्तर भारतातील नवं कनेक्टिव्हिटी हब: नोएडा आंतरराष्ट्रीय विमानतळ
इराणी तेल कार्गो चीनकडे वळवण्यासंबंधीचे दावे खोटे!
कच्चा कांदा शरीरासाठी लाभदायक की हानीकारक? जाणून घ्या
.5 फ्रंटवर परिस्थिती चिंताजनक |
याशिवाय राज्यातील ५ ज्योतिर्लिंगे आणि पंढरपूर मंदिर विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी आयएएस (IAS) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.तसेच ‘संत गाडगेबाबा तीर्थ सर्किट’ विकसित करण्यासाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे.
या प्रकल्पांतर्गत रांग व्यवस्थापन संकुल, प्रशस्त प्रतीक्षा कक्ष, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था, रस्त्यांचे रुंदीकरण आणि रेलिंगयुक्त पायवाटा उभारण्यात आल्या आहेत. वाढत्या भाविकसंख्येचा विचार करून ‘हाताळण्याची क्षमता’ हा निकष केंद्रस्थानी ठेवण्यात आला. सीसीटीव्ही देखरेख प्रणाली, एकात्मिक कमांड आणि नियंत्रण कक्ष, अग्निशमन सुरक्षा यंत्रणा आणि दिशादर्शक फलक यामुळे भाविकांच्या सुरक्षिततेला अधिक बळकटी मिळाली आहे. प्रसाद योजनेची वैशिष्ट्यपूर्ण बाब म्हणजे विकासाची सर्वसमावेशक दृष्टी आहे. संबंधित राज्य सरकार स्थानिक देवस्थान संस्था, प्रशासकीय विभाग आणि इतर भागधारकांच्या सल्ल्याने सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करते. त्यामुळे स्थानिक गरजांनुसार सुविधा उभारल्या जातात आणि अंमलबजावणीत समन्वय साधला जातो.
या सुविधांमुळे केवळ तीर्थयात्रेचा अनुभव सुलभ झाला नाही, तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेलाही चालना मिळाली आहे. वाढत्या पर्यटनामुळे निवास, भोजन, वाहतूक आणि स्थानिक हस्तकला उद्योगांना मागणी वाढली आहे. रोजगारनिर्मितीची संधी उपलब्ध होत असून, युवकांना स्थानिक पातळीवर रोजगाराचे पर्याय निर्माण होत आहेत. पर्यटकांच्या सुरक्षेसाठी – ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल’
जम्मू-काश्मीरच्या पहलगाम हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र सरकारने खबरदारी घेत ‘महाराष्ट्र पर्यटन सुरक्षा दल (पर्यटन मित्र)’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पर्यटन क्षेत्रातील वाढत्या संधी, नैसर्गिक, सांस्कृतिक विविधतेचा विचार करता या सुरक्षा दलाच्या माध्यमातून पर्यटकांना सुरक्षित पर्यटनाचा अनुभव देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
पर्यटकांसाठी सुरक्षाकवच निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पर्यटन विभागाचे हे पाऊल अत्यंत सकारात्मक आहे. यामुळे पर्यटनस्थळांवर विश्वासार्ह वातावरण निर्माण होईल. तसेच पर्यटकांचा पर्यटनाकडे ओघ वाढणार आहे.तसेच पर्यटकांसाठी हेल्पलाइन, माहिती केंद्र आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मद्वारे सुलभ सेवा उपलब्ध होणार आहेत. याशिवाय, स्थानिक पोलिस आणि प्रशासनाशी समन्वय साधून सुरक्षा व्यवस्था बळकट केली जाण्यावर भर देण्यात आला आहे. पर्यटन विभाग पर्यटकांच्या गरजा समजून त्यांच्या अपेक्षांनुसार सेवा देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. या उपक्रमामुळे महाराष्ट्र पर्यटनाच्या जागतिक नकाशावर आणखी मजबूत होईल.
महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी आखलेली रणनीती केवळ घोषणांपुरती मर्यादित नसून, ती प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर आधारित आहे.छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या ११ किल्ल्यांचा समावेश असलेल्या ‘मराठा मिलिटरी लँडस्केप’ला युनेस्को जागतिक वारसा दर्जा मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात आले आहेत.आगामी पाच वर्षांत महाराष्ट्राला पर्यटनात देशात प्रथम क्रमांकावर आणण्याचा निर्धार फडणवीस यांनी ‘महापर्यटन उत्सव-२०२५’ मध्ये व्यक्त केला आहे.
