केंद्रसरकारने गुजरातसाठी एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. पाकिस्तानसह तीन देशांतील अल्पसंख्याकांना आता राज्यातील नागरिकत्व मिळणार असल्याची घोषणा सोमवारी केंद्र सरकारने केली आहे.
अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेले हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चन धर्माचे लोक गुजरातमध्ये राहतात. या धर्माच्या लोकांना पुन्हा एकदा भारतीय नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९(CAA) अंतर्गत नव्हे तर नागरिकत्व कायदा १९५५ अंतर्गत नागरिकत्व देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
वादग्रस्त नागरिकत्व सुधारणा कायद्यानुसार २०१९, अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तानमधून आलेल्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करते. या कायद्यांतर्गत नियम सरकारने आतापर्यंत बनवलेले नसल्यामुळे या अंतर्गत आतापर्यंत कोणालाही नागरिकत्व देण्यात आलेले नाही.
केंद्रीय गृह मंत्रालयाने अधिसूचना जारी केली आहे. त्या अधिसूचनेनुसार, गुजरातमधील आनंद आणि महेसाणा जिल्ह्यांतील हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिश्चनांना नागरिकत्व कायदा १९५५ कलम ५, कलम ६ अंतर्गत भारतात राहण्याची परवानगी दिली जाणार आहे. तसेच त्यांना २००९ मधील तरतुदींनुसार भारताचे नागरिक म्हणून नोंदणी करण्याची परवानगी दिली जाणार किंवा त्यांना देशाचे नागरिक असल्याचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
हे ही वाचा:
आजपासून ‘या’ नियमांमध्ये होणार बदल
महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावर आज सुनावणी
फडणवीसांच्या स्पष्टीकरणावर आदित्य ठाकरेंकडून पुरावे नाहीतच
भगतसिंगांच्या फाशीचा प्रसंग साकारताना शाळकरी मुलाचा मृत्यू
गुजरातमध्ये राहणाऱ्या अल्पसंख्याकांना ऑनलाईन पदतीने अर्ज करता येणार आहे. यानंतर जिल्हाधिकारी त्याची छाननी करणार, त्यानंतर अर्ज आणि त्या संबंधित अहवाल केंद्राकडे सोपवला जाणार आहे. संपूर्ण प्रक्रिया पार पडल्यानंतर संबंधिकांना नागरिकत्व आणि यासंबंधीचे प्रमाणपत्र दिले जाणार आहे.
