पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी देशातील परीक्षा प्रणाली अधिक विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित करण्यासाठी इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नंदन निलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय परीक्षा सुधारणा समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
नीट पेपरफुटी प्रकरण आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्यानंतर शिक्षण मंत्रालयात झालेल्या बदलांच्या पार्श्वभूमीवर ही महत्त्वाची घोषणा करण्यात आली आहे.
सोशल मीडियावरून दिली माहिती
पंतप्रधान मोदी यांनी इन्स्टाग्रामवर पोस्ट करत सरकारने परीक्षा व्यवस्थेत व्यापक सुधारणा करण्यासाठी ही समिती स्थापन केल्याचे सांगितले. “परीक्षा सुधारणा करण्यासाठी नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय कार्यबलाची स्थापना करण्यात आली आहे,” असे त्यांनी म्हटले.
पेपरफुटी प्रकरणातील आरोपींवर कारवाई सुरू
पंतप्रधानांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ करणाऱ्यांविरोधात सरकार कठोर कारवाई करत आहे. “विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी छेडछाड करणारे आरोपी तुरुंगात आहेत. पेपरफुटी प्रकरणांचा जलद निकाल लागावा यासाठी फास्ट ट्रॅक न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच कठोर शिक्षा देण्यासाठी नवीन कायदा संसदेत आणण्याच्या दिशेने सरकार पुढे जात आहे,” असे मोदी म्हणाले.
हे ही वाचा:
तुमचे शब्द अधिक मेहनतीची प्रेरणा देतात!
“आंदोलनाच्या पहिल्याच दिवशी धर्मेंद्र प्रधान राजीनामा देणार होते”
पाकिस्तानवर मात करत भारताचा सुवर्ण विजय
विदर्भाच्या नंदनवनावर पाणीटंचाईचे संकट
मोदी यांनी भविष्यातील परीक्षा प्रक्रिया अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित केली. “आपली परीक्षा प्रणाली विश्वासार्ह, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणारी असली पाहिजे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
नंदन निलेकणी समिती काय करणार?
पंतप्रधानांनी सांगितले की, नंदन निलेकणी यांच्या नेतृत्वाखालील समिती परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटींचा अभ्यास करून व्यापक सुधारणा सुचवेल. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर आगामी सार्वजनिक परीक्षांची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. सरकारच्या मते, या समितीच्या शिफारशींमुळे देशातील सार्वजनिक परीक्षा अधिक सुरक्षित, पारदर्शक आणि तंत्रज्ञानाधारित होण्यास मदत होणार आहे.