जम्मू-काश्मीरच्या राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करण्यासंदर्भातील याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप आमदार विक्रम रंधावा यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. ते म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणारे लोक लोकशाही व्यवस्था मजबूत करतात की कमजोर, याचा विचार केला पाहिजे… पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वीच आश्वासन दिले आहे की, योग्य वेळी जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा दिला जाईल.”
विक्रम रंधावा यांनी माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांच्यावरही टीका करत म्हटले, “स्वतः उमर अब्दुल्ला यांनीही म्हटले आहे की पंतप्रधान मोदी यांच्या शब्दांमध्ये आणि कृतीत कोणताही फरक नाही.” ते पुढे म्हणाले, “उमर अब्दुल्ला आणि त्यांच्या वडिलांनी जेव्हा मुख्यमंत्रीपद भूषवले, तेव्हा त्यांनी कोणतेही डोंगर उभे केले नाहीत, उलट त्यांनी जम्मू आणि काश्मीरमध्ये फूट निर्माण केली आणि विनाशाला वाट मोकळी करून दिली.”
दरम्यान, जम्मू–कश्मीरला राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी न्यायालयाने सांगितले की, या विषयावर निर्णय घेताना जमिनीवरील वास्तव दुर्लक्षित करता येणार नाही. खंडपीठाने पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याचा उल्लेख करत, अशा घटना गंभीर चिंतेचा विषय असल्याचे सांगितले आणि त्या लक्षात घेणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले.
हे ही वाचा :
दारू घोटाळ्यातील आरोपी विनय चौबेचा जामीन अर्ज रद्द
वस्त्र उद्योग १०० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या निर्यातीच्या लक्ष्याकडे
खऱ्या नोटांच्या बदल्यात तीनपट नकली नोटांचा पर्दाफाश
या खटल्यात केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी न्यायालयाकडे सरकारची अधिकृत भूमिका सादर करण्यासाठी ८ आठवड्यांचा वेळ मागितला. सर्वोच्च न्यायालयाने हा आग्रह मान्य करत प्रकरणाची पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनी घेण्याचे निर्देश दिले आहेत.
#WATCH | Jammu, J&K | On Supreme Court (SC) hearing pleas on the restoration of J&K's statehood, BJP MLA Vikram Randhawa says, "To what extent do these people who are knocking on the doors of the court think they are strengthening the democratic setup… PM Modi has assured that… pic.twitter.com/6I0X6BLmvW
— ANI (@ANI) August 14, 2025
