कॅनडामधील ७० हजारपेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थांना निर्वासित होण्याचा धोका

कॅनडामधील ७० हजारपेक्षा अधिक आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी पदवीधरांना फेडरल इमिग्रेशन धोरणांमध्ये अलीकडील बदलांमुळे निर्वासित होण्याचा धोका आहे. नवीन जीवन घडवण्याच्या आशेने कॅनडामध्ये आलेले विद्यार्थी आता जस्टिन ट्रूडो सरकारच्या अभ्यास परवानग्या मर्यादित करण्याच्या आणि कायमस्वरूपी निवासी नामांकन कमी करण्याच्या निर्णयाविरोधात संपूर्ण उत्तर अमेरिकन देशात निषेध करत आहेत.

प्रिन्स एडवर्ड आयलंड (PEI), ओंटारियो, मॅनिटोबा आणि ब्रिटिश कोलंबियासह विविध प्रांतांमध्ये आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांनी तळ उभारून आणि रॅली आयोजित करून किनारपट्टीपासून ते किनारपट्टीपर्यंत प्रात्यक्षिके होत आहेत. PEI मध्ये इमिग्रेशन नियमांमधील बदलांना आव्हान देत शेकडो विद्यार्थी तीन महिन्यांहून अधिक काळ विधानसभेच्या बाहेर आंदोलन करत आहेत.

हेही वाचा..

रत्नागिरीत नर्सिंगच्या विद्यार्थिनीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याने खळबळ

भाजपाकडून जम्मू- काश्मीरसाठी उमेदवारांची तिसरी यादी जाहीर

बांगलादेशातील सत्तापालटामुळे अदानींची मोठी रक्कम अडकली !

महिला विश्वचषक स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची धुरा हरमनकडे

नौजवान सपोर्ट नेटवर्क या विद्यार्थ्यांच्या वकिली गटाच्या प्रतिनिधींनी चेतावणी दिली आहे की अनेक पदवीधरांना वर्षाच्या अखेरीस त्यांच्या वर्क परमिटची मुदत संपल्यावर त्यांना हद्दपारीचा सामना करावा लागू शकतो. नवीन प्रांतीय धोरणांमुळे परिस्थिती विशेषतः गंभीर बनली आहे ज्याने कायमस्वरूपी निवासी नामांकनांमध्ये २५ टक्के कपात केली आहे, ज्यामुळे अनेक विद्यार्थी अनपेक्षितपणे असुरक्षित आहेत.

“कॅनडाला येण्यासाठी मी सहा वर्षे जोखीम पत्करली. मी अभ्यास केला, काम केले, कर भरले आणि पुरेसे व्यापक रँकिंग सिस्टम (CRS) गुण मिळवले. पण सरकारने आमचा गैरफायदा घेतला, असे मेहकदीप सिंग यांनी सांगितले.

आपल्या कुटुंबाच्या जीवनाची बचत शिकवणीमध्ये गुंतवणारे सिंग, आता कायमस्वरूपी निवासाची हमी नसलेल्या कठीण प्रसंगाचा सामना करत आहेत. २०२३ मध्ये स्टडी व्हिसा धारकांपैकी ३७ टक्के असलेल्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवाहाने कॅनडाच्या गृहनिर्माण, आरोग्यसेवा आणि इतर सेवांवर लक्षणीय दबाव आणला. प्रत्युत्तर म्हणून, कॅनडाच्या सरकारने पुढील दोन वर्षांत वाढ व्यवस्थापित करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थी परवाना अर्जांवर मर्यादा लागू केली आहे.

भारतीय विद्यार्थ्यांना कॅनडाच्या सरकारकडून अन्यायकारकपणे लक्ष्य करण्यात आले आहे असे वाटते. ब्रॅम्प्टनमध्ये, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमधील निराशेमुळे आणखी निदर्शने झाली आहेत. जिथे शेकडो लोकांनी स्थानिक गृहनिर्माण आणि नोकरीच्या संकटासाठी त्यांना दोष देणाऱ्या त्यांच्या मताच्या विरोधात मोर्चा काढला आहे.
इंटरनॅशनल शीख स्टुडंट ऑर्गनायझेशन सारख्या वकिली गटांचा असा युक्तिवाद आहे की या समस्या आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या ओघाऐवजी व्यापक धोरणातील अपयशांमुळे उद्भवतात. चालू असलेल्या निषेधांमुळे आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांमध्ये निराशा दिसून येते आहे. त्यांच्या शिक्षणात आणि कॅनडाच्या अर्थव्यवस्थेत मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केल्यामुळे या विद्यार्थ्यांना आता त्यांचा अभ्यास पूर्ण करून घरी परतण्यास सांगितले जात आहे. शिवाय हे सर्वावर कर्ज आहे.