शासकीय विश्रामगृहांच्या व्यवस्थेतील पारदर्शकतेसाठी मोबाईल ॲप!

राज्यातील शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सोयी- सुविधांसाठी राज्यभर विश्रामगृहे सरकारने स्थापन केले आहेत.मात्र, सध्या या विश्रामगृहांची अस्वछता आणि दूरवस्था झाल्याचे पाहायला मिळत असल्याचा प्रश्न विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या काळात विजय गिरकर यांनी उपस्थित केला.या प्रश्नाला उत्तर देत मंत्री रविंद्र चव्हाण म्हणाले, राज्यातील शासकीय विश्रामगृहांचे बुकिंग आणि त्याची व्यवस्था यामध्ये पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने नवीन मोबाईल ॲप तयार करण्यात येईल अशी घोषणा आज विधान परिषदेमध्ये प्रशोनोत्तराच्या तासात केली.

विधान परिषदेमध्ये प्रश्नोत्तराच्या तासात राज्यातील शासकीय विश्रामगृहांची दुरावस्था झाल्याबद्दल सदस्य भाई गिरकर, प्रवीण दरेकर , रमेश पाटील, भाई जगताप आदी सदस्यांनी आपले प्रश्न उपस्थित केले यांना उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले की, राज्यामध्ये एकूण ६१२ विश्रामगृहे आहेत त्यापैकी ४०७ विश्रामगृहे ही चांगल्या अवस्थेत आहेत तर ५० विश्रामगृहांच्या दुरुस्तीचे व सुशोभीकारणाचे काम सध्या सुरू आहे तर १०० शासकीय विश्रामगृह जीर्ण अवस्थेत असल्यामुळे सध्या ती बंद आहेत.

हे ही वाचा:

इर्शाळवाडी दुर्घटनेत पोरक्या झालेल्या मुलांना हवाय भावनिक आधार

पंतप्रधानांचा घणाघात; इस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीननेही ‘इंडिया’ शब्द वापरला!

टँकरमधून आरडीएक्स नेत असल्याचा खोटा फोन करणारा अटकेत

न्या. देवेंद्र कुमार उपाध्याय मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती

महाराष्ट्र राज्यातील विश्रामगृहाचे दुरवस्था प्रकरणी दुरुस्तीच काम सरकार वेळो-वेळी करत आहे. काही विश्रामगृहे आहेत त्यांची परिस्थिती वाईट आहे मात्र, लवकरात लवकर नियोजन करून त्याची दुरुस्ती केले जाईल, असे मंत्री रविंद्र चव्हाण म्हणाले.राज्यातील शासकीय विश्रामगृहाची दुरुस्तीची व सुशोभिकारणाची कामे सध्या सुरू असून यासाठी २०२३ च्या अर्थसंकल्पामध्ये रुपये ४११.५८ कोटी रकमेची तरतूदु करण्यात आली असून यामधून २५ कामे व जुलै 2023 च्या पूरवणी अर्थसंकल्पामध्ये ६१.५३ कोटीची ११ विश्रामगृहांची कामे अर्थसंकल्पामध्ये समाविष्ट केलेली आहेत, मंत्र्यांनी सांगितले.

राज्यातील शासकीय विश्रामगृहांच्या कामकाजात अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने या सर्व शासकीय विश्रामगृहांच्या सुविधेसाठी एक ऑनलाईन मोबाईल ॲप बनवण्याची सरकारचा विचार आहे. या ॲपवर शासकीय विश्रामगृहांची माहिती तसेच त्या त्या शासकीय विश्रामगृहामधील रूमची माहिती त्याचप्रमाणे विश्रामगृहांची ऑनलाईन पद्धतीने बुकिंग करण्याची व्यवस्था करण्यात येईल रवींद्र चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.राज्यातील विश्रामगृहांमध्ये येणारे लोकप्रतिनिधी शासकीय अधिकारी व कर्मचारी यांची गैरसोय होणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल तसेच शासनाला उपलब्ध निधी नुसार विश्रामगृहांची देखभाल व दुरुस्ती करण्यात येत आहे असेही मंत्री चव्हाण यांनी सांगितले.