मुंबई… स्वप्नांची नगरी, पण आज त्या स्वप्नांवर गर्दी, ट्रॅफिक, महागाई आणि जागेच्या टंचाईचं मोठं सावट आहे. दक्षिण मुंबईपासून उपनगरांपर्यंत आणि पुढे नवी मुंबईपर्यंत शहर सतत विस्तारत गेलं— पण लोकसंख्येचा वेग त्याहून जास्त. परिणामी, घरं महाग, प्रवास लांब, आणि जीवनमानावर ताण. अशा वेळी आता एक नवा प्रश्न उभा राहतो—मुंबईचा पुढचा टप्पा काय? कारण आपली मुंबई आता जमिनीवर उभी आडवी वाढणं हे जवळपास अशक्यच आहे.
याच पार्श्वभूमीवर “तिसरी मुंबई” ही संकल्पना समोर येते. हा प्रकल्प म्हणजे फक्त आणखी एक शहर नाही, तर मुंबईच्या विकासाचं पुढचं पाऊल मानलं जातंय. नवी मुंबईनंतर आता पनवेल, उरण, कर्जत या पट्ट्यात एक नियोजित, मल्टी-नोडल शहर उभं करण्याची योजना आहे— जिथे रोजगार, निवास, आणि पायाभूत सुविधा एकाच वेळी आणि संतुलित पद्धतीने विकसित होतील.
पण प्रश्न आहे—ही “तिसरी मुंबई” का आवश्यक आहे?
कारण आजची मुंबई आपल्या क्षमतेच्या काठावर उभी आहे. लोकसंख्या वाढ, वाढतं शहरीकरण, आणि मर्यादित जमीन यामुळे शहराचा विस्तार हा अपरिहार्य झाला आहे. रोजच्या प्रवासात घालवला जाणारा वेळ, वाढती प्रदूषणाची पातळी, आणि परवडणाऱ्या घरांचा अभाव—हे सगळं सांगतं की, आता फक्त विस्तार नाही, तर नियोजित विस्तार गरजेचा आहे. “तिसरी मुंबई” ही कल्पना याच सर्व समस्यांना उत्तर देण्याचा प्रयत्न करणार आहे, असे म्हणता येईल.
या नव्या शहराचे फायदेही मोठे मानले जात आहेत. अत्याधुनिक कनेक्टिव्हिटी—जसं की Navi Mumbai International Airport, Mumbai Trans Harbour Link—यामुळे मुंबईचा आर्थिक आणि लॉजिस्टिक नकाशाच बदलू शकतो. उद्योग, आयटी हब, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, आणि नव्या रोजगाराच्या संधी यामुळे हा भाग एक नवा आर्थिक केंद्रबिंदू बनू शकतो. त्याचबरोबर, नियोजनबद्ध रस्ते, खुली जागा, आणि स्मार्ट सिटी संकल्पना यामुळे जीवनमान सुधारण्याचीही अपेक्षा आहे.
मात्र, या सगळ्यासोबत चर्चा आणि प्रश्नही तितकेच तीव्र आहेत. पर्यावरणावर होणारा परिणाम, मॅन्ग्रोव्ह आणि किनारी भागांवरचा दबाव, स्थानिक गावकऱ्यांचं विस्थापन—हे मुद्दे अधोरेखित होत असतानाच भविष्यासाठी अशा शहरांची विशेषतः नियोजित शहरांची आवश्यकता असल्याची गरजही समजून घेतली जात आहे. एकूणच काय तर “तिसरी मुंबई” ही केवळ एक विकास योजना नाही— ती एक मोठा बदल घडवणारी योजना आहे. एक अशी संकल्पना, जी मुंबईचं भविष्य बदलू शकते, तिला नवी दिशा देऊ शकते. पण हा बदल सर्वांसाठी फायदेशीर ठरेल का? नेमकी काय आहे मुंबई 3.o याचाच सविस्तर आढावा घेऊयात.
मुंबई—भारताची आर्थिक राजधानी—आज प्रचंड वेगाने वाढणाऱ्या महानगरांपैकी एक आहे. उद्योग, वित्त, मनोरंजन आणि सेवा क्षेत्रांचे केंद्र म्हणून या शहराने जागतिक पातळीवर आपली ओळख निर्माण केली आहे. मात्र, या झपाट्याने झालेल्या वाढीमुळे शहरावर प्रचंड ताण निर्माण झाला आहे. वाढती लोकसंख्या, मर्यादित भूभाग, वाहतूक कोंडी, घरांच्या वाढत्या किंमती आणि पायाभूत सुविधांवरील दबाव या समस्या दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत आहेत. अशा परिस्थितीत मुंबईचा नियोजित आणि संतुलित विस्तार करण्याची गरज निर्माण झाली, आणि याच गरजेतून “तिसरी मुंबई” किंवा मुंबई 3.0 ही संकल्पना पुढे आली.
मुंबईचा भौगोलिक विस्तार समुद्राने मर्यादित असल्यामुळे शहराला पारंपरिक पद्धतीने वाढवणे शक्य नाही. त्यामुळेच याआधी नवी मुंबई सारखे नियोजित उपग्रह शहर विकसित करण्यात आले. नवी मुंबईने काही प्रमाणात मुंबईवरील ताण कमी केला असला, तरी कालांतराने ती देखील गर्दीची होत गेली. त्यामुळे, मुंबई महानगर क्षेत्राच्या दीर्घकालीन गरजा लक्षात घेता, आणखी एका नियोजित शहराची आवश्यकता स्पष्ट झाली. या पार्श्वभूमीवर तिसऱ्या मुंबईची कल्पना आकारास आली.
तिसरी मुंबई ही केवळ नवीन वसाहत उभारण्याची योजना नाही, तर ती एक व्यापक आणि दूरदृष्टी असलेली शहरी विकासाची संकल्पना आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश म्हणजे मुंबईवरील लोकसंख्येचा ताण कमी करणे, नवीन आर्थिक केंद्र निर्माण करणे आणि रोजगाराच्या संधी वाढवणे. यामध्ये निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक क्षेत्रांचा संतुलित विकास साधण्यावर भर दिला जात आहे. या संकल्पनेत भविष्यातील गरजा लक्षात घेऊन स्मार्ट सिटी तत्त्वांचा समावेश करण्यात आला आहे.
“तिसरी मुंबई” हे नाव लोकप्रिय असलं तरी या प्रकल्पाचं अधिकृत नाव आहे कर्नाळा-साई-चिरनेर New Town (KSC New Town). हा प्रकल्प सुमारे ३०० चौ. किलोमीटरपेक्षा अधिक क्षेत्रात पसरलेला असेल आणि यात शेकडो गावांचा समावेश होणार आहे. साध्या भाषेत सांगायचं तर, हे शहर केवळ उपनगर न राहता स्वतंत्र ओळख असलेलं, नियोजनबद्ध महानगर असणार आहे—जसं नवी मुंबईने स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली.
आता तिसरी मुंबई कुठे उभारली जाणार, हा प्रश्न स्वाभाविक आहे. ही नवी सिटी मुंबई आणि नवी मुंबईच्या पुढे, रायगड जिल्ह्यात विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. विशेषतः उरण, पनवेल, पेण या भागांचा यात समावेश होतो. मुंबईला नवी मुंबईशी जोडणारा महत्त्वाचा दुवा असलेला अटल सेतू हा पूल या नव्या शहरासाठी खऱ्या अर्थाने ‘गेमचेंजर’ ठरतो. यामुळे मुंबईहून या भागात पोहोचणे अधिक सोपे, जलद आणि विश्वासार्ह होणार आहे. याशिवाय, भारतातील सर्वात मोठ्या कंटेनर बंदरांपैकी एक असलेले JNPT आणि Navi Mumbai International Airport हे दोन्ही प्रकल्प तिसऱ्या मुंबईच्या अगदी जवळ आहेत. म्हणजेच, समुद्रमार्ग, हवाईमार्ग आणि रस्तेमार्ग— ही तिन्ही दळणवळणाची साधने एका ठिकाणी एकत्र येतात. एखाद्या व्यापाऱ्यासाठी हे जणू गोदाम, बाजारपेठ आणि वाहतूक साधनं एकाच ठिकाणी मिळाल्यासारखं आहे—ज्यामुळे वेळ, खर्च आणि कार्यक्षमता तिन्हींची बचत होते.
या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची जबाबदारी MMRDA या संस्थेकडे आहे. मुंबई महानगर प्रदेशाच्या नियोजनासाठी आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ही संस्था कार्यरत असून, तिसरी मुंबई हा तिच्या सर्वात मोठ्या प्रकल्पांपैकी एक मानला जातो. प्रकल्पासाठी रायगड जिल्ह्यातील विस्तीर्ण भूभाग निवडण्यात आला आहे. हा भाग तुलनेने कमी विकसित असला, तरी मुंबईच्या जवळ असल्यामुळे आणि भविष्यातील विकासासाठी योग्य असल्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
तिसऱ्या मुंबईला अधिक गती देणारा आणखी एक आयाम म्हणजे MMRDA चा २०२६- २७ चा महत्त्वाकांक्षी अर्थसंकल्प. तब्बल ४८,०७२.५ कोटी रुपयांच्या या बजेटपैकी जवळपास ८७ टक्के रक्कम पायाभूत सुविधांवर खर्च करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण आराखड्यात “मुंबई ३.०” ही संकल्पना केंद्रस्थानी आहे. या अंतर्गत विकसित होणाऱ्या कर्नाळा–साई–चिरनेर या नव्या शहरासाठी तब्बल ४,००० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हे केवळ आर्थिक वाटप नसून, मुंबईच्या पुढील शहरी विस्ताराची औपचारिक सुरुवात मानली जात आहे. या गुंतवणुकीमुळे मुंबई महानगर प्रदेशात एक नवीन, नियोजित आणि आधुनिक शहर उभे राहण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुंबई ३.० ही केवळ एक शहर उभारण्याची योजना नाही, तर ते विकेंद्रीकरणावर आधारित व्यापक शहरी धोरण आहे. याचाच भाग म्हणून पेण विकास केंद्रासाठी ५०० कोटी रुपये आणि खरबाव येथील व्यावसायिक पार्कसाठी १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. या तिन्ही प्रकल्पांचा एकत्रित विचार केला तर, मुंबईतील आर्थिक आणि लोकसंख्येचा ताण कमी करून नवीन वाढीची केंद्रे निर्माण करण्याचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येतो. त्यामुळे रोजगार, उद्योग आणि निवासाच्या संधी विविध भागांत निर्माण होतील, आणि मुंबईसारख्या गजबजलेल्या शहरावरील दबाव कमी होण्यास मदत होईल.
MMRDA ने स्पष्ट केले आहे की, मुंबई ३.० साठी राखून ठेवलेले ४,००० कोटी रुपये हे केवळ निधी नसून, एमएमआरच्या पुढील शहरी टप्प्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सुरू झाल्याचे प्रतीक आहे. यामुळे आता “तिसरी मुंबई” ही संकल्पना कागदावरून प्रत्यक्षात उतरण्याच्या दिशेने ठोस पावले टाकत आहे.
आता यात आणखी एक जमेची बाजू म्हणजे तिसऱ्या मुंबईच्या भूसंपादनासाठी लागू झालेल्या धोरणाची अंमलबजावणी करण्यात येत असून पहिल्याच दिवशी २१६ एकर इतक्या मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन करण्यात एमएमआरडीएला यश मिळाले आहे. या भूसंपादनामुळे तिसऱ्या मुंबईतील रायगड आणि पेण विकास केंद्राला चालना मिळणार आहे.
तिसऱ्या मुंबईसाठी एमएमआरडीएला मोठ्या संख्येने भूसंपादन करावे लागणार आहे. हे भूसंपादन जलद आणि सोपे व्हावे, यासाठी एमएमआरडीएने स्वतंत्र भूसंपादन धोरण तयार केले आहे. ही पद्धत पारंपरिक जबरदस्तीच्या जमीन संपादनापेक्षा वेगळी आहे, कारण यामध्ये जमीनमालकांना भागीदारी आणि पर्याय दिले जात आहेत. पारंपरिक भूसंपादन प्रक्रियेत अनेकदा विरोध, वाद आणि दीर्घकालीन अडथळे निर्माण होतात. मात्र, या वेळी एमएमआरडीएने अवलंबलेला दृष्टिकोन वेगळा आहे. “स्थलांतर नव्हे, तर संमतीतून विकास” या संकल्पनेवर आधारित धोरणामुळे भूधारकांना केवळ मोबदला देण्याऐवजी विकास प्रक्रियेतील भागीदार बनवण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे जमीन देणाऱ्यांमध्ये विश्वास निर्माण झाला असून, प्रकल्पासाठी सामाजिक पाठबळ मिळताना दिसत आहे. जणू एखाद्या प्रकल्पात लोकांना केवळ प्रेक्षक न ठेवता सहभागी बनवल्यासारखी ही पद्धत आहे.
या नव्या धोरणाला काही दिवसांपूर्वीच राज्य सरकारची मान्यता मिळाली आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी नुकतीच एमएमआरडीएकडून सुरू करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे धोरणाची अंमलबजावणी सुरू झाल्याच्या पहिल्याच दिवाशी रायगड जिल्ह्यातील विकास केंद्रांसाठी २१६ एकर जागा संपादीत करण्यात आली. भूधारकांनी भूसंपादनास समंती दर्शवत ही जागा एमएमआरडीएकडे वर्ग केली. भूसंपादनाच्या दृष्टीने १८ एप्रिलला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत सहभाग करार करण्यात आला. एकंदरीत, रायगडमध्ये २१६ एकर जमीन संमतीने संपादित होणे ही ‘मुंबई 3.0’साठी केवळ सुरुवात नाही, तर विश्वास आणि सहभाग यांची भक्कम पायाभरणी आहे. “संमतीतून विकास” या मॉडेलमुळे हा प्रकल्प वेगळा ठरत असून, योग्य नियोजन आणि अंमलबजावणी झाली तर तिसरी मुंबई भविष्यात मुंबईच्या वाढीचा नवा आधारस्तंभ ठरू शकते.
या प्रकल्पाच्या इतिहासात डोकावले तर त्याची सुरुवात २०१३ मध्ये होते. त्या वेळी वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि आगामी पायाभूत सुविधांच्या पार्श्वभूमीवर, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाभोवतीचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने घडवून आणण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवू लागली होती. याच विचारातून ‘तिसऱ्या मुंबई’ची संकल्पना पुढे आली. सुरुवातीला या प्रकल्पाला ‘नवी मुंबई विमानतळ प्रभाव अधिसूचित क्षेत्र’ अर्थात NAINA म्हणून ओळख देण्यात आली. CIDCO संस्थेकडे या प्रकल्पाच्या विकासाची जबाबदारी सोपवण्यात आली. नैनाचा उद्देश फक्त नवीन वसाहती उभारणे एवढाच नव्हता, तर अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा, सुयोग्य वाहतूक व्यवस्था आणि नियोजित शहरी विस्तार यांचा समन्वय साधून एक आधुनिक, स्मार्ट शहर उभारण्याचा होता.
जानेवारी २०१३ मध्ये जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या प्रकल्पाचा विस्तार मोठ्या प्रमाणावर आखण्यात आला होता. रायगड जिल्ह्यातील उरण, पनवेल, कर्जत, खालापूर आणि पेन या तालुक्यांमधील तसेच ठाणे जिल्ह्यातील ठाणे तालुक्यातील मिळून तब्बल २७० महसुली गावांचा समावेश या क्षेत्रात करण्यात आला होता. त्या वेळी या प्रकल्पाचे एकूण क्षेत्रफळ सुमारे ५५८ चौरस किलोमीटर इतके होते. एवढ्या मोठ्या भूभागावर नियोजनबद्ध शहर उभारण्याची ही संकल्पना त्या काळात अत्यंत महत्त्वाकांक्षी मानली जात होती.
‘तिसरी मुंबई’ या संकल्पनेमागे आणखी एक महत्त्वाचा हेतू होता—नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या परिसरात होणारी अनियंत्रित आणि अव्यवस्थित वाढ रोखणे. मोठे प्रकल्प उभे राहू लागले की त्यांच्या आजूबाजूला अनियोजित वसाहती निर्माण होण्याचा धोका असतो. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच नियोजनबद्ध विकास साधण्यावर भर देण्यात आला. आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, मुंबई ट्रान्स हार्बर लिंक, मल्टी-मोडल कॉरिडॉर आणि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर यांसारखे महत्त्वाचे पायाभूत प्रकल्प या भागाच्या विकासाला गती देणारे ठरणार होते आणि त्यांच्या परिणामांचा विचार करूनच नैनाची आखणी करण्यात आली.
मात्र, इतक्या मोठ्या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत काही अडथळे येणे अपरिहार्य होते. गेल्या काही वर्षांत प्रशासकीय बदल, भूसंपादनातील अडचणी आणि विविध धोरणात्मक निर्णयांमुळे या प्रकल्पाच्या व्याप्तीत काही प्रमाणात बदल करण्यात आले. काही गावे वेगवेगळ्या अधिकारक्षेत्रांमध्ये हलवण्यात आली, तर काही भाग वगळण्यात आले. परिणामी, सुरुवातीच्या २७० गावांच्या तुलनेत सध्या या प्रकल्पात १७४ गावांचा समावेश राहिला आहे.
आज ‘तिसरी मुंबई’ ही संकल्पना केवळ कागदावर मर्यादित नसून, हळूहळू प्रत्यक्षात आकार घेत आहे. बदलत्या गरजांनुसार तिची रचना सुधारली जात असली, तरी मूळ उद्देश मात्र कायम आहे—मुंबईच्या वाढत्या ताणाला पर्याय देणारे, नियोजनबद्ध आणि शाश्वत असे एक नवीन शहरी केंद्र उभारणे. त्यामुळे ‘तिसरी मुंबई’चा इतिहास हा केवळ एका प्रकल्पाचा प्रवास नसून, भविष्यातील शहरी भारताची दिशा ठरवणारा एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो.
तिसऱ्या मुंबईच्या विकासामुळे अनेक क्षेत्रांमध्ये व्यापक बदल घडण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसू लागली आहेत. मुंबई महानगर प्रदेशाचा हा नव्या पिढीचा विस्तार केवळ भौगोलिक वाढ नसून, आर्थिक, औद्योगिक आणि जीवनमानाच्या दृष्टीने एक मोठी झेप ठरू शकतो. विशेष म्हणजे, या प्रदेशाने जागतिक गुंतवणूकदारांचेही लक्ष वेधून घेतले आहे. जागतिक गुंतवणूक क्षेत्रातील दिग्गज Blackstone कंपनीने जानेवारी २०२५ मध्ये महाराष्ट्रात पुढील तीन ते पाच वर्षांत सुमारे ११ अब्ज डॉलर्सपर्यंत गुंतवणूक करण्याची योजना जाहीर केली. त्यातील सुमारे ५ अब्ज डॉलर्स ‘तिसरी मुंबई’सारख्या प्रकल्पांकडे वळू शकतात, असे संकेत दिलेले आहेत. ही संभाव्य गुंतवणूक केवळ आर्थिक व्यवहार नसून, या प्रदेशाच्या विकास क्षमतेवर ठेवलेला विश्वास दर्शवते—आणि पुढील आर्थिक घडामोडींना वेग देणारी ठरू शकते.
या गुंतवणुकीचा सर्वात मोठा परिणाम रोजगार निर्मितीवर दिसून येणार आहे. उद्योग, आयटी, सेवा, उत्पादन आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये नव्या संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. म्हणजेच, तिसरी मुंबई ही फक्त राहण्याची जागा न राहता “काम आणि करिअर” या दोन्हींचे केंद्र बनू शकते. वाढत्या लोकसंख्येला सामावून घेताना त्यांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध होणे, हे शहराच्या दीर्घकालीन यशासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असते—आणि तिसरी मुंबई त्याच दिशेने वाटचाल करताना दिसते.
दरम्यान, वाढलेली कनेक्टिव्हिटी आणि झपाट्याने उभारल्या जाणाऱ्या पायाभूत सुविधांमुळे स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातही मोठी हालचाल सुरू झाली आहे. एकात्मिक टाउनशिप, आधुनिक व्यावसायिक संकुले आणि नियोजनबद्ध निवासी प्रकल्प यावर विकासकांचा भर वाढला आहे. तिसऱ्या मुंबईच्या संभाव्य विकासाची चाहूल लागताच नवी मुंबई आणि आसपासच्या भागांतील मालमत्तांच्या किमतींमध्ये आधीच वाढ दिसू लागली आहे. भविष्यात हा भाग एक प्रमुख शहरी केंद्र बनेल, या अपेक्षेने मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्याही येथे धोरणात्मक गुंतवणूक करत आहेत.
मात्र, या विकासाचा वेग जितका महत्त्वाचा आहे, तितकंच त्याचं संतुलन राखणंही गरजेचं आहे. म्हणूनच तिसऱ्या मुंबईच्या नियोजनात शाश्वत विकासाला विशेष प्राधान्य देण्यात आले आहे. आधुनिक शहर उभारताना पर्यावरणाचा समतोल राखण्यावर भर दिला जात आहे. हरित इमारत मानके, सौर ऊर्जा, पर्जन्यजल संचयन आणि ऊर्जा-कार्यक्षम बांधकाम साहित्य यांचा वापर प्रोत्साहित केला जाणार आहे. त्याचबरोबर उद्याने, खुल्या जागा आणि निसर्ग राखी व क्षेत्रांसाठी मोठ्या प्रमाणावर जमीन राखून ठेवण्याची योजना आहे, ज्यामुळे शहराच्या गतीतही निसर्गाची साथ कायम राहील.
वाहतुकीच्या दृष्टीनेही एक महत्त्वाचा बदल अपेक्षित आहे. खाजगी वाहनांवरील अवलंबित्व कमी करून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला चालना देण्यावर भर दिला जाणार आहे. यामुळे केवळ प्रवास सुलभ होणार नाही, तर कार्बन उत्सर्जनातही घट होईल—जे भविष्यातील शहरांसाठी अत्यावश्यक आहे.
भारतात सध्या ‘तिसरी मुंबई’ हा प्रकल्प चर्चेच्या केंद्रस्थानी असला, तरी त्यामागची कल्पना ही केवळ स्थानिक नाही—ती जागतिक स्तरावर घडणाऱ्या एका मोठ्या शहरी बदलाचा भाग आहे. वाढती लोकसंख्या, प्रदूषण, वाहतूक कोंडी, महागाई आणि मर्यादित जागा या समस्यांनी जगातील अनेक महानगरं त्रस्त झाली आहेत. या पार्श्वभूमीवर “नवीन, नियोजनबद्ध शहरी केंद्र” उभारून जुन्या शहरांवरील ताण कमी करण्याचा ट्रेंड वेगाने पुढे येत आहे. त्यामुळेच ‘तिसरी मुंबई’कडे केवळ एक प्रकल्प म्हणून नव्हे, तर जागतिक शहरी धोरणाच्या एका महत्त्वाच्या घटक म्हणून पाहणे आवश्यक ठरते.
या संदर्भात सर्वप्रथम शेन्झेन हे उदाहरण समोर येतं. १९८० च्या दशकात एक साधं मासेमारी गाव असलेलं हे शहर, आज जागतिक तंत्रज्ञान आणि उत्पादन क्षेत्रातील प्रमुख केंद्र बनलं आहे. चीन सरकारने विशेष आर्थिक क्षेत्र म्हणून त्याचा विकास करताना मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक, अत्याधुनिक पायाभूत सुविधा आणि उद्योगांसाठी अनुकूल धोरणे राबवली. परिणामी, शेन्झेन हे केवळ शहर राहिलं नाही, तर संपूर्ण देशाच्या आर्थिक परिवर्तनाचं प्रतीक बनलं.
याच धर्तीवर, दक्षिण कोरियातील Songdo International Business District हा प्रकल्प पूर्णपणे नियोजनबद्ध ‘स्मार्ट सिटी’ म्हणून उभारण्यात आला. डिजिटल तंत्रज्ञान, पर्यावरणपूरक उपाययोजना आणि अत्याधुनिक शहरी व्यवस्थापन यांचा संगम येथे पाहायला मिळतो. कचरा व्यवस्थापनापासून ते वाहतूक नियंत्रणापर्यंत अनेक सेवा पूर्णपणे स्वयंचलित पद्धतीने चालतात. सॉन्गडो हे ‘भविष्यातील शहर’ कसं असू शकतं, याचं जिवंत उदाहरण मानलं जातं.
मध्यपूर्वेकडे वळल्यास Dubai हे एक प्रभावी उदाहरण ठरते. काही दशकांपूर्वी वाळवंटाचा भाग असलेलं दुबई, आज जागतिक व्यापार, पर्यटन आणि गुंतवणुकीचं केंद्र बनलं आहे. नियोजनबद्ध विकास, मोठ्या प्रमाणावर पायाभूत सुविधा आणि गुंतवणुकीसाठी अनुकूल वातावरण यामुळे हे परिवर्तन शक्य झालं.
भविष्यातील सर्वाधिक चर्चेत असलेला प्रकल्प म्हणजे सौदी अरेबियाचा NEOM. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि शून्य-कार्बन उत्सर्जन या संकल्पनांवर आधारित हे शहर उभारले जात आहे. जरी या प्रकल्पावर वाद आणि विलंबाचे सावट असले, तरी केवळ इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि दूरदृष्टीच्या दृष्टीने पाहिल्यास, NEOM आणि तिसरी मुंबई या दोन्ही प्रकल्पांमध्ये “नवीन शहरातून नवी अर्थव्यवस्था” निर्माण करण्याचा समान धागा दिसतो.
आफ्रिकेतही अशाच प्रकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. इजिप्तचा New Administrative Capital हा प्रकल्प काहिरावरील ताण कमी करण्यासाठी उभारला जात आहे. प्रशासन, व्यवसाय आणि निवासी सुविधा यांचा समतोल साधत एक नवीन शहरी केंद्र तयार करण्याचा हा प्रयत्न आहे—जो तिसऱ्या मुंबईच्या उद्दिष्टांशी साधर्म्य दाखवतो.
हे ही वाचा:
गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवून नागरिकत्व घेणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकाविरुद्ध तक्रार
रेशन वितरण घोटाळाप्रकरणी पश्चिम बंगालमध्ये नऊ ठिकाणी छापे
मणिपूरमध्ये नागा- कुकी समाजांमध्ये संघर्ष; तिघांचा मृत्यू
प. बंगाल निवडणुकीदरम्यान पक्षपाताच्या आरोपावरून पाच पोलिस निलंबित
या सर्व उदाहरणांकडे एकत्रितपणे पाहिल्यास एक स्पष्ट चित्र समोर येतं—आज जगभरात शहरं वाढवण्याची पद्धत बदलली आहे. केवळ विद्यमान शहरांचा विस्तार करण्याऐवजी, पूर्णपणे नवीन, नियोजनबद्ध आणि बहुउद्देशीय शहरं उभारली जात आहेत. या प्रक्रियेत आर्थिक संधी निर्माण करणे, जीवनमान उंचावणे आणि पर्यावरणीय संतुलन राखणे या तीन गोष्टींवर विशेष भर दिला जातो. याच तत्त्वांवर ‘तिसरी मुंबई’ उभी राहताना दिसते. त्यामुळे हा प्रकल्प केवळ मुंबईच्या विस्तारापुरता मर्यादित न राहता, जागतिक शहरी विकासाच्या नव्या प्रवाहात भारताचं स्थान मजबूत करणारा ठरू शकतो.
एकूणच, “तिसरी मुंबई” ही केवळ आणखी एक शहर उभारण्याची योजना नाही— ती मुंबईच्या पुढील शतकाचा आराखडा आहे. आजची मुंबई ज्या मर्यादांशी झुंज देते आहे, त्या पार्श्वभूमीवर नियोजनबद्ध विस्तार हा पर्याय नसून गरज बनला आहे. लोकसंख्येचा वाढता ताण, परवडणाऱ्या घरांचा अभाव, वाहतुकीचा ताण आणि पर्यावरणीय दबाव—या सगळ्यांना दीर्घकालीन उत्तर देण्याची क्षमता या प्रकल्पात दिसते. हा प्रकल्प विकेंद्रीकरण, आधुनिक पायाभूत सुविधा आणि रोजगारनिर्मिती यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न करतो. अनेक महात्त्वच्या प्रकल्पांमुळे मिळणारी कनेक्टिव्हिटी तिसऱ्या मुंबईला केवळ निवासी नव्हे, तर आर्थिक आणि लॉजिस्टिक शक्तीस्थान बनवू शकते.
याचबरोबर, स्मार्ट सिटी संकल्पना, हरित तंत्रज्ञान, नियोजनबद्ध विकास आणि “संमतीतून भूसंपादन” यांसारख्या नव्या दृष्टिकोनामुळे हा प्रकल्प पारंपरिक शहरी विकासापेक्षा वेगळा ठरतो. रोजगाराच्या नव्या संधी, उद्योगांना पोषक वातावरण आणि सुधारलेलं जीवनमान—हे सर्व घटक मिळून तिसरी मुंबई भविष्यातील आधुनिक, शाश्वत आणि सर्वसमावेशक शहराचं उदाहरण ठरू शकतात. कदाचित, भविष्यात जेव्हा मुंबईकडे पाहिलं जाईल, तेव्हा ती फक्त एक शहर नसेल—तर तीन संतुलित, नियोजनबद्ध आणि एकमेकांना पूरक अशा शहरी केंद्रांचा एक यशस्वी संगम असेल.