निवडणुका संपल्या की पेट्रोल-डिझेल महागणार?

केंद्र सरकारचा मोठा खुलासा

निवडणुका संपल्या की पेट्रोल-डिझेल महागणार?

निवडणुका संपल्यानंतर पेट्रोल-डिझेल महाग होणार का, याबाबत गेल्या काही दिवसांत सोशल मीडियावर आणि काही माध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चर्चा सुरू होती. अनेक ठिकाणी असा दावा केला जात होता की, निवडणुका संपताच इंधनाच्या दरात मोठी वाढ होईल. मात्र, या सर्व चर्चांवर केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडत मोठा खुलासा केला आहे.
पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने या संदर्भातील सर्व दावे फेटाळून लावले आहेत. सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे की, सध्या पेट्रोल किंवा डिझेलच्या किमती वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. जे अहवाल किंवा बातम्या दरवाढीबाबत पसरत आहेत, त्या “दिशाभूल करणाऱ्या आणि चुकीच्या” असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे.
हे ही वाचा:
तेलंगणात भीषण दुर्घटना: क्रेन कोसळून ५ बिहारी मजुरांचा मृत्यू

मिरारोड प्रकरणात एफआयआर आला समोर; हिंदू हो क्या विचारत केला हल्ला!

“ऑलिम्पिकच्या उद्दिष्टाने तयारी करा” — पंतप्रधान मोदींचा युवा खेळाडूंना सल्ला

नन्ह्या मित्रांसोबत फुटबॉलचा आनंद; गंगटोकमध्ये पंतप्रधान मोदींचा खास क्षण
सरकारच्या या भूमिकेमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कारण इंधन दरवाढीचा थेट परिणाम महागाईवर होतो. पेट्रोल-डिझेल महाग झाल्यास वाहतूक खर्च वाढतो आणि त्याचा परिणाम अन्नधान्य, भाजीपाला तसेच इतर वस्तूंच्या किमतींवर होतो. त्यामुळे सरकार सध्या दरवाढ टाळण्याच्या भूमिकेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी चढ-उतार सुरू आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि जागतिक परिस्थितीमुळे कच्चे तेल महाग झाले आहे. अशा परिस्थितीतही भारतात इंधनाचे दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे सरकारने सांगितले आहे.
याशिवाय, काही अहवालांमध्ये निवडणुकीनंतर पेट्रोल-डिझेलच्या किमतीत २५ ते २८ रुपयांनी वाढ होऊ शकते, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. मात्र, सरकारने हे दावे पूर्णपणे नाकारले आहेत.
खरं तर, सरकारी तेल कंपन्यांना सध्या मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. तरीदेखील सामान्य नागरिकांवर भार पडू नये म्हणून सरकार दरवाढ टाळत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकंदरीत, निवडणुका संपल्यानंतर लगेच पेट्रोल-डिझेल महाग होणार, या चर्चांना सरकारने पूर्णविराम दिला आहे. सध्या तरी दरवाढीचा कोणताही निर्णय नाही आणि जनतेला दिलासा देणे हेच सरकारचे प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Exit mobile version