इयत्ता ८ वीच्या NCERT च्या पुस्तकात “न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार” असे प्रकरण समाविष्ट केल्यामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले होते. न्यायालयात हा वाद पोहचला होता आणि भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी यावर कठोर भूमिका घेत NCERT ला खडे बोल सुनावले होते. या प्रकरणाचा अभ्यासक्रमात झालेला समावेश म्हणजे न्यायपालिकेवर सुनियोजित आणि खोलवर रचलेला हल्ला असल्याचे त्यांनी म्हटले होते. तसेच पुस्तक मागे घेण्याचे निर्देश देखील देण्यात आले होते. यानंतर या प्रकरणी NCERT ने आता माफी मागितली आहे.
“न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचार” या प्रकरणाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने या पुस्तकावर बंदी घातल्यानंतर आणि त्यावर टीका केल्यानंतर, NCERT ने जाहीरपणे माफी मागितली आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (NCERT) मंगळवारी एक निवेदन जारी करून, इयत्ता ८ वीच्या पाठ्यपुस्तकातील एका प्रकरणाभोवती निर्माण झालेल्या वादाबद्दल बिनशर्त माफी मागितली. तसेच NCERT ने स्पष्ट केले आहे की, संपूर्ण पुस्तक मागे घेण्यात आले आहे.
𝐏𝐫𝐞𝐬𝐬 𝐑𝐞𝐥𝐞𝐚𝐬𝐞: 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜 𝐀𝐩𝐨𝐥𝐨𝐠𝐲
The National Council of Educational Research and Training [NCERT] has recently published a social science textbook, “Exploring Society: India and Beyond," Grade 8 (Part II), which contained Chapter IV titled “The Role of… pic.twitter.com/mZY15aJTDo
— NCERT (@ncert) March 10, 2026
मंगळवारी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर पोस्ट करत NCERT ने माफी मागितली. “NCERT ने अलीकडेच ‘Exploring Society: India and Beyond, ग्रेड 8 (भाग II)’ हे सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक प्रकाशित केले होते, ज्यामध्ये ‘Role of the Judiciary in Our Society’ हे शीर्षक असलेले प्रकरण IV होते. NCERT चे संचालक आणि सदस्य त्या प्रकरणाबद्दल बिनशर्त माफी मागतात.” संस्थेने पुढे लिहिले आहे की, संपूर्ण पुस्तक मागे घेण्यात आले आहे आणि आता ते कुठेही उपलब्ध नाही.
हे ही वाचा:
बंगळूरूमधील हॉटेल बंदला कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा पाठिंबा
एलपीजी पुरवठ्यातील व्यत्ययामुळे मुंबईतील २०% हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स बंद
चीनच्या स्टेल्थ फायटरला भारताचे ‘घातक’ उत्तर!
नवी दिल्लीहून मँचेस्टरला जाणाऱ्या इंडिगोच्या विमानाचा यु- टर्न!
गेल्या महिन्याच्या सुरुवातीला, सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली आणि NCERT ला कडक शब्दांत फटकारले होते. सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट केले होते की, संस्थेच्या गौरवावर कोणत्याही प्रकारचा आघात सहन केला जाणार नाही. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी हे सरकार आणि न्यायपालिका यांच्यातील संभाव्य नव्या संघर्षाचे कारण ठरू शकते, असे सांगत प्रकरणात कारवाई केली जाईल, असे स्पष्ट केले होते.