ठाकरे सरकार जेव्हापासून सत्तेत आल्यापासून शिक्षणाचा खेळखंडोबा झाला आहे. दहावी बारावी परीक्षांचा घोळ निस्तरत नाही तोपर्यंत आता नवीन गोंधळ सुरू झाला आहे. हा गोंधळ आहे विधि परिक्षांचा. विधि अभ्यासक्रमाच्या पदवी प्रवेशाचा पेच अजूनही कायमच आहे.
भारतीय विधिज्ञ परिषदेच्या म्हणण्यानुसार, परीक्षेशिवाय पदवी नको, अशी भूमिका अनेक राज्यांनी मांडलेली आहे. परीक्षा घेणे हा अधिकार विद्यापीठाच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे परीक्षांचे स्वरूप कसे असेल हे विद्यापीठ ठरवेल. विद्यापीठाने हे सर्व तपशील ठरवणे आवश्यक आहेत.
हे ही वाचा:
‘ग्लोबल’च्या डॉक्टर, परिचारिकांना घरचा रस्ता
लोकांनी तुमच्यासाठी जोडे तयार ठेवलेत!
राष्ट्रनिर्माणासाठी गिरवा छत्रपती शिवरायांचे धडे
गतवर्षी राज्यातील विद्यापीठांच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय झाला होता. उच्चशिक्षण विभागाने घातलेला हा गोंधळ अजूनही पुरता निस्तरला गेला नाही. तोपर्यंत आता विधि अभ्यासक्रमाचे नवीन कोडे सरकारने घातले. भारतीय विधिज्ञ परिषदेने विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा घेण्याची सूचना कायम ठेवल्यामुळे आता विद्यार्थ्यांच्या पदवीबाबतच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाला आहे.
राज्याने काढलेला एक निर्णय आणि विधिज्ञ परिषदेमध्ये नसलेल्या तारतम्यामुळे यंदा पदवीपर्यंत टप्पा कसा पूर्ण करायचा असा विद्यार्थ्यांना पेच पडला आहे.
विधि अभ्यासक्रमाच्या नियोजनाचे कार्य हे भारतीय विधिज्ञ परिषदेकडून करण्यात येते. गतवर्षी व्दितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा झाल्याच नाहीत. त्यामुळे आदल्या वर्षीच्या सरासरी गुणांनुसार त्यांना पुढच्या वर्गात प्रवेश देण्यात आला. यंदा या विद्यार्थ्यांनी अंतिम परीक्षा दिलेली आहे. परंतु परिषदेच्या नियमानुसार मात्र सर्व परीक्षा देणे हे आवश्यक आहे. त्यामुळेच आता अभ्यासक्रमाची पदवी देण्यास पात्र असणारे विद्यार्थी निकालाबाबत पेचात पडले आहेत.
