आधार हा जसा एका व्यक्तीचा युनिक आयडी असतो, तसाच युनिक आयडी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पासाठी तयार करण्याचा निर्णय आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि इतर मंत्री उपस्थित होते.
अनेक विभाग एकाच ठिकाणी एकाच प्रकारची विकास कामे करतात. त्यातून तीच ती कामे होऊन कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान होते. आधार क्रमांकामुळे जसे अनेक बोगस लाभार्थी आणि तीच ती नावे वगळली गेली, तसेच या निर्णयामुळे त्याच त्या विकास कामांची पुनरावृत्ती टाळता येणार आहे. यातून विकास कामांचे सुयोग्य नियोजन व्हावे आणि त्यात सुसूत्रता असावी, यासाठी प्रत्येक पायाभूत सुविधा प्रकल्पाला युनिक आयडी असावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली.
त्यामुळे कोणत्या भागात, कोणत्या कामाचे नियोजन केले आहे आणि नेमके कोठे, कोणत्या प्रकल्पाची गरज आहे, हे एकत्रितपणे एका डॅशबोर्डवर उपलब्ध असेल. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाची कुठे गरज आहे, हे सुद्धा सहजतेने कळेल. यातून संतुलित विकास साधता येईल आणि निधी, श्रमशक्ती याचा सुयोग्य वापर होईल. ही माहिती पीएम गतिशक्ती पोर्टल, ग्रामविकास पोर्टल, महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिंग अप्लिकेशन सेंटर (एमआरसॅक) इत्यादींशी एकिकृत असेल.
याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी एक समिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निश्चित केली. यात नियोजन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, प्रधान सचिव (व्यय) सौरभ विजय, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले, नाशिकचे विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांचा समावेश आहे. या समितीने आपला अहवाल मंत्रिमंडळाला सादर करायचा आहे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.
हे ही वाचा :
बांगलादेशी महिला चक्क पश्चिम बंगालमध्ये बनली सरपंच!
महाकुंभची जय्यत तयारी मात्र ‘समाजवादी’ला वावडे
“दुर्गम, माओवादग्रस्त भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारच्या प्रयत्नांचे कौतुक”
पंतप्रधान मोदी आणि दिलजित दोझांस प्रकरणावर शेतकरी का नाराज ?
याचप्रमाणे राज्यातील सर्व समाज विकास महामंडळे एका आयटी प्लॅटफॉर्मवर आणण्याचा निर्णय सुद्धा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतला. त्यामुळे सर्व विकास महामंडळाच्या सर्व योजना एका ठिकाणी उपलब्ध होणार आहे. यामुळे ‘इज ऑफ लिव्हिंग’चा उद्देश साध्य होणार आहे, शिवाय सर्व समाजघटकांना एकाच ठिकाणी सर्व योजना आणि त्याचे लाभ घेता येणार आहेत.
याचे प्रारूप निश्चित करण्यासाठी सुद्धा ४ अधिकाऱ्यांची समिती गठित करण्यात आली आहे. यात नगरविकास-१ चे अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास रस्तोगी, ग्रामविकास सचिव विजय वाघमारे, पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंडवार यांचा समावेश आहे. यांनाही राज्य मंत्रिमंडळाला आपला अहवाल सादर करायचा आहे.
याच बैठकीत ‘ई ऑफिस’च्या धर्तीवर ‘ई-कॅबिनेट’चे सूतोवाच करण्यात आले. राज्य मंत्रिमंडळाचा संपूर्ण मसुदा हा टॅबच्या माध्यमातून हाताळण्यात यावा, यातून कागदाची बचत होऊन पर्यावरण जपले जाईल, ही त्यामागची भावना आहे.
