केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी राज्यसभेत ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन व विनियमन विधेयक २०२५ मांडले. राज्यसभेत झालेल्या गदारोळात हे विधेयक गुरुवारीच पारित झाले. या वेळी सतत घोषणाबाजी सुरू असल्याने चर्चा न घेता विधेयक मंजूर करण्यात आले. सदनात अश्विनी वैष्णव म्हणाले की या विधेयकाद्वारे ऑनलाइन सोशल गेमला प्रोत्साहन दिले जाईल. त्यांनी सांगितले की ऑनलाइन गेमिंगमधील दोन तृतीयांश क्षेत्राला या विधेयकात चालना दिली जात आहे. त्याच वेळी, एक विभाग म्हणजेच ऑनलाइन मनी गेमिंगवर बंदी घालण्याचेही यामध्ये तरतूद आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांच्या मते, ऑनलाइन मनी गेमिंग हे विशेषतः मध्यमवर्गीय समाजात मोठे संकट बनले आहे. कुटुंबांची आयुष्यभराची साठवण या मनी गेमिंगमध्ये उधळली गेली. एका अंदाजानुसार सुमारे ४५ कोटी लोक याच्या विळख्यात आले आहेत. लोकांची तब्बल २०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कष्टाची कमाई यात उध्वस्त झाली आहे. वैष्णव यांनी राज्यसभेत माहिती दिली की ऑनलाइन मनी गेमिंगमुळे अनेकांनी आत्महत्या केली आहे. आज ही समस्या ड्रग्जच्या व्यसनासारखीच गंभीर झाली आहे.
हेही वाचा..
“ऑनलाइन गेमिंग विधेयक २०२५’ चा उद्देश अपायकारक परिणामांवर नियंत्रण”
पंतप्रधान मोदी करणार कोलकात्यात तीन नवीन मेट्रो मार्गांचे उद्घाटन
बिहारची जनता मोदी-नीतीश यांच्यासोबतच !
भारतीय विमानवाहतूक उद्योगाचा ऑपरेटिंग नफा बघा किती होणार !
त्यांनी सांगितले की जेव्हा आपल्या मध्यमवर्गीय कुटुंबांचे संरक्षण करण्याचा विषय येतो, तेव्हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या प्राधान्यक्रमात सर्वात अगोदर हे कुटुंब आणि युवक येतात. हे विधेयक गुरुवारी राज्यसभेच्या सुधारित अजेंड्यात समाविष्ट करण्यात आले होते. उपसभापतींनी माहिती देताना सांगितले होते की, जर सदस्यांना या विधेयकासंबंधी काही सूचना किंवा दुरुस्ती द्यायची असेल तर त्यांनी त्या त्यांच्याकडे सादर कराव्यात.
लक्षात घेण्यासारखे म्हणजे हे विधेयक बुधवारीच लोकसभेतून पारित झाले आहे. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्राला चालना व नियमन देण्यासंबंधी आहे. याचा उद्देश ई-स्पोर्ट्स, शैक्षणिक खेळ व सामाजिक खेळांना प्रोत्साहन देणे आहे. या विधेयकाद्वारे संबंधित उद्योगांच्या विकासासाठी व पारदर्शकतेसाठी राष्ट्रीय स्तरावरील प्राधिकरण स्थापन केले जाईल. ऑनलाइन मनी गेम्स (जुगार) वर बंदीची तरतूदही या विधेयकात आहे. कोणत्याही प्रकारच्या सट्टेबाजी असलेल्या ऑनलाइन खेळांची ऑफर देणे, संचालन, जाहिरात, प्रचार किंवा सहभाग यावर यामार्फत प्रतिबंध लागू होईल. विशेषत: राज्यांच्या सीमांच्या पलीकडून किंवा परदेशातून चालवल्या जाणाऱ्या अशा क्रियाकलापांवर कठोर कारवाई होईल.
हे विधेयक जनहित व समाजाची सुरक्षा, युवक आणि संवेदनशील गटांना ऑनलाइन मनी गेम्समुळे होणाऱ्या सामाजिक, आर्थिक, मानसिक आणि गोपनीयतेशी संबंधित दुष्परिणामांपासून वाचवण्याची तरतूद करते. तसेच डिजिटल तंत्रज्ञानाचा जबाबदारीने वापर सुनिश्चित करते. याचा उद्देश लोकव्यवस्था, सार्वजनिक आरोग्य व वित्तीय प्रणालीची अखंडता जपणे आहे. त्याचबरोबर राष्ट्रीय सुरक्षा व सार्वभौमत्व संरक्षित करणे आणि एकसमान कायदेशीर चौकट उपलब्ध करून देणेही या विधेयकाचा हेतू आहे.
संपूर्ण देशात ऑनलाइन गेमिंगसाठी एकसमान राष्ट्रीय स्तरावरील कायदेशीर चौकट निर्माण करून राज्य व केंद्र सरकारांमध्ये समन्वय साधता येईल. हे विधेयक ऑनलाइन गेमिंग उद्योगासाठी एक शिस्तबद्ध व पारदर्शक व्यवस्था निर्माण करेल. अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी व परदेशी वेबसाइट्सवर चालणाऱ्या मनी गेम्सवर कठोर कारवाई केली जाईल. त्याचबरोबर देशातील ई-स्पोर्ट्स व शैक्षणिक खेळांना सुरक्षित वातावरण मिळेल. यामागील उद्देश असा आहे की भारतात ऑनलाइन गेमिंगला संधी व नवकल्पनांचे साधन बनवावे, मात्र बेकायदेशीर व हानिकारक उपक्रमांवर पूर्णपणे अंकुश लावावा.
