‘परिवार डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ने विरोधकांना बनवले ‘कूपमंडूक’

उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गुरुवारी विधानसभा पावसाळी अधिवेशनाच्या चौथ्या दिवशी आपल्या आठ-सव्वा वर्षांच्या कार्यकाळातील कामगिरी मांडत विरोधकांवर जोरदार हल्ला चढवला. त्यांनी १९४७ ते २०१७ या काळातील विरोधी पक्षांच्या सत्ताकाळाची तुलना २०१७ ते २०२५ या आपल्या सरकारच्या कार्यकाळाशी केली आणि विरोधकांवर घराणेशाही प्रवृत्तीला चालना दिल्याचा आरोप केला. मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांच्या ‘पीडीए’ घोषणेला ‘परिवार डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’ असे संबोधत त्यांच्या संकुचित विचारसरणीवर टोलाही लगावला.

आपल्या भाषणात त्यांनी समावेशक आणि सर्वांगीण विकासाला उत्तर प्रदेश तसेच भारताच्या प्रगतीचा पाया म्हटले. “प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात विकास व्हावा, कल्याणकारी योजना भेदभाव न करता सर्वांना पोहोचल्या पाहिजेत. समावेशक विकास हाच ‘विकसित यूपी’ आणि ‘विकसित भारत’ या संकल्पनेला साकार करू शकतो,” असे ते म्हणाले. विरोधकांवर निशाणा साधताना ते म्हणाले की त्यांच्या चर्चांमध्ये विकासापेक्षा सत्तेची हवस अधिक दिसते. त्यांनी चार्वाकाच्या उदाहरणातून विरोधकांना घराणेशाही विचारासाठी धारेवर धरले. “तुम्ही फक्त तुमच्या कुटुंबापुरतेच मर्यादित आहात. तुमचे ‘परिवार डेव्हलपमेंट अथॉरिटी’चे धोरण हे स्वामी विवेकानंदांच्या ‘कूपमंडूक’ तत्त्वज्ञानाचे जिवंत उदाहरण आहे. जग स्पर्धेच्या मार्गावर वेगाने पुढे जात आहे, पण तुम्ही अजूनही कुटुंबापुरतेच थांबले आहात,” असे त्यांनी टोला मारला.

हेही वाचा..

सेना प्रमुखांचा बठिंडा लष्करी तळाला दिली भेट

माओवाद्यांविरुद्ध मोठी कारवाई!

जनतेसाठी खुले झाले दिल्ली विधानसभा संकुल

एसआयआरवर विरोधी पक्षांचा विरोध निराधार

सीएम योगींनी उत्तर प्रदेशच्या भूतकाळातील कडवट वास्तव मांडले. १९६० नंतर राज्य सतत घसरणीच्या दिशेने गेले. विपुल संसाधने, सुपीक जमीन, नद्या आणि श्रमशक्ती असूनही नितीगत उदासीनतेमुळे १९८० च्या दशकानंतर यूपी ‘बीमारू राज्य’ बनले. योजनांची घोषणा व्हायची, पण इच्छाशक्ती आणि अंमलबजावणीचा निर्धार नव्हता. रोजगार, शेतकऱ्यांना दिलासा, गुंतवणूकदारांचा विश्वास – हे सगळे दुर्लक्षित होते. गुन्हेगारी, अराजकता, पलायन, दारिद्र्य, इंसेफ्लाइटिस-डेंगूसारख्या आजारांमुळे होणाऱ्या मृत्यू, भ्रष्टाचार, भेदभाव आणि नातलगवादाने राज्याला जखडून ठेवले होते.

२०१७ नंतर ‘डबल इंजिन’ सरकारने घडवलेल्या बदलांचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, कायद्याचे राज्य प्रस्थापित झाले, गुन्हेगारांविरुद्ध शून्य सहनशीलतेची नीती लागू झाली, उद्योगांसाठी अनुकूल वातावरण तयार झाले आणि यूपी गुंतवणूकदारांसाठी ‘ड्रीम डेस्टिनेशन’ बनले. योजनांची अंमलबजावणी भेदभाव वा तुष्टिकरणाशिवाय होत आहे. आज यूपीची ओळख सुशासन, सक्षम कायदा-सुव्यवस्था, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि सकारात्मक दृष्टिकोनामुळे आहे, असे त्यांनी नमूद केले.

आर्थिक प्रगतीचे आकडे मांडताना त्यांनी सांगितले की २०१६-१७ मध्ये यूपीची जीएसडीपी १३ लाख कोटी रुपये होती, जी या आर्थिक वर्षाअखेर ३५ लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. राष्ट्रीय जीडीपीमधील यूपीचा वाटा ८ टक्क्यांवरून ९.५ टक्क्यांवर गेला आहे. प्रतिव्यक्ती उत्पन्न ४३ हजार रुपयांवरून १.२ लाख रुपये झाले आहे. निर्यात ८४ हजार कोटींवरून १.८६ लाख कोटींवर गेली आहे, तर राज्याचा अंदाजपत्रक ३ लाख कोटींवरून ८ लाख कोटींपर्यंत वाढला आहे. नीति आयोगाच्या ‘फिसिकल हेल्थ इंडेक्स’मध्ये ८.९ गुणांची सुधारणा झाली आहे. डिजिटल व्यवहार १२२ कोटींवरून १,४०० कोटींपर्यंत वाढले आहेत. यूपी ‘बीमारू राज्य’वरून ‘रेव्हेन्यू सरप्लस’ राज्याकडे वाटचाल करत आहे, असे त्यांनी म्हटले.

भारताच्या आर्थिक प्रगतीचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की १९४७ मध्ये भारत जगातील सहावी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होता, पण १९८० पर्यंत तो ११ व्या क्रमांकावर घसरला. २०१४ नंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशाने पुन्हा प्रगती साधली आणि २०१७ मध्ये सातव्या, २०२४ मध्ये पाचव्या, तर २०२५ मध्ये चौथ्या क्रमांकावर पोहोचला. “तुम्ही सहाव्या क्रमांकावरील अर्थव्यवस्थेला ११ व्या स्थानावर नेले होते, पण आज भारत आपली क्षमता आणि ताकद जगाला दाखवत आहे,” असे म्हणत त्यांनी विरोधकांवर पुन्हा टीका केली.