उपराष्ट्रपति आणि राज्यसभा सभापती जगदीप धनखड़ यांनी संसदेत ‘फ्रीबीज’ म्हणजेच विनामूल्य सुविधा किंवा प्रलोभनांवर चर्चा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. त्यांच्या मते, देशाची प्रगती पूंजीगत खर्च (कॅपेक्स) उपलब्ध असल्यावरच शक्य आहे, आणि त्यामुळे अशा प्रलोभनांच्या तंत्रांवर विचार करणे आवश्यक आहे.
धनखड़ यांनी असेही नमूद केले की निवडणुकीच्या प्रक्रियेत हे प्रलोभन तंत्र सामान्य झाले आहेत, ज्यामुळे सत्तेत आलेल्या सरकारांना अस्वस्थ परिस्थितीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे, राष्ट्रीय धोरणाची आवश्यकता आहे, ज्याद्वारे सरकारचे सर्व गुंतवणुकी मोठ्या हितासाठी वापरले जाऊ शकतील.
हेही वाचा..
नागपूर दंगलीचा मास्टरमाइंड फहीम खानला अटक!
मुस्लिमांच्या दुकानाची एकही काच फुटली नाही, हिंदूंची दुकाने फोडली, हा कसला भाईचारा?
पाकिस्तानमध्ये पतीने पेट्रोल टाकून पत्नीला पेटवले
भारतातील ऑटो घटक निर्यातीत मजबूत वाढ
संसद सदस्यांच्या निधीबाबत समाजवादी पक्षाचे खासदार राम गोपाल यादव यांनी निधी वाढवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर सभापतींनी ‘फ्रीबीज’च्या मुद्द्यावर चर्चा करण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. धनखड़ यांनी असेही सुचविले की शेती क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या अनुदान थेट आणि पारदर्शक पद्धतीने दिले जावे, ज्याप्रमाणे विकसित देशांमध्ये प्रचलित आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिका आणि युरोपमध्ये शेतकऱ्यांना थेट अनुदान दिले जाते, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पन्नात वाढ होते. त्यामुळे, ‘फ्रीबीज’च्या तंत्रांवर संसदेत चर्चा करून, संसाधनांचा योग्य वापर आणि देशाच्या प्रगतीसाठी पूंजीगत खर्चावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
