पार्थ पवारांचे जमीन खरेदी प्रकरण : काय म्हणाले मुख्यमंत्री ?

पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील १८०० कोटी रुपयांच्या बाजारमूल्याची सरकारी जमीन केवळ ३०० कोटींना विकत घेतल्याचा आरोप राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांच्या कंपनीवर होत आहे. यामुळे राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. पार्थ पवार संचालक असलेल्या अमीडीया होल्डिंग्ज एलएलपी या कंपनीवर हा आरोप आहे. या जमिनीसाठी केवळ ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी देण्यात आल्याचा आरोप देखील होत आहे. यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनही प्रतिक्रिया दिली आहे. कुठेही अनियमितता असल्यास कारवाई झालीच पाहिजे, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.

पार्थ पवार यांच्या मालकीच्या कंपनीने पुण्यातील कोरेगाव पार्क येथील ४० एकर सरकारी जमीन अत्यंत कमी किंमतीत खरेदी केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवहारात साधारण २१ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली असून, केवळ ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरून हा व्यवहार पूर्ण झाला आहे. व्यवहारानंतर अवघ्या दोन दिवसांत स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने या प्रकरणाची फाईल इतक्या वेगाने कशी फिरली, यावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झालं असून सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप होत आहे.

हेही वाचा..

ईडीकडून जम्मू-कश्मीरमधील सहा ठिकाणी छापे

राजद आणि काँग्रेस एकमेकाला खाली खेचण्यात व्यस्त

बनावट बॉम्ब धमकी ईमेल प्रकरणात पोलिसांना यश

आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवाचे बुकिंग सुरु
संबंधित प्रकरण समोर येताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून पुणे तहसीलदार सूर्यकांत येवले यांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. तसंच याप्रकरणी अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्‍यांकडून देण्यात आले आहेत. देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, पुण्यातील जमीन घोटाळ्याच्या प्रकरणी झालेल्या आरोपांच्या संदर्भात, महसूल विभाग आणि भूमिअभिलेख विभाग या दोन्हींकडून संपूर्ण माहिती मागवली आहे. या चौकशीच्या आणि मिळालेल्या माहितीच्या आधारेच अधिकृत भूमिका मांडली जाईल. प्रथमदर्शनी समोर आलेले काही मुद्दे अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे आहेत. त्यामुळे सर्व माहिती मिळाल्यानंतरच या विषयावर सविस्तर भाष्य केले जाईल. कुठेही अनियमितता झालेली असेल, तर त्यावर निश्चितच कारवाई केली जाईल. महायुती सरकार पारदर्शकतेवर विश्वास ठेवते, त्यामुळे या प्रकरणात अनियमितता आहे की नाही, हे पडताळून पाहिले जाईल आणि असल्यास कठोर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिले आहे.

प्रकरण काय आहे?

पार्थ पवार हे अमीडीया होल्डिंग्ज एलएलपी या कंपनीचे संचालक आहेत. या कंपनीत त्यांचे मामेभाऊ आणि आमदार राणा जगजीतसिंह पाटील यांचे चुलत बंधू दिग्विजय पाटील हे भागीदार आहेत. या दोघांनी मिळून ही सरकारी जमीन खरेदी केली आहे. सरकारी नियमांना बगल देऊन ही जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

व्यवहारात सुमारे २१ कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्यात आली आहे. केवळ ५०० रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरून हा व्यवहार पूर्ण झाला. जमीन खरेदीचा व्यवहार झाल्यानंतर अवघ्या दोन दिवसांतच स्टॅम्प ड्युटी माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे या व्यवहाराची फाईल इतक्या वेगाने कशी पुढे सरकली, यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहेत. दरम्यान, पुण्यातील अतिउच्चभ्रू समजल्या जाणाऱ्या कोरेगाव पार्क परिसरात ही ४० एकर सरकारी जमीन आहे. सर्व सरकारी नियम बाजूला ठेवून ही जमीन खरेदी करण्यात आल्याचा आरोप केला जात आहे.